जनसङ्ख्या‘पोलिसी डिपार्चर’ को उपयुक्त समय

काठमाडौं । एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको लामो समय प्रचार गरियो । देशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि राज्यका धेरैवटा संरचना यही काममा लामो समय व्यस्त रहे । खासगरी सन् १९५९ मा परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना गरेर सानो परिवारको अवधारणा अघि बढाउँदै जन्मदर नियन्त्रणमा राज्य अनवरत रुपमा प्रयासरत रह्यो ।     

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाकाल ९सन् १९६५–७०० देखि जनसङ्ख्या वृद्धिलाई समस्याका रुपमा लिँदै दस्तावेजमा समावेश ग¥यो । यस दस्तावेजमा पनि जनसङ्ख्या नियन्त्रण र सानो परिवारलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रकारकै थियो । त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २।८ प्रतिशतसम्म थियो । उच्च जन्मदर भए पनि उच्च मृत्युदरका कारण जनसङ्ख्याको आकार अस्वाभाविक रुपले बढ्न पाएको थिएन ।     

नेपालको जनसङ्ख्यामा नीति निर्माताको एकमात्र रटान जनसङ्ख्या नियन्त्रण कति जायज थियो रु जनसङ्ख्या वृद्धिलाई समस्या मात्र देख्ने त्यसबेलाका नीति निर्माताको सोच स्वदेशी थियो वा विदेशीले दिएको जुक्ति रु अहिले त्यो बहसको विषय छ । नेपालमा अहिले नै जनसङ्ख्यालाई यति सानो आकारमा सीमित गर्नुपर्दथ्यो कि पर्थेन भनेर अहिले विभिन्न मञ्चहरुमा बहस हुन थालेको छ ।

जब जनगणना २०७८ ले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०।९२ मा सीमित भएको देखायो तब यसको असर प्रभावलाई नियालेका राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि अन्य सरोकारवालाहरु पनि गम्भीर बनेका छन् । वर्षौंदेखि तीन करोड नेपाली भन्दै आएको समाजको एउटा तप्कालाई सम्झाउनुपर्ने कुरा के छ भने अझै पनि नेपालमा तीन करोड नेपाली पुगेका छैनन् ।     

खासगरी २०६८ सालको जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर १।३ प्रतिशतमा सीमित गरेपछि जनसङ्ख्या नीतिमा पुनःविचार गर्नुपर्दछ भन्ने मतहरु बाहिर आउन थालेका हुन् । २०७८ सालमा गरिएको जनगणनाको नतिजाले एक दशकमा करिब २७ लाख मानिस नेपालमा थपिएको र जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०।९२ प्रतिशतमात्र रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि सरकार मात्र हैन, सरोकारवाला निकायले पनि यसलाई एउटा सामाजिक बहसको विषय बनाएका छन् । हाल नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ ।     

जनसङ्ख्या वृद्धिको प्रवृत्ति विश्वभरि नै घट्दो अवस्थामा रहेको छ । विभिन्न प्रक्षेपणहरुले सन् २०५० मा विश्वको जनसङ्ख्या सबैभन्दा उच्चतम् विन्दुमा पुग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसबेला विश्वमा १० अर्ब जनसङ्ख्या पुग्ने भनिएको छ ।

त्यसपछि क्रमशः जनसङ्ख्या ओरालो लाग्ने र कतिपय देशहरु त अति न्यून जनसङ्ख्या ‘डिपपुलेटेड’को स्थितिमा पनि पुग्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का गरिएको छ । 

वर्तमानका तथ्याङ्कहरुले नेपाललाई पनि त्यतैतिर डोर्याएको देख्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले प्रजनन दर घटेर विस्थापन तहभन्दा मुनि अर्थात् २।० प्रतिमहिला पुगेको छ । बालबालिकाको जनसङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या उसैगरी बढेको छ ।

२०६८ सालमा कूल जनसङ्ख्याको तीन प्रतिशत रहेको ६० वषभन्दा माथिको जनसङ्ख्या अहिले बढेर सात प्रतिशत पुगेको छ । आगामी दशकमा यो सङ्ख्या बढेर १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो जनगणनामा हिमाल र पहाडका २७ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएका थिए यस जनगणनामा त्यो सङ्ख्या बढेर ३४ वटा पुग्यो । जनसङ्ख्याको वितरण पनि उस्तै असन्तुलित छ ।

कूल भूभागको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराईमा करिब ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या छभने ७७ प्रतिशत ओगटेका हिमाल र पहाडमा कूल जनसङ्ख्याको ४६ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास छ । तराईको उर्वर भूमिमा जनघनत्व बढेर खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै गएको छ । पहाडका जमिनहरु पनि मानिसको अभावमा बाँझा भइरहेका छन् । जनसङ्ख्याको संरचनामा व्यापक असन्तुलन आएको छ । पहाडमा विकास त भइरहेको छ तर मानिसहरु बस्न चाहेका छैनन् ।

यसले समग्र जनसङ्ख्या नीति र विकास योजनामा नै राज्यले सोच्नुपर्ने भएको छ । जनसङ्ख्याको यो अवस्थालाई मध्यनजगर गर्दै केही महिना पहिला जनसङ्ख्यासम्बन्धी सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपालले अब विकासको ढाँचा नै बदल्ने बेला आएको बताउनुभएको थियो ।     

प्रो नेटालिष्ट कि एन्टी नेटालिष्ट ?

नेपालमा विकासको ढाँचाका अतिरिक्त जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीतिमा व्यापक संशोधन गर्ने समय आएको छ । त्यो समय अहिले किन पनि उपयुक्त छ भने राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीका क्रममा छ । यही समयमा राज्यले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रम बनाउँदछ ।

जनसङ्ख्याका सम्बन्धमा राज्यले लिइरहेको ‘नियन्त्रण’को नीतिबाट अब खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालले हालसम्म अपनाएको जनसङ्ख्या नीतिलाई जन्मविरुद्धको नीति अर्थात् ‘एन्टी नेटालिष्ट पोलिसी’ भनिन्छ । अब त्यसलाई रोकेर जन्मका सम्बन्धमा दम्पतीलाई विवेक प्रयोग गर्न दिने कि जन्मपक्षीय वा ‘प्रो नेटालिष्ट पोलिसी’ अपनाउने भन्ने बहसको विषय छ ।     

नेपालले जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ९आइसिपिडी १९९४०लाई अनुमोदन गरिसकेकाले एन्टी वा प्रोनेटालिस्ट भनेर कसैले निरुत्साहित वा कसैलाई अति प्रोत्साहित गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कहरु पनि छन् ।

यस विषयमा अर्को तर्क पनि छ । लोपोन्मुख जातिलाई धेरैवटा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि राज्यले आमा तथा बच्चाका लागि निश्चित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । ठूलो जनसङ्ख्या भएका जातिलाई नियन्त्रण वा प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहित नगर्ने । यसमा उनीहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छन् ।     

राज्यले लिने जनसङ्ख्या नीतिले केही दशकभित्रै कस्तो परिणाम दिने रहेछ भन्ने कुरा छिमेकी चीनले करिब पाँच दशकबीचमा अपनाएका तीनवटा जनसङ्ख्या नीतिलाई हेरे पुग्छ । चीनमा बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि र त्यसले सृजना गर्ने भयाभव परिणामको अनुमान गर्दै सन् १९७१ मा बच्चा जन्माउने क्रमलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लियो ।

यो नीतिलाई विश्वभरि चीनको एक बच्चा नीति ९वान चाइल्ड पोलिसी इन चाइना० भनेर चिनिन्छ । चीन सरकारले लागू गरेको यो नीतिबाट कैयौँ दम्पतीले धेरै सन्तानको चाहना भए पनि एउटै सन्तानमा चित्त बुझाए । वान चाइल्ड पोलिसी लागू गरेको करिब ४५ वर्षपछि जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनबाट चीनले आफ्नो पूर्वघोषित नीतिमा पुनः विचार गर्ने अवस्था सृजना भयो ।     

देशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्यामा वृद्धि, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव आदि समस्या आउन थालेपछि सन् २०१५ मा चीन सरकारले वान चाइल्ड पोलिसीलाई खारेज गर्दै दुईवटासम्म बच्चा जन्माउने छुट हरेक दम्पतीलाई दियो । विभिन्न सूचकका आधारमा भविष्यको जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गर्दा दुई सन्तानले मात्र पनि चीनमा आवश्यक पर्ने भावी जनशक्तिको आपूर्ति हुन सक्ने देखिएन ।

यसले गर्दा उसले सन् २०१९ मा तीनवटासम्म बच्चा जन्माउन पाइने गरी नीति बदल्यो । तर एकपटक जनसङ्ख्या उच्च विन्दुमा पुगेर पुनः प्रजनन दर बढाउन विश्वमा गरिएका प्रयास सफल भएका छैनन् । त्यसैले जापान, नर्वे जस्तै चीनले पनि सन्तान उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।