यातायात व्यवसायीका अगाडि लाचार सरकार

काठमाडौं ।  सरकारले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिकरुपमा अपाङ्गता भएका र नाबालकहरुले आधामात्र गाडी भाडा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नाबालक भनेको १६ वर्ष नपुगेको र ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष कटेका हुन्छन् । उनीहरुलाई आधा गाडी भाडा छुट दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था लामो र छोटो, दुवै रुटमा लागू हुन्छ ।

झोला, सुटकेसहरुको छुट्टै पैसा लिन पाइँदैन । सरकारले सामानको भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छैन । तर, यातायात व्यवसायीहरुले कानुन लत्याउँदै आएका छन् । लक्षित यात्रुसँग पनि पूरै भाडा लिएका छन् । विद्यार्थीहरुले कार्ड देखाए पनि छुट नपाएको अवस्था छ । छोटो रुट होस् या लामो, छुट दिन मान्दैनन् । यता, झोला, सुटकेसको पनि मान्छे बराबर भाडा लिइन्छ । यात्रुलाई छुट दिएबापत सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने करमा छुट दिएको हुन्छ । 

आफूहरुचाहिँ छुट लिने अनि यात्रुलाई भाडा छुट नदिने 

वसायीहरुले छुट दिएको भन्दै वार्षिक ४० प्रतिशत छुट लिन्छन् । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पनि यात्रु ठग्ने गरिएको छ । जबकि त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्समा पर्दैन । सरकारले तोकेको भाडामा ४० प्रतिशत जोडेर लिइन्छ । नयाँ गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्सको सूचीमा आउँदैन ।

सुपर डिलक्स, डिलक्स हुनका लागि पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । नत्र भए, नयाँ भए पनि काम लागेन । सरकारले सुपर डिलक्स, डिलक्स भनेर ब्लुबुकमा उल्लेख गरेको हुन्छ । रात्रिकालीन बसहरुको हकमा ६ वर्षको समय अवधि तोकिएको छ । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष कटेपछि रात्रिकालीन बसहरु लोकल गाडीका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसले लामो रुटमा यात्रु बोक्न पाउँदैन ।

किनकि त्यसले दुर्घटना हुन सक्छ । तर, नियमन फितलो हुँदा १६–१७ वर्ष पुगिसकेका बसहरु राति गुडिरहेका छन् । पुराना गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी–बढी भाडा उठाइरहेका छन् । साना गाडीहरु जस्तो कि टाटा सुमो, जम्बो हायसहरु सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैनन् ।

सरकारले यी सवारीको ब्लुबुकमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर उल्लेख गरेको छैन । तर, साना गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा आफूखुशी भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले एक हजार रुपियाँ तोकेको छ भने १५ सय लिने, त्यसमा पनि ४० प्रतिशत जोड्ने । अनि कारबाहीचाहिँ कसले गर्ने रु साना गाडीहरुको रुट परमिट छैन । पटकेका आधारमा गाडी चलाइएको छ ।

गाडीमा नक्कली सिट हालेर यात्रु बोक्ने क्रम जारी छ । ब्लुबुकमा १३ सिटे लेखिएको छ तर नक्कली सिट हालेर २५ जनासम्म बोकेका छन् । बसहरुमा २४ देखि २८ सिटको स्वीकृति दिइएको हुन्छ । तर, यात्रुचाहिँ ६० देखि ७० जना हाल्छन् । लामो रोडको गाडीले टिकट त दिन्छ, त गाडी नम्बर उल्लेख हुँदैन । न गाडी दर्ता भएको मिति लेखिएको हुन्छ, न चालक र सहचालकको फोन नम्बर हुन्छ ।

सरकार पक्षको फोन नम्बर यातायात व्यवसायीले हालेका हुँदैनन् । बस्, जुन टिकट काउन्टरले टिकट काटेको हो, त्यसको मात्र नम्बर हुन्छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपियाँ भाडा तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटरमै २५ रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले भागवण्डा गरिदिएको भए आधा किलोमिटरमा दुई रुपियाँ तिरे पुग्थ्यो नि !

लोकल गाडीले पैसाचाहिँ लिन्छ तर टिकट दिँदैन । लामो रुटमा चल्ने गाडीको टिकट काट्ने काउन्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिस्ट राखिएको छैन । कम्पनीको लेटर प्याडमा भाडा लिस्ट टाँसिएको हुन्छ । त्यहाँ न सरकारको छाप हुन्छ, न फोन नम्बर । लोकल गाडीको हकमा पनि त्यही नै छ । यात्रुले भाडा लिस्ट मागे भने सहचालकले कम्पनीको भाडा लिस्ट देखाइदिन्छन् ।

जबकि त्यो भाडा लिस्ट सरकारले प्रमाणित गरेको हुँदैन । सरकारले ट्याक्सीको फ्ल्याग डाउनबापत ५० रुपियाँ तोकेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा मिटर जडान गरिएको छैन । ती ट्याक्सीले एयरपोर्टबाट बानेश्वर आएको तीन हजार रुपियाँ लिन्छन् । मिटरजडित कालो प्लेटका ट्याक्सी नजिक जान मान्दैनन् ।

मिटर त जोडेको छ तर मिटरमा गुड्न भने मान्दैनन् । एक किलोमिटरमै पाँच सय रुपियाँ माग्छन् । चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटका ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र कालिमाटी तरकारी र फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिएको छैन । सबै प्रदेशमा दर्ता बन्द छ । १० रुपियाँ किलोमिटरमा यात्रु बोक्छ, राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा पनि सरकारले फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलेको छैन । यता, २० रुपियाँ किलोमिटरमै यात्रु बोक्छु भन्दा पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउँदैन । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करोड बराबर छ । तर, ट्याक्सीको संख्या छ नौ हजार !

ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभरि छ तर ट्याक्सी चालक यात्रु बोकेर चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा उपत्यकाबाहिरका आम नागरिकहरु ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । हतार हुँदा, आपत् पर्दा उनीहरुले सवारीसाधनसमेत पाउँदैनन् । सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा नम्बर प्लेट खरिद–बिक्री भइरहेका छन् । जबकि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । २०३० सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी भित्रिएका छैनन् ।

जनसंख्या बढेको बढ्यै छ तर भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन् । ५० वर्ष भइसक्यो, एउटैले व्यवसाय गरेको छ । अब फेरि पनि विद्युतीय गाडी ल्याएर ३० वर्ष व्यवसाय गर्छन् । एउटैले व्यवसायी गरिरहने, अरु हेरेको हेर्यै । सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा निजी प्लेटका सवारीसाधनको बिगबिगी भएको छ । निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न थालेका छन् ।

मनलाग्दी पैसा लिएर निजी प्लेटका यात्रु बोकिरहेका छन् भने सरकार टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ । निजी प्लेटका सवारीबाट राज्यलाई राजस्व पनि आउँदैन । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाबाट बढी पैसा असुल्ने गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपियाँ ठग्छन् । २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजस्व बढेको छैन, तर यात्रुले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडाचाहिँ ५० गुणा बढ्यो ।

यातायात व्यवसायीले रोड पनि बेचिरहेका छन् । गाडी हाल्ने धनीबाट उनीहरुले रोड हेरेर दुईदेखि १५ लाख रुपियाँ लिन्छन् । जबकि बाटो त राज्यको हो । राज्यको बाटो बेचेर उनीहरु मोजमस्ती गरिरहेका छन् । यता, रुट परमिटबापत सरकारलाई पाँच सय रुपियाँ राजस्व तिर्छन् । राज्यले पाँच सय रुपियाँ पाउँछ, यातायात व्यवसायी लाखौं खान्छन् । एउटा गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । यहाँ पनि राज्य राजस्वविहीन छ ।

आफ्नो फाइदाका लागि २० वर्ष कटेका गाडी चलाउँछन् । कन्डिसन ठीक नभएको गाडीका कारण अत्यधिक दुर्घटना हुने गर्दछ । पैसा कमाउनका लागि यातायात व्यवसायीले यात्रुको ज्यानसँग खेलबाड गरिरहेका छन् ।

गाडी दुर्घटनामा परेर यात्रु मरे भने एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन् । चालक जेल बस्नुपर्दैन, न लाइसेन्स खारेज हुन्छ । गाडीले सीधै ठक्कर दिएर यात्रुको ज्यान गयो भने पाँच लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन् । पाँच लाखमा मान्छेको ज्यान किन्न पाइन्छ रु यसले के पुष्टि गर्छ भने, यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार नै लाचार छ ।