प्रहरी नियमावली संशोधन नभए ८९ उच्च प्रहरी अधिकृतले मध्य भदौमै अवकाश पाउने

काठमाडौं । प्रहरी नियमावली संशोधन नभए भदौ १६ गते माथिल्लो दर्जाका ८९ जना एकै दिन अवकाशमा जाँदैछन्। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीको यति ठूलो संख्या एक साथ घअवकाशमा जाने भएका हुन्।

भदौ १६ मा एक डिआइजी र भदौ २१ मा अर्का एआइजी पनि घर जाँदै छन्। प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश नभएकाले पनि सरकारलाई अप्ठेरो परेको छ। प्रहरी ऐन निर्माण गरेर मात्रै प्रहरीको सेवा अवधि हटाउन आदेश दिएकाले सरकारलाई अप्ठेरो परेको हो।

समयमै प्रहरी नियमावली संशोधन नहुँदा डिआइजी विष्णु केसीको भदौ १६ मा अनिवार्य अवकाश हुँदैछ। भदौ १६ गते प्रहरी अधिकृतहरू अवकासमा जाँदैछन्। यसरी अवकाश पाउन लागेकाहरु धेरैको उमेर ५५ भन्दा कम रहेको छ।

३० वर्षे सेवाहदका कारण ठूलो संख्यामा प्रहरीले अवकाश पाउन लागेको यो पहिलो पटक हो। प्रहरी नियमावलीमा तत्काल संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

२०४९ सालसम्म प्रहरी कर्मचारी उमेर हद र पदावधि (दुई) को आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था रहेको, अन्य सरकारी सेवामा पनि यही नै व्यवस्था रहेकोमा विभेदकारी नियमावली खारेज हुनुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरुको भनाइ छ।

२०४९ सालको प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारी सेवा अवधि को आधारमा समेत अवकाश हुने थप व्यवस्था गरी अवकाश हुने आधार दुईवाट तिन बनाइएको थियो। यस्तो व्यवस्था अन्यत्र कहीँ पनि छैन।

३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था भएपछि प्रहरी कर्मचारी कम उमेरमै अवकाशमा जाने अवस्था आएको वर्ष तल्लो तहबाट सेवा प्रवेश गरी पछिबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी नेतृत्वमा जाने बाटो बन्द भई उनीहरु बिभेदमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

यसरी मर्कामा परेका प्रहरी अधिकृतहरू न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अदालतले ५ जनाको बिशेष इजलासबाट २०७० चैत २० गते प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको पालना गर्नुको साटो प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको सेवा सर्तका पुरानै व्यवस्था राखी २०७१ वैशाख ८ गते नयाँ प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी गरेपछि अहिले एकै साथ ठूलो संख्यामा प्रहरी घर जानु परेको हो।

त्यसपछि पनि पीडित प्रहरी अधिकृतहरू पुनः न्यायिक उपचारका लागि अदालत पुगेका थिए। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको ५ जनाको सवैधानिक इजलासले २०७२ पौष १७ गते प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको सेवा सर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न पुनः नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतबाट दूई दुई पटक आदेश भई सक्दा पनि प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजी नभएको र उल्टो अहिलेसम्ममा प्रहरी नियमावली २०७१ मा दस पटक संशोधन भएको तर प्रहरी कर्मचारीको अवकाश लगायतको विषय सम्बोधन भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत एक दशकसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा यही २०७१ भदौ १५ गते लगभग १० जना भन्दा बढी (डिआइजी–१, एसएसपी–११, एपी–११, डिएसपी–३०, इन्स्पेक्टर–३५० प्रसनि– १०५ टोलीका माओबादी युद्धका बेला सबैभन्दा बढी दुख पाएका, सक्षम र अनुभवी प्रहरी अधिकृतहरु ५०–५१ वर्षको उमेरमा अवकाशमा जाने अवस्थाका पुगेका छन्। यो संख्या सशस्त्र प्रहरीमा यत्तिकै संख्यामा रहेको छ।

