सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस र एमालेको निर्णय कुर्दै साना दल

काठमाडौं ।  मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको समझदारी अनुरूप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि अब नयाँ सरकार गठन औपचारिक रूपमा सरू भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार नै मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त सांसद भए पनि अन्य दललाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा दुवै दल छन्। संसद्का अधिकांश साना दलले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन्।

ती दलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेर नयाँ सरकारलाई समर्थन गरिसकेका छन् भने केही दलले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भनेर निर्णय गरेका छैनन्। यी दल पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेका छन्।

जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा प्रमुख गठबन्धन दलको औपचारिक धारणाको पर्खाइमा छन्। ती दलले आफूले पाउने मन्त्रालयको भागबण्डापछि मात्रै कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भनेर निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा शरदसिंह यादवले नयाँ सरकारलाई पार्टीले समर्थन गरिसकेकाले सरकारमा सहभागीताबारे पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको बताए। ‘हाम्रो पार्टीको प्राथमिकता मधेश प्रदेश सरकार हो, सङ्घीय सरकारलाई समर्थन गरेकाले पार्टीले पाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारीपछि मात्रै आवश्यक छलफल हुन्छ र मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।

लोसपाका प्रमुख सचेतक रामप्रकाश चौधरीले  नयाँ सरकारमा सहभागिताबारे सत्ता साझेदार दलसँगको छलफलपछि पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताए। उनले भने, ‘पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरिसकेको छ, मन्त्री छनौटको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको छ। गठबन्धन दलसँग छलफल गरेर मन्त्रालयको टुङ्गो लागिसकेपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय हुन्छ।’ लोसपाका नेता राजकिशोर यादवले नयाँ सरकारमा सहभागी हुनेबारे पार्टीमा छलफल भइनसकेको बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव मोहम्मद इतियाक राईले सरकारमा सहभागिताबारे अहिले पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सत्ता सहकार्यबारे सकारात्मक रहेको छ। मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेपछि मात्रै मन्त्री छनोटको विषयमा पार्टीले छलफल गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सरकारमा सहभागिताबारे कांग्रेस र एमालेसँगको छलफलपछि मात्रै आगामी रणनीति तय गर्ने पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अहिले पार्टीले केही धारणा बनाएको छैन, सत्ता साझेदार दलहरू कसरी आउनुहुन्छ, सोहीअनुरूप पार्टीले निर्णय लिनेछ।’