डा. बाबुराम भट्टराई, गगन थापादेखि दमननाथ ढुंगानाको नजरमा समाधानको सूत्र

काठमाडौं । एक महिना पुग्दासम्म पनि असन्तुष्ट दल र सरकारबीच वार्ता र संवादबाट समस्या समधान हुन सकेको छैन । थारु मधेसीहरु निरन्तर आन्दोलनमा सक्रिय छन् भने यता प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेका छन् । दुवै पक्ष अघि बढ्दा न संविधान न असन्तुष्टका मागको सम्बोधन दुवै संकटमा पर्ने हो जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सहमतिको विन्दु के हुन सक्छ भन्नेमा दलका नेता र नागरिक अगुवाको सुत्र यस्तो छ । डा. बाबुराम भट्टराई तत्काल संविधान जारी गर्नुपर्छ १९ गतेसम्म विधेयकमा संशोधन हाल्ने समय छ । यसबीचमा आन्दोलनकारी शक्ति र हामीबीच जे विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ, त्यसलाई टुंग्याएर सहमतिमा संयुक्त संशोधन हाल्ने हो भने प्रक्रिया छोट्याएर एक हप्ताभित्र संविधान पारित गर्न सकिन्छ । असन्तुष्टका माग सुन्न तयार हुनुपर्छ खासगरी थारू, मधेसी, महिला, मगर, दलित, मुस्लिम, जनजातिलगायतका जुन आवाज उठेका छन्, तिनलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । दमन, धरपकड बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारीका मागमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । अत्यधिक बल प्रयोगतिर जान हुँदैन । अहिलेको समस्या राजनीतिक भएकाले राजनीतिक ढंगले नै हल गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत कुरा मान्नुपर्छ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र जुन चार खम्बा हुन् यी चार खम्बामध्ये कुनै पनि खम्बा कमजोर हुन दिनुहुँदैन । कुनै पनि बहानामा चारमध्ये कुनै एक खम्बा ढल्यो भने संविधान लंगडो हुन्छ । आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरा हुन्छ । कांग्रेस र एमाले सकारात्मक हुुनुपर्छ कांग्रेस–एमाले, खासगरी एमालेमा अलिकति जडता, यान्त्रिकता देखिएको छ । उहाँहरूले आफ्नो जडता त्याग्नुपर्छ र अलि लचक भएर आन्दोलनकारी शक्तिलाई समेत समेटेर लिएर जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरेर वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अहिलेको समस्यालाई ‘ल एन्ड अर्डर’को समस्याका रूपमा लिएर त्यसैगरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ । आन्दोलनकारी पनि वार्तामा आउनुपर्छ आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै छिटो संविधान जारी गर्ने दिशामा नजाने हो भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू, खासगरी राजावादी, हिन्दूवादी र विखण्डनवादी शक्तिले भाँडभैलो मच्चाउने र देशलाई प्रतिगमनतिर लौजाने खतरा पनि हुन्छ । त्यसैले संविधान जारी गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । अहिलेको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनकारी पनि आफूले भनेजस्तो सबै हुँदैन भन्ने बुझेर लेनदेन गर्न तयार भई वार्ताको टेबुलमा आउनुपर्छ । कुन विन्दुमा सहमति हुन्छ भन्ने कुरा वार्ताको टेबुलमा बसेपछि टुंगिन्छ । यो नै अहिलेको समाधान हो । माओवादी यसैको पक्षमा छ । याेगेश भट्टराई, एमाले जतिसक्दो चााडो संविधान घोषणा अहिले संविधान बन्ने अन्तिम क्षण भएकाले विभिन्न दल र समूहले दबाब बढाइरहेका छन् । संविधान बन्नुअघि नै दबाब बढाइयो भने आफ्ना