विपक्षीलाई सडकमा जान रोक्ने सत्तापक्षको रणनीति

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चावन्दीसहित आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेपछि सत्तापक्षले पनि आफ्नो रणनीति अघि सारेको छ । सत्तापक्षको रणनीति उनीहरूलाई सडकमै आउन नदिने रहेको छ ।

शुक्रबार सत्तापक्षीय सात राजनीतिक दलको बैठकले विपक्षी दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सडकबाट सरकार र व्यवस्थाको विकल्प नखोज्न चेतावनी दिँदै यस्तो रणनीति बनाएको हो ।

सत्तापक्षले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हुने भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश मात्र हुनसक्ने भन्दै विपक्षीहरूलाई सडकमा जानबाट रोक्ने प्रयास गरेको हो ।

सत्तापक्षले भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।

‘त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ’, सात दलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

संसद्को चौथो ठुलो दल रास्वपाले सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरी थुनिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । उसले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएकाले सरकार नहटेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा सो पार्टीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा रास्वपा नेताहरूले रवि लामिछाने रिहा भएपनि सरकारविरुद्धको आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार काठमाडौँमा सरकारविरुद्ध खबरदारी सभा गर्दैछ । तिहारपछि सबै प्रतिपक्ष दल सरकारविरुद्ध आ–आफ्नो ढंगले प्रतिवादमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् ।

विपक्षीको रणनीतिको विश्लेषण गर्दै सात दलले ६ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिने र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

रास्वपाको आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै सत्तापक्षले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको जनाएका छन् ।

उनीहरुले उक्त मुद्दामा पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

‘भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो’, सात दलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’