Ntc summer Offer
Khabar Dabali ७ असार २०८१ बिहीबार | 20th June, 2024 Thu
NIMB

महिला मन्त्रालयलाई कम महत्व दिनु गैरजिम्मेवारः मन्त्री चौधरी

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं ।   राज्यको अर्थतन्त्रले भविष्य कस्तो बनाउने खाका निर्धारण गर्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत मङ्गलबार २०८१/८२ को बजेट भाषण गरे । जसमा सबैभन्दा बढी बजेट अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको छ  । मन्त्रालयभरिमा सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रहेको छ ।     

आगामी आर्थिक वर्षमा महिला मन्त्रालयलाई रु एक अर्ब ६० करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । सधैँ जस्तै महिला मन्त्रालय पुरानै बजेटमा चित्त बझाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको छ । मन्त्री भगवती चौधरीले बजेटमा विभेद भएको महसुस गरेकी छन् । आधा प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई कम महत्व दिन खोजिनु नहुने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८० मा सङ्घीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत, प्रदेशमा ३६ दशमलब ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल राम्रो देखिए पनि महिलाहरु नेतृत्व तहमा भने पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले राज्यको वास्तविक विकास महिला एवं सीमान्तकृत वर्गको उन्नतिबाटै सम्भव रहेको बताएकी छन्  ।

प्रस्तुत छ, यिनै सवालहरुको सेरोफेरोमा मन्त्री चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईँले महिला मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै सीमान्तकृत महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको थियो । कस्तो कार्यक्रम भन्न खोज्नु भएको हो ? 

तल भएको जो गरिबीको रेखामुनि भन्दा तल छ । विश्वमा दुई डलरभन्दा कम आम्दानीलाई बुझिन्छ । त्योभन्दा कम कमाउने व्यक्तिलाई भुइँमान्छे भन्छन् । नेपालले पनि तोकिदिएको छ, न्यूनतम ज्याला दैनिक पाँच सय ज्याला भनेर त्यो ज्याला पनि नपाउने मान्छे कति छन् त रु त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले टिप्नु पर्यो । अहिले हामीले ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रममा यिनै भुइँमा परेका छोरी, बुहारी लक्षित कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । 

उनीहरुको क्षमता विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारशिलामा जोड दिइरहेका हुन्छौँ । त्यस्तै, बजार पनि जोड्न खोजेका छौँ । उनीहरु साना उद्यमी बनाएर दुईचार जनालाई रोजगार दिन सक्ने समेत हुन सकून् । सीमान्तकृत भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय एवं वर्गीय दृष्टिले एकदमै तल परेकालाई अवसर दिनु हो । यस्तो समुदायलाई कसैले सोध्दै न सोध्ने, वास्तै नगर्ने गरिएको छ । यो सीमान्तकृतको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार भएनन् नि । त्यसैले मैले पिँधमा परेका समुदायको प्राथमिकता दिनु भन्ने गर्छु ।   

‘बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी’ कार्यक्रम, ‘आगामी वर्ष महिला उद्यमी वर्ष मनाउने’ जस्ता योजनाहरु बजेटमा आएका छन् । यी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

छोरीको सन्दर्भमा योजना बन्दा सकारात्मक नहुने त कुरै भएन, तर शीर्षक भएर मात्रै आनन्द दिने स्थिति छैन । योजना साकार पार्ने पैसाले हो । यसमा धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

बजेट पर्याप्त भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले भन्नुभन्दा पनि बजेट शैलीले नै त्यही प्रस्ट भन्छ । बजेट हामीले सोचेजस्तो आएन । महिलाका क्षेत्रमा बजेट एकदमै अपर्याप्त छ । हामीले सोचेका थियौँ केही नभए पनि नमूना कार्यक्रमका रुपमा दुई सय पालिकामा यस पालि छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम पु¥याउनु पर्छ भन्ने थियो । हामीले पाँच वर्षको कार्ययोजना बनाएका थियाँै । सबै वडामा समान वितरण गर्नका लागि सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पुर्याउन पाँच वर्षमा रु १६ अर्ब लगभग बजेट चाहिन्थ्यो । यो पुरानो कार्ययोजनाका लागि कम्तीमा एकदुई करोड मात्रै बजेट छुट्टिएको भए केही प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा तीन÷चार करोड आउला भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामी ढुक्क जस्तै भएका थियौँ, तर बजेट पहिले जस्तै झुक्काएर आयो । पहिलेको बजेट हेरेर महिला मन्त्रालयलाई सिलिङ कमै दिएको हो ।

सीमित बजेटमा रहेर मन्त्रालयको थुप्रै जिम्मेवारीहरु कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ त ?

आधा प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्दा सोचेजस्तो र भनेजस्तो कार्य सम्पादन हुन कठिन हुन्छ । काम धेरै गर् भन्ने स्रोत दिन नसक्ने । साँच्चिकै यो त पितृसत्तात्मक सोचबाट राज्य नै उम्किन नसकेको हो कि भन्ने कता कता भान हुन्छ । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा महिला नहुँदा लैङ्गिकताप्रतिको सोच फराकिलो नभएको हो कि भनेर अर्थमन्त्री र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग भनेकै हुँ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुले नैसर्गिक अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि कम्तीमा आठ÷दश करोड जरुरत पर्ने भएकाले माग गरिएको थियो । त्यस्तै, बाल सुधारगृहको अवस्था नाजुक छ । यसको परामर्शपछि शिक्षाको पाटोमा समेत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

सरकारले बजेट भाषणमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ को १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । के यो पनि पर्याप्त छैन र ?

मैले बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा छलफल नै गरेको छु । प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम जति विशाल सन्देश दिएको छ, त्यति बजेट हेर्दा खुम्चिएको पाएँ । छोरी उत्थान नै गर्न भनेर बनाएको कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ । यसलाई नमूना कार्यक्रमका रुपमा सुरु गर्ने भनिएको छ ।     

कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसको सङ्केत अब महिला प्रतिनिधित्वमा सन्तुष्टि हुने बेला आएको हो ?

गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । यसलाई सहभागितामा महिला आए भन्न मिल्छ तर नेतृत्वमा पुगे भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन । अहिले पनि महिलाको निर्णयात्मक तहमा अवरोध खडा गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । महिला आफैँ पनि कसरी निर्णयात्मक तहमा पुग्न क्षमता विकास गर्न सकिरहेका छैनन् । जस्तै, स्थानीय तहको एउटा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र व्यापक हुन्छ । उहाँहरुले त्यो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन । अब वडा सदस्यहरु त आलङ्कारिक पद मात्रै हो । वडाको कुन योजना कहाँ लाग्ने रु कसरी लागू गर्ने रु अधिकांशलाई थाहै हुँदैन ।

तपाईँको विचारमा सहभागिता र नेतृत्व फरक हुन् ?

पक्कै पनि सहभागिता र नेतृत्व यी दुई शब्द फरक हुन् । सहभागिता हुँदैमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएको भन्न मिल्दैन । अहिले स्थानीय तहमा तपार्इं हेर्न सक्नुहुन्छ, वडाध्यक्ष महिला कति नै छन् र रु औँलामै गन्न सकिन्छ । उपप्रमुख पनि थोरै नै छन् । सङ्घीय सरकारमा पनि उस्तै छ अवस्था । नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत नै पुग्न पनि गाह्रो छ ।     

छोरीलाई सशक्त बनाउने आधारहरु के के होलान् ?    

छोरी पहिला शिक्षित हुनुपर्छ । शिक्षित बनाउने नीति राज्यले नै ल्याउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले केही प्रयास गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र देखाएर ऋण लिन पाउने भन्ने भनिएको थियो । त्यो पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहजै दिँदो रहेनछ । धितो नै खोज्दो रहेछ । त्यसकारण त्यसको सुनिश्चित गर्नका लागि अर्को जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तर गर्नुपथ्र्यो ।

अघिल्लो वर्ष नै विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर तपाईंको बजेट लैङ्गिकमैत्री भएन भन्दै झक्झकाउने काम गर्दै आएका थियौँ । सबैको सहयोगले मात्र छोरी सशक्त बन्न सक्छिन् । अर्को पछिल्लो समय आवश्यक भनेको ‘प्रतिरक्षात्मक’ तालिम दिन जरुरी छ । घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखनलगायत शारीरिक यातनाबाट महिलाहरु पीडित छन् ।

यो सङ्ख्या तुलनात्मक रुपमा बढ्दो छ । बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै, घरमा बस्दा, कार्यालयभित्र जहाँ त्यहीँ छोरी शारीरिक रुपले असुरक्षित बन्दै गएका छन् । अबका छोरीहरुलाई आत्मनिर्भरतासँगै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिन आवश्यक छ । स्कूलबाटै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिनुपर्छ । अहिले हामीले स्कूलस्तरमा तालिम दिने भनेर बजेटमा केही रकम छ्ट्याएका छौँ ।

तालिमले नै महिला हिंसा रोकिएला त ?

महिला कसैको छोरी हो, कसैको श्रीमती हो र कसैको बुहारी हो । जब तपार्इंले कुनै महिलालाई आफ्नै सदस्य हुन् भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यतिबेला हिंसात्मक मानसिकता रोकिन्छ । कुनै पनि महिला वा किशोरीसँग गलत व्यवहार गर्नुपूर्व आफ्ना आमा सम्झिनूस् । हिंसा आफैँ रोकिन्छ ।
 

Khabardabali Desk–MB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

अवैध लागूऔषधसहित चार स्थानमा पाँच जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौंकाे चन्द्रागिरी नगरपालिका-२ नागढुङ्गाबाट नियन्त्रित लागूऔषध डाइजेपाम ६ सय एम्पुल, फेनारगन ६ सय एम्पुल, नोफिन ६ सय एम्पुल र नाईट्राभ...

झापामा ९ जना जुवाडे पक्राउ

झापा । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका(९ दुधेबाट ९ जना जुवाडे पक्राउ परेका छन् । शिवसताक्षी -११ बस्ने दिलिप तामाङ समेत ९ जनालाई मंगलबार राति प्रहरीले पक्र...

खाडाँचक्रका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले दिए राजीनामा

सुर्खेत । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवलजंग शाही र लेखा अधिकृत धिरबहादुर शाहीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दि...

महासेनानी दिरेन्द्रकुमार मल्ल बर्खास्त

काठमाडौं । नेपाली सेनाका महासेनानी दिरेन्द्रकुमार मल्ल बर्खास्तमा परेका छन् । समरी सैनिक जनरल अदालतले मल्ललाई मंगलबार बर्खास्त गरेको हो । नेपाली से...

गुल्मीदरबार गाउँपालिकाकाे ‘खेतदेखि पेटसम्म, गोठदेखि ओठसम्म’ कार्यक्रम

गुल्मी । गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले सल्लाका रुख विस्थापित गर्ने योजना ल्याएको छ । बुधबार गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा का...

७२ जिल्लामा डेंगु फैलिँदा काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । हिजोआज काठमाडौं उपत्यका र देशका धेरै जिल्लामा डेंगुको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । सन् २०२४ को सुरू अर्थात गत पुसको मध्यदेखि जुन महिनाको दो...

प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेट पछि बस्नेगरी स्थगित

१५ मिनेटपछि बस्ने बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिने

अश्विन दानीको नेतृत्वमा नागरिक पत्रकार समाजको केन्द्रिय तदर्थ कमिटी गठन

काठमाडौँ । अश्विन दानीको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भातृ संगठन ‘नागरिक पत्रकार समाज’ गठन भएको छ ।  दानीको संयोजकत्वमा ३१ सदस्यीय तदर्थ कमि...

दुधको भुक्तानी दिन माग गर्दै विरोधमा उत्रेका किसानमाथि प्रहरी दमन

काठमाडौं । दुधको भुक्तानी दिन माग गर्दै नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका दुग्ध किसानहरूलाई प्रहरीले धरपकड गर...

मेनपावरको आडमा गुण्डागर्दी, न्याय माग्न पुगेका पीडितलाई महेश बस्नेतको टोलीले गरे रामधुलाई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसियसनका महासचिव हुँ भन्दै अलाइन्स ह्युमन रिसोर्सका सञ्चालक महेश कुमार बस...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies