मझौला भूकम्पले ९२ प्रतिशत घरमा क्षति, ठूलो आए के होला ?

काठमाडौं । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले गरेको क्षति ‘अकल्पनीय’ छ ।  ‘अकल्पनीय’ सामान्य मानिसलाई लागेको होइन, विज्ञहरूलाई नै यस्तो लागेको हो । नलागोस् पनि किन, तथ्याङ्क नै तर्साउने खालको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संकलन गरेको तथ्याङ्कले भन्छ– कात्तिक १७ गतेको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोटका ९२.११ प्रतिशत र रुकुम पश्चिमका ७१.१४ प्रतिशत घरमा क्षति गरेको छ ।

अर्थात्, जाजरकोटका ९२ प्रतिशत र रुकुम पश्चिममा ७४.१२ प्रतिशत घर केही ध्वस्त भएका छन् भने केही ठडिएकै देखिए पनि ती बस्न लायक छैनन् ।  “मात्र ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले यति ठूलो क्षति गर्ला भनेर हामीले सोचेकै थिएनौं,” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने, “भूकम्पले ती क्षेत्रमा रहेका घरहरू कति बलिया र सुरक्षित रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।”

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, जाजरकोटमा ३७ हजार ४५३ घरहरू छन् । तीमम्ध्ये कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले ३४ हजार ५०१ घरमा क्षति गरेको छ । अर्थात ९२.११ प्रतिशत घर बस्न अयोग्य बनेका छन् ।  जाजरकोटमा भूकम्पपछि २ हजार ९५२ वटा घर बस्न लायक रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकामा रहेका २ हजार ८०६ घरमध्ये भूकम्पले सबै घरमा क्षति गरेको छ । उक्त गाउँपालिकामा एउटा घर पनि जोगिएको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा ६ हजार ७६८, छेडागाड नगरपालिकामा ६ हजार ४९०, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ३ हजार ९७८, कुशे गाउँपालिकामा ४ हजार ६०२, त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकामा ६ हजार ५३६ र बारेकोट गाउँपालिकामा ३ हजार ३२१ घरमा भूकम्पले क्षति गरेको छ ।

कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले सबैभन्दा बढी भानवीय र भौतिक क्षति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरेको थियो ।  उक्त भूकम्पले रुकुम पश्चिम जिल्लाका ७१.१४ प्रतिशत घरमा क्षति गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, रुकुम पश्चिममा ३७ हजार २९० घर रहेका थिए । तीमध्ये २६ हजार ५३१ घरमा भूकम्पले क्षति गरेको छ र बस्न अयोग्य बनेका छन् ।  भूकम्पले रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट नगरपालिकामा ७ हजार १८४, मुसिकोट नगरपालिका ५ हजार ८००, चौरजहारी नगरपालिकामा ६ हजार ३६१, बाँफीकोट गाउँपालिकामा १२५, त्रिवेणी गाउँपालिकामा ३ हजार १९३ र सानीभेरी गाउँपालिकामा ३ हजार ८५८ घरमा क्षति गरेको छ ।

विज्ञहरू ६ देखि ७ म्याग्निच्युडको भूकम्पलाई ‘मझौला’ खालको भूकम्प भन्न रुचाउँछन् । मझौला खालका भूकम्पले ठूलो क्षति नगर्नु पर्ने हो, तर नेपालमा यस्ता भूकम्पले पनि ठूलो जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जाजरकोट भूकम्प ।
 
यदि मझौला नभई ठूलो भूकम्प आएको भए जाजरकोट वरपरका जिल्लाको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन्, “मझौला खालको भूकम्पले जुन क्षति गरेको छ, यसका आधारमा यो भन्न सकिन्छ– ठूलो भूकम्प आउने हो भने निकै सानो संख्यामा मात्र घरहरू जोगिन्छन् ।”   पछिल्ला केही महिनायता कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा आएका भूकम्पले ती क्षेत्रमा रहेका भौतिक सरंचना कति सुरक्षित रहेका छन् भन्ने सतहमा ल्याइदिएको छ । ती भूकम्पले चेतना जगाउने काम गरेको भनाई उनको छ । 

गत असोज १६ गते बझाङको जयपृथ्वी केन्द्रविन्दू भएर ५.३ र ६.३ म्याग्निच्युडको दुईवटा भूकम्प गएका थिए । ती भूकम्पले बझाङका ३१.३८ प्रतिशत र बाजुरामा ३९.४१ प्रतिशत घरमा क्षति गरेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाउँछ । भूकम्पले बझाङमा १२ हजार ५५९ र बाजुरामा ५ हजार ७७२ घरमा क्षति गरेको छ । प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार, २०८० असोज र कात्तिकमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको साना र मझौला भूकम्पले ८० हजार ८४२ भन्दा बढी घरमा क्षति गरेको छ । 

“पछिल्ला दुई महिनामा गएका भूकम्पले हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ– हामी जुन घरमा बसिरहेका छौं, ती सुरक्षित छैनन् । ठूलो भूकम्प आयो भने निकै सानो संख्यामा मात्र घर जोगिन्छन् । अब हामीले ढिलो नगरी सुरक्षित आवासमा ध्यानमा दिनुपर्छ,” पोखरेल भन्छन् । सुरक्षित आवासका लागि सबैभन्दा पहिलो भएका घरहरूको जाँच गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । जाँच गरेपछि कुन कति सुरक्षित छ थाहा हुन्छ । त्यसपछि असुरक्षित घरलाई प्रवलीकरण गर्ने हो वा भत्काएर पुनः बनाउने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने उनको धारणा छ । 

सुरक्षित आवासका लागि अर्को गर्नै पर्ने कुरा हो– भवन संहिताको पालना । घर बनाउँदा सरकारले बनाएको भवन संहिताको पालना गरी मापदण्ड पूरा गरेर मात्र घर बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।  “सिमेन्ट र पिल्लर सिस्टमका घर बनाउँदा मात्र भवन संहिताको पालना गर्ने होइन । माटो, ढुंगा र काठले बनेका घर बनाउँदा पनि भवन संहिताको पालना अनिवार्य गर्नुपर्छ । मापदण्ड पूरा गरी निर्माण भएका माटो, ढुंगा र काठले बनेका घरहरू पनि सिमेन्ट र पिल्लर सिस्टमका घरजस्तै बलिया हुन्छन्,” प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने ।