छ महिनादेखि कर्मचारीले तलब पाएनन्

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सिमानाकामा सञ्चालनमा रहेका ‘हेल्थ डेस्क’का कर्मचारीले छ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बेलादेखि कार्यरत आफूहरूलाई स्वास्थ्य निर्देशनालयले नियमितरुपमा काममा लगाए पनि अहिलेसम्म तलब नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ । तलब नपाउने यी कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत रहेका छन् ।

कैलालीको त्रिनगर सीमानाकास्थित हेल्थ डेस्कका अहेब गणेश साउदले सुदूरपश्चिम प्रदेशका त्रिनगर, गड्डाचौकी, पुलघाट, झुलाघाट, खक्रौलालगायतका सीमानाकाका हेल्थ डेस्कका कर्मचारीले छ महिनादेखि तलब नपाएको बताए ।

“स्वास्थ्य निर्देशनालयले तलबका लागि बजेट आउँछ, तपाईँहरू काम गर्नुस् भन्छ”, साउदले भने, “आस गर्दागर्दै अहिलेसम्म पनि तलब नपाइएपछि ऋण निकालेर परिवार पालिरहेका छौँ ।” पारिश्रमिक नपाउनेमा त्रिनगर हेल्थ डेस्कका १० कर्मचारीसहित प्रदेशका सबै सिमानाकामा गरी जम्मा २७ कर्मचारी छन् । 

“करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थपिएको पनि छैन, निर्देशनालयले काम गर्न खटाएपछि लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौँ, तलब नपाउँदा अन्योल भएको छ”, हेल्थ डेस्कका कर्मचारीको भनाइ छ ।  त्रिनगर हेल्थ डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीलाई सुरुको अवस्थामा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारको बजेटबाट तलब खुवाएको थियो । त्यसपछिको समयमा सङ्घबाट बजेट नआए पनि नगरपालिकाले आफ्नै बजेटबाट तलब खुवाएको थियो । 

कोरोना भइरसको महामारीको बेला स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई दिइएको जोखिम भत्तासमेत यी कर्मचारीले पाएका थिएनन् । त्यति बेला पनि शुद्ध तलबबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ । विगतमा देखिएको कोरोनाको महामारीका समयदेखि प्रदेश सरकारले सिमानाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

हेल्थ डेस्कमा कोरोना भाइरस, एचआइभी, क्षयरोग, मलेरिया, डेङ्गु, कालाजार, स्क्रब टाइफस रोगको नमूना जाँच हुने गरेको छ । यसबाहेक प्राथमिक उपचारको सेवाका साथै सीमामा अलपत्र परेको बेसहारा नागरिकको उद्धारको कामसमेत गर्ने गरिएको छ । 

स्वास्थ्य निर्देशनालय दीपायलका निर्देशक डा जगदीश जोशीले बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले समन्वय गरिरहेको र विभागले हेल्थ डेस्कका कर्मचारीलाई तलबका लागि बजेट पठाउने आश्वासन दिएको बताए ।

उनले भने, “स्वास्थ्य सेवा विभागले हेल्थ डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रस्ताव गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको रहेछ, अब बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि पठाउँछौँ भन्ने जानकारी विभागले दिएको छ ।”