कुरा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । संविधान जारी गरिदिने हो भने दबाबको औचित्य सकिन्छ र आन्दोलनकर्ताले आफ्नो जीवनपद्धतिलाई पनि बदल्छन् । उनीहरू आफ्नो दैनिक काम, पार्टीको अरू काम, पेसा, व्यवसायमा व्यस्त हुन्छन् । संघीय आयोग गठन अहिलेको सात प्रदेश वा योभन्दा अघि सहमति भएको ६ प्रदेशमा खासै ठूलो भिन्नता छैन । अहिले कसैले पनि योभन्दा सन्तुलित प्रदेशको विकल्प दिनै सक्दैन । कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहटमा राख्न अखण्ड सुदूरपश्चिमले मान्दैन । सिरहा, सप्तरी पूर्वमा राख्न अहिले प्रस्तावित २ नं। प्रदेशले मान्दैन । मोरङ, सुनसरीलाई २ नं। प्रदेशमा राख्न पूर्वले मान्दैन । कहीँ न कहीँ नमिल्ने भइहाल्छ । शतप्रतिशत आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन खोज्नु नै गलत हो । कहिलेकाहीँ शतप्रतिशत खोज्दा शतप्रतिशत गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा आन्दोलनकारीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले यदि संघीयताको सीमांकनमा नै असन्तुष्टि हो भने अहिलेको प्रदेशलाई थाती राखेर संघीय आयोग बनाउने १६ बुँदेको स्पिरिटमा जानुपर्छ । आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्छ तराई–मधेसमा आन्दोलनका नाममा हिंसात्मक घटना बढ्दै जान थालेका छन् । आन्दोलनका आयोजकले यसरी नै हिंसालाई बढावा दिए भने बिस्तारै ठूलो प्रतिरोधको अवस्था आउन सक्छ । एकातिर पार्टी कार्यालय जलाउने, नेताका सालिक ढाल्ने, हप्तौँ बन्दका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउनेजस्ता गतिविधि हुने र अर्कातिर ती कुरालाई नियन्त्रण गर्न राज्यले पनि कडाइ गर्दै जान थालेपछि आन्दोलनका नाममा गलत क्रियाकलाप बढ्छन् । जसका कारण आन्दोलनविरुद्ध स्वफुर्त रूपमा जनताको ठूलो जमात सडकमा निस्कन्छ । यो यथार्थ बुझेर आयोजकले आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्छ । जनमत बटुल्ने गरी शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्नुपर्छ । वार्ताको सार्थक पहल हुनुपर्छ आन्दोलनकारीलाई वार्तामा ल्याउन राज्यले सार्थक पहल गर्नुपर्छ । विशेषतस् प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरूले यसमा गम्भीरता देखाउनुपर्छ । चिठी पठाएर मात्र हुँदैन, दशौँ च्यानल प्रयोग गर्नुपर्छ । बाहिर आफैँ कडिकडाउ गर्ने अनि आह्वान पनि आफैँ गर्ने कुराले राम्रो परिणाम दिँदैन । यी आन्दोलनमा मूलतस् नेताविशेषका प्रतिष्ठाका कुरा जोडिएका छन् । त्यसैले नेताका प्रतिष्ठा सम्बोधन गर्न राज्यले अधिकतम लचकता देखाउनुपर्छ । तर, त्यसका नाममा राष्ट्रको हितविपरीतका गलत कुरामा सम्झौता गर्नुहुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मिसन सक्रिय बनाउनुपर्छ अहिले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ कमजोर देखिएको छ । राज्यले थप टोली बनाएर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिसन सक्रिय बनाउनुपर्छ । खासगरी भूगोलको अवस्थितिका कारण पनि यहाँको परिवर्तनसँग बढी चासो राख्ने भारत र चीनमा प्रभावकारी कूटनीतिक मिसन पठाउनुपर्छ । त्यो मिसनले संविधानको आवश्यकता र यसमा भएका सहजता–जटिलताबारे खुला ढंगले बताएर संविधान निर्माणमा उनीहरूको साथ र सहयोग लिनुपर्छ । यी सबै काम गर्दा पनि संविधान घोषणाको काम लम्ब्याउनुहुँदैन । मुद्दाहरू अन्तहीन छन् । समय जति लम्बियो त्यति मुद्दाहरू थपिँदै जान्छन् । जसले संविधान नै नआउने खतरा निम्त्याउँछ । गगन थापा, कांगेस सीमाबाहेकको संविधान जारी हामीले संघीयतामा जाने भन्यौँ, तर सीमांकनको विषय कहिल्यै पनि जनताबीच बहसको विषय बन्न सकेन । दलहरूले आन्दोलनको विषयका रूपमा उठाए । दलबीच छलफल पनि भयो । तर, बृहत् रूपमा जनताबीच संघीय सीमांकनको विषयमा छलफल भएन । सीमाको विषयमा दलहरूले गर्न खोजेको के हो र जनताले मागेको, खोजेको के हो भनेर नि बुझाउन सकिएन जसको प्रत्यक्ष असर अहिले परेको देखियो । त्यसैले संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आएर सीमांकनकै विषयमा असन्तुष्टि देखिन पुग्यो । पश्चिममा जाँँदा तराईलाई पहाडमा किन जोडेको भन्ने पनि देखिन्छ, पूर्वतिर लाग्दा पहाडसँग किन नजोडेको भन्ने दुईथरी र फरक मत देखिन्छ । त्यसैले अहिले देखिएको अलमल हटाउन संवाद र बहस आवश्यक छ । अब संविधानसभाले सीमाबाहेकका विषय समाविष्ट गरेर संविधान टुंग्याउनुपर्छ । अरूभन्दा कम जोखिमको विषय नै यही हुन्छ । अहिले संविधान घोषणा गर्ने अनि तीन महिना संविधानसभा कायम राखेर व्यापक छलफल गरेर सीमांकन टुंग्याउन सकिन्छ । नाम थाती राख्न हुने भए सीमांकन पनि तीन महिना थाती राख्दा हुन्छ । अबको दुई–तीन दिनमा वार्ता गरेर निष्कर्ष नै निस्कँदैन । वार्ता गरेर एक ठाउँमा मिलाए पनि अर्को ठाउँमा असन्तुष्टि आउँछ । टालटुले सहमति गरेर जान खोज्ने हो भने केही समय लिनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । यो विकल्पले संविधान कहिल्यै नबन्ने भन्ने डर टुंगिन्छ । यही सरकार निरन्तर अगाडि बढ्ने हो कि भन्नेको डर पनि शान्त हुन्छ । सीमांकन टुंग्याउन अदालतले गरेको आदेशको पनि सम्मान हुन्छ । विनविनको राम्रो बाटो यही हुन्छ । पहिले राम्रोसँग बहस नगर्दा सीमामा अहिले समस्या आयो । फेरि एउटा पक्षको असन्तुष्टिले सीमा फेरबदल गर्नतिर लाग्यौँ भने फेरि अर्को लफडातिर हामी फस्नेछौँ । आज पश्चिमको थारूको सवाल, भोलि पूर्वको थारू हुँदै फेरि अर्को पक्षले लफडा झिक्न सक्छ । संविधान नै नबन्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले बढी मान्छेको चित्त बुझ्ने विकल्प सीमा थाती नै हो । संवाद र बहस आवश्यक छ सरकारले दुईपटकसम्म आन्दोलनकारी दललाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ । तर, उनीहरू पनि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रक्रियालाई रोक्नतिर मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन । संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न खोज्ने नियतले उनीहरूलाई पनि कहीँ पुर्‍याउँदैन । कति विषयमा असमझदारी हुँदाहुँदै पनि चार दल एक ठाउँमा आएका छन्, असन्तुष्टहरूले पनि दलहरूले समाधान गरी संविधान निर्माणका लागि बाटो खोलेको यस्तो विषयलाई ख्याल गर्दै कुरा बुझ्नुपर्छ । सार्थक हल खोज्नका लागि छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्छ । समाधान खोज्न सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ वार्ता र संवादबाट हल खोजौँ भन्दै सरकारले दुई–दुईपटक पत्राचार गरिसकेको छ । तर, वार्ताका लागि वार्ता होइन कि साँच्चै टुंग्याउने गरी, निष्कर्ष निकाल्ने गरी सरकारले पनि वार्ताबारे धारणा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार