सर्वोच्चद्धारा गौर नरसंहार मुद्वाकाे कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर नरसंहार सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । हिजाे बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटसमेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

गौर नरसंहारबाट पीडित बनेका परिवार तथा आफन्तले दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गौर नरसंहारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए । २०६३ चैत ७ गते गौरमा माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनआधिकार फोरमले एउटै स्थानमा छुट्टाछुट्टै मञ्च बनाएर आमसभा गर्ने क्रममा झडप भएको थियो । तत्कालीन फोरमले योजनावद्ध रुपमा माओवादीका कार्यकर्ताको हत्या गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

हाल उपप्रधान एवं स्वाथ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादवको उक्त घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पीडित पक्षको आरोप छ । गत २०८० जेठ २१ गते पीडित परिवारको तर्फबाट त्रिभुवन साहले उक्त रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा पटक–पटक पेशी तोकिएर पनि स्थगित हुँदैआएको थियो ।

गौर नरसंहारमा मृत्यु भएका २७ जनाका परिवारले राज्यबाट प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले राहत पाएका थिए । तर, अहिलेसम्म दोषीमाथि कारवाही भएको छैन ।

न्यायको माग गर्दै ‘गौर हत्याकाण्ड’का पीडितले धर्ना सहित आन्दोलनका बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । २०६३ चैत्र ७ गते दिउँसो १ बजे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुले २७ जना माओवादी निर्दोस कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको सो घटनामा परी २७ जनाको घटना स्थलमै र १ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो भने सयौंको संख्यामा निर्दोस नागरिकहरु घाईते भएका थिए ।

त्यस घटनामा बन्दुक, बाँसको फाटा, ढुंगाले टाउँको र मुखमा हानेर मारेका थिए । त्यस्तै महिलाहरुलाई बाँसको फाटाले सम्बेदनशील अंगहरुमा घोचेर, बलात्कार गरी, स्तन काटेर छटपटिरहेको अवस्थामा जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो ।

यो घटना प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अपराध मात्रै नभई नेपाल पक्ष रहेको टरचर कन्भेन्सन लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी समेतले यस्ता प्रकारको जघन्य अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

गौर हत्या काण्ड भएको भोलि पल्ट नै तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र संयूक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)का प्रतिनिधि पनि घटना स्थल पुगेका थिए । घटनाको वास्वविक तथ्य पता लगाउँनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालिन पुनराबेदन अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिबेदनले समेत यस घटनालाई राजनैतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानविय अपराध गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको थियो ।