वर्तमान संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको दस्ताबेज होः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिधिद्वारा संविधान लेख्ने प्रतिज्ञाका साथ गरेको निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज रहेको बताएकि छिन् ।

क्यानडाको ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित राष्ट्रिय दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उजले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामार्फत संविधान तयार गर्न नेपाली जनताले निकै लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको धारणा राखिन् ।  

मन्त्री डा। राणाले भनिन्, “नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा नेपाली इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण क्षण हो । यो लोकतान्त्रिक संविधान नेपाली जनताको बृहत सहभागीतामा बनेको समावेशी र प्रतिनिधिमूलक संविधान सभाले निर्माण गरेको हो । त्यसैले यो नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागीताबाट निर्माण भएको संविधान हो ।”

“यसकारण पनि यो संविधानले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ र जसले समावेशी र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउँदछ”, परराष्ट्रमन्त्री डा। राणाले बताइन् ।

विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएका मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूलाई सम्मान गर्नु यो संविधानको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्दै मन्त्री डा। राणाले यो संविधान शान्ति र समावेशिताको एक प्रतिक रहेको उल्लेख गरिन् ।

नेपालको यो संविधानले नागरिकका अधिकारहरूको संरक्षण गर्दै कानुनी राज्यको मूल्यमान्यता अनुसार हरेक क्षेत्र र तहका नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार प्रदान गरेको मन्त्री डा। राणाले चर्चा गरिन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा। राणाले यो संविधानले मुलुकमा पछि परेका तथा उपेक्षित अवस्थामा रहेका हरेक समुदायका नागरिक तथा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व गराई उनीहरूको कानुनी अधिकार सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेकाले विश्वकै लोकतान्त्रिक संविधानको एक दस्ताबेज भएको उदाहरण पनि पेश गरिन् ।

उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ हाम्रो संविधान विश्वकै एक समावेशी संविधानमध्येको एक हो, जसले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।”

यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको करिब एक दशकमा नेपालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता राज्यका उच्च निकायमा महिला पुग्न सफल भएको दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री डा। राणाले देशका निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय एवम् अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको उल्लेख गरिन् ।