सरकारको दोहोरो नीतिप्रति बालेनको आपत्ति

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले भौतिक संरचनाको मापदण्डका विषयमा सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताउँदै उनले यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारलाई भनेका छन् – आफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?

उनी थप लेखेका छन् –खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई रु गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।

न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने स्पष्ट पार्दै उनले मापदण्डबारे कानुन नै बनाएर निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘तपाईँको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन’, उनले भनेका छन् – तपाईँको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौँ, त्यतिनजेल कोही नठगियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।