डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मानेनन् कुलमानले

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ उद्योगको लाइन जोड्न अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार अपराह्न ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवम् उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूसँग छलफल गरी कुनै पनि हालतमा काटिएको लाइन शुक्रवार नै जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए । सोही बैठकमा घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले आजै बोर्ड बैठक राख्न भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमै बोर्ड अध्यक्ष उर्जामन्त्री, सदस्य उर्जासचिव तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित ३ जना उपस्थित नै रहेको र थप दुई बोर्ड सदस्यलाई समेत बोलाएर बैठक बस्न र लाइन जोडिदिन प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएका थिए । सोअनुसार अध्यक्ष तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले बोर्ड बैठक राखे । तर, सो बैठकमा घिसिङले पुनः लाइन जोडिदिने निर्देशन उर्जा मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने अड्डी राख्दै सो निर्णय हुनै नदिएको बोर्ड स्रोतले बतायो ।

बोर्ड बैठकमा केही घन्टाअगाडि नै प्रस्ताव जानुपर्ने व्यवस्था भएको र उर्जा मन्त्रालयबाट पनि केही कागजात चाहिने भएपछि लाइन जोडिदिने विषयमा केही निर्णय नभएको उर्जामन्त्री खड्काले बताए । ‘प्राधिकरणको बोर्डबाट निर्णय हुने प्रकृया पनि पूरा नहुने देखियो । शुक्रवार उर्जा मन्त्रालयबाट पत्र बनाउन कर्मचारी पनि मन्त्रालयमा थिएनन् । त्यसो हुँदा निर्णय गर्न सकिएन,’ मन्त्री खड्काले बताए ।

तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी दुवै कुरा गलत हुन् । बोर्डमा घण्टौँअघि प्रस्ताव पनि जानु पर्दैन । बोर्डमा मन्त्रालयले कुनै कागजात पठाउनु पनि पर्दैन । ‘लाइन जोड्ने निर्णय हुन नदिन घिसिङले बोर्डलाई मिसलिड गरेका मात्रै हुन्,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुरुप उद्योगीहरुसँग लिनुपर्ने रकम लिने पनि र लाइन पनि जोडिदने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको मन्त्री खड्काले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन जोडिदिने विषयमा आफूले केही निर्णय गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘तपाई निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईंका बारेमा हामी निर्णय गर्छौं’ भनेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री स्पष्ट रुपमा आफूलाई हटाउने संकेत गरेपछि र मन्त्री खड्कासमेत शुक्रवार नै बोर्ड बैठक बोलाउन तयार भएपछि बैठक भयो । तर घिसिङले प्रक्रिया देखाएर अड्को थापेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्रीले आज आवश्यक निर्णय गरेर लाइन जोडिदिनुस् लाल आयोगको सिफारिस अध्ययन गरेर मन्त्रीपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्छ भन्ने निर्देशन दिएका थिए ।
५ गते शनिवार रहेको र ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाले शुक्रवार यसबारे निर्णय नभएर सोमवार पुग्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार नै लाइन जोडिदिन चाहेका थिए ।

तर करिब ३ घण्टा बसेको बोर्ड बैडकबाट घिसिङले कुनै निर्णय हुन दिएनन् । शनिवार पुनः बोर्ड बैठक बस्नसक्ने उर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

यसअघिको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गोलमटोल निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्झिएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले समस्या समाधानको पहल गरेका छन् । सोहीअनुसार उनले शुक्रवार दुई मन्त्री र अन्य सरोकारवाला समेत बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।

पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’बनाएको थियो । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनै पनि हालतमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने र महसुल उठाउने पक्षमा छन् । पूर्ववर्ती सरकारको सरकारको पूर्ण समर्थन पाएका घिसिङ नयाँ सरकार बनेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा आफ्नो अडानमा कमजोर भएका छन् ।

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।
यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय फेरबदल गर्ने मुख्यसचिवको कामका बारेमा पनि छानबिन हुने संकेत गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि अहिले प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका छन् ।