प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा समेत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेको हुँदा अविलम्ब प्रस्तावित प्रहरी ऐन संसदमा लग्न र उक्त ऐन पारित नहुँदासम्म प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को घ खारेज गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हामी प्रहरी अधिकृतलाई तत्काल अवकाशबाट जान रोकी सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न र न्याय दिलाउन अवाकाशमा जान लागे प्रहरी कर्मचारीले मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

यसरी प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को घ खारेज गरी सेवा अवधि मात्र हटाउँदा उमेर हद र पदावधिको आधारबाट अवकाशमा जाने बाटो खुला नै रहने हुँदा अन्य प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकाशमा कुनै बाधा नपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ।

आर्थिक हिसाबले राज्यलाई फाइदा हुने र बिभागीय अधिकृतका उपरको विभेद अन्त्य हुने पनि उनीहरुको भनाइ रहेको छ । ३० बर्षे सेवा अवधी खारेज गर्दा केही माथिल्ला अधिकृतलाई मात्र व्यक्तिगत लाभ हुने नभई समूहगत रुपमा सबै कर्मचारी र सिंगो संगठनलाई लाभ पुग्न जाने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।

यो विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ। तर पनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नुहँदा समस्या उत्पन्न भएको छ।

हालका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै सेवाहद हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर समयमै कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो संख्यामा रहेको प्रहरी अधिकृतहरु घर जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ। सेवा हद नहटने हो भने ८९ जना सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु एकै साथ विदा हुनेछन्।

भदौ १६ मा अवकाश जान लागेका डिआइजी केसी हाल बाग्मती प्रदेशमा कार्यरत छन् । एसएसपी जीवन कुमार श्रेष्ठ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा निमित्त प्रमुख छन्। डिआइजी पोषराज पोखरेलले अवकाश पाएपछि उनी त्यहाँ निमित्त प्रमुख भएका हुुन्।

रेवती ढकाल कल्याणमा कार्यरत छन् । एसएसपीहरु किसनसिंह थापा, दिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, दिनेशराज मैनाली, नविनराज राई, रवि कुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई, रबिन्द्र रेग्मीले पनि भदौ १६ मै अवकाश पाउँदै छन्।

त्यसैगरी एसपीहरु कृष्ण प्रसाई, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश बिष्ट क्षेत्री, नरेन्द्र कुमार कार्की, टेकुनन्द ईवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ, नविन किशोर प्रधानले अवकाश पाउने भएका छन्।

डिएसपीहरु श्रीराम भण्डारी, रामकृष्ण सापकोटा, गणेश बहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरण प्रसाद न्यौपाने, होमबहादुर थापा, मनोज कुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजन कुमार गौतम, महेश बस्नेत, भरत कुमार शाह, खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, भोजराज पाण्डेय, लालबहादुर बम, नारायण बहादुर श्रेष्ठ, राकेश कुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिक्मत बहादुर बोहरा, अनिल कुमार उप्रेती, शैलेन्द्र कुमार खड्का, उद्धव प्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजित कुमार ओझा, फणिन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुना कुमारी बस्नेत पनि विदा हुँदैछन्।

प्रहरी निरीक्षकहरु योगराज न्यौपाने, शान्तराम कार्की, हिराबहादुर केसी, खेमराज कडायत, सरोज कुमार ठकुराठी, जयराम वन्त, भुवन भट्ट, कृष्ण रानामगर, ओम प्रकाश वाग्ले, बिजुलीनाथ योगी, गिन्द्रबहादुर बोगटी, खिमबहादुर घर्तीमगर,अर्जुन प्रसाद पोखरेल, उदयमान द्विवेदी, काशीराज रेग्मी, हरि विष्णु ढकाल, रवि भूषण प्रसाद यादव, राजेन्द्र प्रसाद यादब, उदयसिह सिजापती, मोहन थापा, कलेन्द्र बिक्रम शाही, मान प्रसाद श्रेष्ठ, किसन चन्द ठकुरी, अवध किशोर ओझ, विजय भण्डारी, भिमबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर बोहरा, नरपति भट्ट, जगत दमाई, मेघनाथ चापागाई, निलम बहादुर भण्डारी, तिर्थबहादुर भण्डारी, जगदिश पौडेल, गोपाल चालिसे, कमल आचार्यले अवकाश पाउँदैछन्।