प्रदेश सरकार गठनमा प्रदेश प्रमुखहरूको क्षेत्राधिकारबारे सर्वोच्च अदालत बोल्ने

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनमा प्रदेश प्रमुखहरूको क्षेत्राधिकारबारे पनि बोल्ने भएको छ ।

नयाँ सरकार गठनको आह्वान र एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । उनले कार्कीको नियुक्त बदर गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए ।

रिटमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले उनले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश त दिएन । तर यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउँदा पूर्ण इजलासले निर्क्याैल गर्नुपर्ने प्रश्नहरू सूचीवद्ध गरेको छ ।

• संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल वा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ?
• धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अरू तरिकाबाट रिक्त हुनसक्छ वा सक्दैन ? · बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ (४) मा उल्लेखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
• सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने कोशी प्रदेश प्रमुखको निर्णयको संवैधानिक आधार तथा त्यसका लागि आधार बनाएको संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी बैधता के कसो हो ?
•  प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के हो ?

शुक्रबारको फैसलामा इजलासले प्रदेश सरकार गठनसँग जोडिएका विवादहरूको राम्ररी पहिचान गरेर सूचीवद्ध गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘प्रदेशमा पटक पटक सरकार गठन विवाद आएकाले फेरि भविष्यमा यस्तो प्रश्न नआओस् भनेर निरूपण गर्न खोजेको देखिन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘इजलासले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ पूर्ण इजलासले दियो भने प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

इजलासले तय गरेको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रश्नको व्याख्याले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री कस्तो अवस्थामा हट्छन् भन्ने जवाफ आउने छ ।

२०७२ को नयाँ संविधानमा सरकार गठनसम्बन्धी धाराको उपधारा ५ मा मध्यावधिमा जानुअघि सरकार गठनको अन्तिम विकल्पका रुपमा सांसदले बहुमत जुटाएर सरकार गठन गर्ने विकल्प राखिएको छ । यो धाराअनुसार सरकार बनाउन, समर्थन गर्दा र एक पटक विश्वासको मत लिंदा दलको स्वीप लाग्दैन ।

२०७९ असार २९ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यही उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए, उनको सरकार संसद्को कार्यकाल पूरा गरेर चुनाव गयो ।

कोशीमा २७ असोज २०८० मा केदार कार्की पनि उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बने । तर केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए । प्रदेश सभामा दलहरूको अंक गणितका आधारमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा पनि दिएनन्, विश्वासको मत पनि लिएनन् ।

इजलासले तय पहिलो प्रश्नमा यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने नपर्ने जवाफ खोजेको छ ।

दोस्रो प्रश्न, यसको जवाफसँग जोडिन्छ । किनकि संविधानको धारा १६९ (१) मा राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत नपाए वा अविश्वास प्रस्ताव पाए भएमा, प्रदेश सभा सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने भनिएको छ ।

कोशीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गरेजस्तो १६८ (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीले एक पटक विश्वासको मत पाएपछि फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने हो भने कस्तो अवस्थामा पदमुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न इजलासले खोजेको छ ।

कार्कीले आफूलाई २ वर्ष पूरा भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मात्र हटाउन मिल्ने दाबी गरेका थिए । इजलासले तेस्रो प्रश्नमा भने यसको जवाफ खोजेको छ । कोशीको मुद्दामा पूर्ण इजलासले यो तीन प्रश्नमा खोज्ने जवाफमा सरकार गठनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाको संवैधानिक व्याख्या हुनेछ ।

प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार

कोशीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार नछाडेपछि एमाले र माओवादीले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गराएका थिए । त्यही संकल्प प्रस्तावलाई टेकेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थालेका थिए ।

सर्वोच्चले अब संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक वैधता हेर्नेछ । साथै प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख र प्रदशेसभाको क्षेत्राधिकारको सीमाबारे बोल्ने छ ।

पछिल्लो समय जसरी सरकार बनाउन खोज्दा दलहरूले प्रदेश प्रमुखहरूलाई प्रयोग गर्ने अलत अभ्यास थालेका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ललित बस्नेत भन्छन्, ‘कोशीमा सबभन्दा ब्लन्डर प्रदेश प्रमुखले गर्नु भएको थियो । आजको आदेशमा यसलाई राम्रोसँग क्वाइन गरिएको छ ।’

अब पूर्ण इजलासले गर्ने व्याख्याले सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थासँगै प्रदेश प्रमुखको सीमा समेत कोर्ने भएकाले त्यो फैसला महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । संविधानको व्याख्याको विषयहरूको निरुपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने ठहर गरेको इजलासले ८ जेठका लागि पेशी समेत तोकिदिएको छ ।