राजतन्त्र अन्त्यको खुसीमा हैन विदेशी राजाको स्वागतमा सार्वजनिक विदा

काठमाडौं । नेपाल सरकारले मंगलबार देशैभरी सार्वजनिक विदा दिएको छ । कतारी राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको स्वागतका लागि सरकारले देशैभरी सार्वजनिक विदा दिएको हो । कतारी राजा मंगलबार अपरान्ह नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौं अवतरण गर्दैछन् ।

तर, सरकारले आजै परेको लोकतन्त्र दिवसका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थिएन । लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा हुने कुनै सम्भावना थिएन तर सोही दिन कतारी राजा नेपाल आउने भएपछि सार्वजनिक विदाको घोषणा गरिएको छ ।

अहिले सरकारमा रहेका अधिकांश दल र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश ठूला दलले लोकतन्त्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी मान्छन् । २०६२–६३ मा भएको १९ दिने जनआन्दोलन निर्णायक विन्दूमा पुगेको दिनको रुपमा बैशाख ११ मा लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । यसैका आधारमा देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको हो ।

२०६३ को बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएको’ घोषणा गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको घोषणा गरेका थिए । यसरी पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधि सभामा पछि थपिएका माओवादीसहितका सांसदहरुसमेत समावेश भएर पहिलो बैठक बसेपछि सोही बैठकले देशमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

देशमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको आधार तय गरेको दिन लोकतन्त्र दिवस यस पटक भने विदेशी राजाको भ्रमणका कारण थप ओझेलमा परेको छ । सरकारले लोकतन्त्र दिवसमा विदा दिन यसअघि नै जरुरी ठानेको थिएन । यस वर्ष सरकारले लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना दिन पनि जरुरी ठानेको देखिएन ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकांश पदाधिकारीले लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना दिन जरुरी ठानेका छैनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले भने लोकतन्त्र दिवसको लाज राखेका छन् । उनले लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा देशवासीलाई शुभकामना दिएका छन् ।

लोकतन्त्र दिवस देशको संविधानले औपचारिक रुपमा स्वामित्व लिएको आन्दोलनको स्मृतिमा मनाउन थालिएको हो । संविधानले २०६२–६३ को आन्दोलनको औपचारिक रुपमा स्वामित्व लिएको छ र यसलाई संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको छ । तर, संविधानमा लिपिबद्ध आन्दोलनको स्मृति दिवस सरकारको उपेक्षामा परेको छ ।

बरु अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सरकारले २०७९ सालको फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक विदा दिएको थियो । माओवादी विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’को रुपमा संविधानले स्वामित्व लिर्एको छैन र संविधानमा जनयुद्ध भन्ने शब्द नै छैन । संविधानमै नभएको र आफ्नो पार्टीले मात्र मान्ने दिवसका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएका प्रधानमन्त्रीले संविधानले मानेको र अहिलेको व्यवस्था ल्याउने मुख्य जग लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा विदा त परै जाओस् शुभकामना दिन समेत जरुरी ठानेको देखिएन ।