Khabar Dabali ६ चैत्र २०८२ शुक्रबार | 20th March, 2026 Fri
Investment bank

सहकारीका दोषीलाई कारबाही गर्न राज्यका निकायलाई छाड्नुपर्छः मन्त्री गिरी

खबरडबली संवाददाता

लेखनाथ । सङ्घीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नयाँ समीकरणबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्ने बताएको छन् । 

प्रेस चौतारी कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गिरीले भन्नुभयो– “केही वर्षयता सरकार र राजनीतिक पार्टीप्रति जनतामा पैदा भएको निराशालाई मेटेर सरकार र दलहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने छौँ ।” सङ्कटमा आएको सरकार भएकाले जनातामा आशा जगाउने काम गरेरै छाड्ने उनाको भनाइ थियो । 

देशको अर्थतन्त्र धराशायी, विकास निर्माणको काम सुस्त, सुशासन प्राप्त गर्न नसक्नु, निर्माणधीन काम अलपत्र र व्यवसायी सङ्कटमा परेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा सरकार चिन्तित रहेको मन्त्री गिरीले बताए । उनले भने, “देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र जनतामा समृद्धि ल्याउन सरकार सक्रिय भएर लाग्छ ।” 

सङ्घीय सरकारद्वारा अधिकांश कानुन बनाउन बाँकी रहेको अवस्थामा संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउँदै छिटोभन्दा छिटो सङ्घीयता र नेपाली जनतालाई अनुकूल हुने ऐन कानुन ल्याउने मन्त्री गिरी बताउनछन् । ऐन कानुन निर्माण गर्दा नेपाली जनताका सुझाव पनि सङ्कलन गरिने र उपयुक्त सुझावलाई समेट्ने जानकारी पनि उनले दिए । 

वर्तमान समयमा सहकारी संस्थामा देखापरेको बचतकर्ताको पैसा अपचलनका बारेमा संसद्मा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले सहकारीका दोषीलाई कारबाही गर्न राज्यका निकायलाई छाड्नुपर्ने बताए। “संसदीय छानबिन समिति सहकारीको हिसाब किताब मिलाउन हिँड्ने हैन, त्यो अधिकार राज्यका अन्य निकायलाई छाडौँ”, उनले भने “सहकारीका दोषीलाई कारबाही गरी सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम जस्ताको तस्तै उनीहरुलाई फिर्ता दिनुपर्छ ।”

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन २०८२ पेस

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।  ...

नेप्से परिसूचक ६४ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...

निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल बनाएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...

राप्रपाको संसदीय दलको नेता शाही, प्रमुख सचेतकमा ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...

नवनिर्वाचित सांसदको शपथ चैत १२ गते, संसद् सचिवालयद्वारा दलहरूसँग परामर्श

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...

राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री अर्यालको मनोनयनविरुद्ध रिट : चैत २५ गतेलाई तोकियो पेसी

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...

अछामको ढकाली गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा : १२ लाख ७७ हजार बिगो

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  ...

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुँदै

काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...

धादिङका स्थानीय तहले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, आशिकाको निर्देशनविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने

काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: