गउँपालिका चुक्दा नमुना बस्ती न राज्यको न लाभग्राहीको

अछाम । अछामको चाफामाडौंको चिलेत्रामा आकर्षक घर छन् तर रित्ता । बस्न योग्य छन् । तर कोही बस्दैन । बस्न पाएको छैन । बाढीपहिरोको जोखिमका दलित परिवारका लागि घर बने तर हस्तान्तरण भएनन् । कारण के भने घर बनेको जग्गा नै व्यक्तिकै नाममा छ, जसलाई दिनुपर्ने हो उनीहरूको नाममा जान सकेको छैन ।

रामारोशन गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँग मिलेर ती घर बनाएको हो । समपूरक बजेटबाट डेढ करोडमा बनेका घर यस्तो बेला अझै खाली छन्, जतिबेला फेरि बाढीपहिरोको जोखिम मुखैमा आएको छ । बर्खा लागिसकेको छ र फेरि दलित परिवार त्रासमा छन् । पालिकाले व्यक्तिको ५६ रोपनी जमिन सरकारी बनाउनुपर्ने थियो । र, मात्रै नमुना घर बनाउनुपर्ने थियो । न त्यो जग्गाका धनीलाई मुआब्जा नै दिइयो, न सरकारी नाममा ल्याइयो । पालिका चुकेको त्यहीं हो । 

यो पालिकाको चूकमात्रै होइन, नेपाली राज्य प्रणालीको काम गराइको एउटा नमुना नै हो । त्यसरी नै पहिला रिक्सा अनि घोडाजस्ता तरिकाले काम हुँदै आएको छ र त परिणाम आउँदैन, नतिजा आउँदैन । बरु राज्यकै स्रोतको नोक्सानी हुन्छ । अहिले अछामको रामारोशनको नमुना बस्तीको हकमा पनि राज्यको लगानी भइसक्यो तर लाभग्राहीलाई लाभ भएन । न गाईको थुनमा न बाच्छाको मुखमा जस्तो अवस्थामा भयो । 

गोरखाको गुप्सीपाखामा बनेको नमुना बस्तीमा पनि लाभग्राही खासै बसेनन् । स्थानीयको आवश्यकता र जीवनशैलीलाई ख्यालै नगरी धमाधम भूकम्प पीडितलाई भनेर घर बनाइयो र पछि खाली नै रहे । कताकतिबाहेक घरमा मान्छे बसेनन् । 

सिन्धुपाल्चोकमा सीमान्तीकृतका लागि कलाकार श्वेता खड्कालगायतले बनाइदिएको बस्ती ऋणको बोझमा पर्यो । मुलुकमा यस्ता धेरै नमुना बस्ती छन्, जसबाट नसिक्नुपर्ने पाठ धेरै छन् । भनेको नमुना बस्ती भनेर हतारमा कुनै योजना बनाउनुभन्दा पहिला धरातलीय यथार्थ र आवश्यकता ख्याल गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सिक्नुपर्ने पाठ हो । अनि नेपाली जीवनशैली र रहनसहन सुहाउँदा हुनुपर्छ बस्ती र घर ।

कुचुक्क घरमात्रै र थुक्ने आँगन पनि नभएको अपार्टमेन्ट वा हाउजिङ शैलीको बस्ती नेपाली गाउँघरका लागि व्यावहारिक होइन । सँगसँगै पालिकाजस्ता स्थानीय सरकार वा जुनसुकै सरकारले पनि घर निर्माणअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगर्नुचाहिँ निकै ठूलो कच्चापना हो, जुन अछाम रामारोशनमा भयो ।