मुख्यमन्त्री लामासँग वार्ता- प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भने कुरामा म सहमत छैन

हेटौँडा । विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो । जारी भएको ती संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएसँगै अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छ । 

नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती, प्रदेश सरकारले खेल्दै आएको भूमिकालगायतका विषयमा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङसँग राससले गरेको  कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि प्रदेशमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू के–के हुन् ? अहिलेसम्म सम्पादित कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

थुप्रै समस्याहरूका बाबजुद प्रदेश सरकारका निकायहरूले जनताको नजिक भएर काम गरिरहेका छन् । नागरिकले सहज रूपमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्म पुगेर आफ्ना गुनासो, माग राखिरहेका छन् । नागरिकले लिएर आएका गुनासा र मागहरूलाई भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले सम्बोधनसमेत गरिरहेको छ ।

विगतमा सङ्घीय सरकारसम्म पहुँच नभएका नागरिकहरू अहिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष आएर निर्धक्कपूर्वक आफ्ना कुरा राख्न पाएका छन् । नागरिकले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्य गरी आफ्ना कामलाई छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पादन गरिरहेको छ । हो कतिपय कठिनाइका कारण नागरिकको काम छिटोछरितो गर्न पाएका छैनौंँ । तर विस्तारै नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको छ । नागरिकको नजिक भएर काम गर्न पाउँदा म सन्तुष्ट छु । 

संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् । यो सात वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी प्रदेश सरकारले काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऐन, कानुन निर्माण भएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन् । प्रदेश सरकारले एक हजार ६८ किलोमिटर नयाँ सडक बनाएको छ ।

त्यसमध्ये एक हजार ४० किलोमिटर सडकको कालोपत्रसमेत भइसकेको छ । एक सय सात वटा पुल र तीन हजारभन्दा बढी सामुदायिक भवन प्रदेश सरकारमार्फत निर्माण भएका छन् । प्रदेशका पाँच हजारभन्दा बढी जनताको खानेपानीमा पहुँच पुगेको, १३ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ विस्तार भएको छ । 

संविधानअनुसार बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के–कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ?

प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा पक्कै पनि समस्या छ । प्रदेश सरकारलाई चाहिने ऐन कानुनमध्ये धेरै बनाइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका दिएकाले सङ्घीय सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा केही समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेको ठाउँमा केन्द्र वा स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुहुँदैन । तर यस्तो भइरहेको छैन । 

प्रदेश सरकारले सडक बनाएकै ठाउँमा सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो योजना लैजाने गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास गर्ने, उद्यमशीलता सिर्जना गरेर रोजगारी प्रवर्द्धन हो । त्यसमा सङ्घीयले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हामीले नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ तर सङ्घीय सरकारले त्यसलाई छेक्ने काम गर्दछ । प्रदेशभित्रको शान्ति, सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । यहाँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकलाई शान्ति अमनचयनको अनुभूति गराउने काम प्रदेश सरकार पनि हो ।

तर त्यसका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि प्रहरी अझै पनि सङ्घीय सरकारकै मातहतमा छ । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन संविधानमा उल्लेख भएको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि ऐन, कानुन छिटो निर्माण गरी त्यही ऐन, कानुनलाई टेकेर जनताको माग सम्बोधन गर्न सकिए प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वनीयता अझ बढ्न सक्छ ।    

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवं प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबेलामा आउने गरेको छ, विशेषगरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?

हामीले संविधान बनायौैँ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार सङ्घले रोक्नु हुँदैन । अधिकार सङ्घीय सरकारले दिने होइन, संविधानले दिइसकेको छ । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्नुछ । प्रहरी, कर्मचारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय सरकारले ठूलाठूला आयोजना, राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउने हो । प्रदेशले विकास गर्ने हो । स्रोतहरूको समुचित सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । प्रदेशले स्थानीयलाई ‘डेलिभरी’ दिने हो र विकास गर्ने हो । पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने काम प्रदेशको हो । तर त्यो भइरहेको छैन ।

सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशले गर्ने काममै अल्झिएको छ । त्यसैले हामीले सङ्घीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्न भनिरहेका छौँ । संविधानमा सङ्घीयता स्वीकारे पनि मानसिकतामा अझै एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रहँदा अन्तरद्वन्द्व कायम छ ।

खासमा दुई तहबीच साझा अधिकार क्षेत्र देखिएको विषय सङ्घीय ऐनअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने थियो । तर सङ्घीय ऐन नबन्दा प्रदेशले पनि कतिपय कानुन बनाउन सकिरहेको छैन । हामीले संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आवाज उठाइरहेका छौँ । तर सङ्घले त्यसमा खासै ध्यान दिएको छैन ।    

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र नभएको भनी संरचना खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ, यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

पहिलो त प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भने कुरामा म सहमत छैन । यसअघि पनि प्रदेश संरचना सरहकै संरचनाहरू थिए । त्यतिबेलाको संरचनामा पनि खर्च हुन्थ्यो । अहिले नै भने हो भने सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको भन्दा कम छ । अनि कसरी भन्नुहुन्छ कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । 

बरु प्रदेश सरकार आइसकेपछि गाउँगाउँमा सडकहरू बनेको छ । जनताले विकास भएको अनुभूति गरेका छन् । नागरिकले प्रदेश सरकारसँग राखेको अपेक्षा एकै पटक पूरा नहुँदा केही गुनासो बढेको छ । प्रदेश सरकारका सवारीसाधन देखेर लागेको होला कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । तर त्यसमा कुनै तर्क छैन । पहिलाको क्षेत्रीय र गाविसको संरचनाभन्दा प्रदेशको संरचना कम खर्चिलो छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको तीन दशमलव ४७ प्रतिशतमात्रै वित्तीय हिस्सा बागमती प्रदेश सरकारले ओगटेको छ ।  

प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम र थप कामकाजी र सुदृढ बनाउन सबैभन्दा पहिला सुशासन प्रवर्द्धन गर्नपर्छ । हरेक क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार चरम रुपमा बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पहिला सबैको सम्पत्तिलाई ‘अपडेट’ गरौँ । सम्पत्ति अपडेट भएपछि को सँग कति सम्पत्ति छ भने यकिन हुन्छ र त्यसपछि सम्पत्ति बढ्यो भने त भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ । यसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ । प्रदेशहरूमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ । उद्योग नखोली रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन । 

त्यसै लक्ष्यका साथ  प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले आम्दानीको स्रोत खोजी गरिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोत यातायात क्षेत्र हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउन अहिले यातायातलाई ‘डिजिटल डाटा’मा राख्ने काम भइरहेको छ । यसबाहेक अन्य आम्दानीको स्रोत पहिल्याउने कार्य भइरहेको छ ।   

प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यस प्रदेशमा कुन–कुन कानुन बने र कुन बन्न बाँकी छन् ?

पछिल्लो सात वर्षको उपलब्धिको विश्लेषण गर्ने हो भन्ने कानुन निर्माणको हिसाबले हाम्रो प्रदेश अग्रणी देखिन्छ । संविधानतः प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म ८० वटा कानुन बनाइसकेका छौंँ । बाँकी १९ वटा कानुनमध्ये कतिपय निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय सङ्घीय ऐन र कानुनको प्रतिक्षामा छन् । 

यसरी हेर्दा हामीले बनाउनुपर्ने धेरै कानुन बनाइसक्यौँ । तर बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा केही समस्या छ हामीले त्यसलाई सहजीकरण गर्दै अघि बढिरहेका छौँ । कानुन बनाउनु समान्य कुरा होइन, एकदमै जटिल कार्य हो । एउटा कानुन बन्यो भने यसले ठूलो महत्व राख्छ । सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कानुन बनाएका छौँ । 

विकास आयोजनालाई गति दिन के–कस्ता नीतिगत र संरचनागत सुधारहरू गर्दै हुनुहुन्छ ?

म मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिलादेखि नै प्रदेशमा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा छ । कतिपय प्रादेशिक गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा छ भने कतिपय बजेट अभावले रोकिएको छ । प्रादेशिक गौरवका आयोजनामध्ये बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष भर्खरै नियुक्त भएको छ । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा रु आठ करोड ५० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । सो विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि चाल आव २०८१-८२ मा रु १५ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै प्रादेशिक गौरवकै आयोजनामध्ये पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गको लागत स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा तीन वर्षदेखि काम अघि बढ्न सकेको छैन । पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ निर्माणअन्तर्र्गत विभिन्न जिल्लाको सडकखण्डमा काम भइरहेको छ । यसरी प्रादेशिक गौरवका आयोजनालाई प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अघि बढाइरहेको छ । 
 
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएको अवस्था छ । उक्त योजनाले निदृष्ट गरेका लक्ष्य र योजना पूरा हुने आधार के छन्  ?

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निदृष्ट गरेका लक्ष्य र योजना पूरा गर्न प्रदेशमा अहिले धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । अधिकांश योजना जनताको जनजीविकासँग जोडिएका छन् । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निदृष्ट गरेअनुरुपका छन् । प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको ती योजनालाई ‘अपटेड’ गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

योजना ‘अपडेट’ भएपछि मात्र कुन योजनामा कहाँ समस्या छ भने थाहा हुन्छ । पहिला पुराना योजनालाई सफल बनाउने हो । नयाँ योजना नल्याउने सोच छ । नयाँ र टुक्रे योजना ल्याउने र पुरानो योजनालाई अलपत्र पार्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यसैले अहिले प्रदेश सरकारले पुरानो र ठूला योजनालाई महत्व दिएर अघि बढेको छ ।   

अन्त्यमा, संविधान दिवस, २०८१ को उपलक्ष्यमा नेपाली जनता र विशेषगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइरहेका छौँ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । 

अब मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ । यसका लागि संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भनी निदृष्ट गरेका जिम्मेवारी बहन गर्दै राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्नका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो । यसमा सबै इमान्दार भएर लागौंँ ।