एनसेलको शेयर बिक्रीमा नेपालका नेताहरुको संलग्नता रहेको अमरेश सिंहको दाबी, छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल गलत मनशाय राखेर खरिदविक्री भएको दाबी गरेका छन् ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले गलत मनसायका साथ ६ अर्बमा एनसेलको खरिदविक्री भएको दाबी गरेका हुन् । साथै, एनसेल खरिद विक्री यूकेमा गरेर नेपालमा तिनपर्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स छली गरिएको उनले बताए । एनसेलमा ठूलो चलखेल भएको उनको दाबी छ ।

एनसेलको शेयर विक्री शंकास्पद रहेको उनले बताए । उक्त शेयर ५० मिलियन डलरमा विक्री भएको सत्य हो भने आफू ६० मिलियन डलर दिन तयार रहेको उनले बताए । उनले एनसेलको शेयर विक्रीको सम्झौतापत्रमा पाँच मिलियन डलर खरिद भएको ६ महिनापछि र अरु बाँकी ४५ मिलियन डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति रहेको दाबी छ । सम्झौता शंकास्पद रहेको बताउँदै उनले यस्तो प्रकारको खरिद–विक्री हुन नसक्ने दाबी गरे । 

‘जम्मा पाँच मिलियन किनेको ६ महिनापछि दिँदा हुने, बाँकी ४५ मिलियन डलर छ, त्यो चार वर्षमा दिँदा हुन्छ । यस्तो खरिद–विक्री कहीँपनि हुँदैन । यो सबै ठगी हो,’– उनले भने । 

यसभन्दा अघिपनि एनसेलबारेमा आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशकले क्यापिटल गेन ट्याक्स लिनुपर्दैन भनेको र इन्टरनेश्नल ट्रिबुनलबाट नेपालले जितेपछि ४३ अर्ब नेपाललाई राजश्व आएको घट्ना स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको खरिदविक्री पनि गलत मनसायका साथ भएको दाबी गरे । 

एनसेलको शेयर विक्रीमा नेपालका नेताहरुको पनि संलग्नता रहेको उनको ठोकुवा छ । उनले एनसेलका शेयर विक्रीमा नेताहरुलाई अर्बमा फाइदा भएपनि नेपाली जनतालाई भने खरबौं घाटा लागेको उनको दाबी छ । 

नेताहरुको भ्रष्टाचारकै कारण गणतन्त्र खतरामा रहेको पनि उनले बताए । आजियाटाको ग्रप सिईओले आफूसँग नेपालको नेताहरुका कारणनै विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको भनेर भनेको पनि सांसद सिंहले स्मरण गराए । नेताहरुको लिडरसीपका कारण नेपालमा विदेशी कम्पनीहरुले इमानदारीपूर्वक काम गर्न नसकेको उनले बताए । एनसेलको शेयर बेच्ने अभ्यास एक वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेता, सरकारका पदाधिकारीलगायतको मिलेमतोमा भएको उनको दाबी छ ।

‘केही बिजनेस माफिया, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारका अधिकारीहरु मिलेर यो काम भएको हो । एक वर्षदेखि यो नेपाल सरकारलाई सन् २०२९ मा कसरी ह्याण्ड–ओभर नगर्ने, त्यसका लागि प्रयास भयो,’– उनले भने । 

६ अर्बमा कम्पनी विक्री भएपनि एनसेलले नेपालका तीन वटा बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उनले बताए । एनसेलका भ्यालुएसन ६ अर्बमात्रै हो भने ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 

एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्स बैंकबाट ४० अर्ब ऋण लिएको उनले दाबी गरे । एनसेल ६ अर्बमा विक्री भयो भनेर पत्याउन नसकिने उनले बताए । नेपालको कर छली गर्नलाई सरकारकै मिलेमतोमा यूकेमा सो सम्झौता भएको उनले बताए । यूकेसँग नेपालको दोहोरो कर सम्झौता रहेको उनले बताए । सोही सम्झौताको फाइदा उठाउँदै खरिद विक्री सम्झौता यूकेमा भएको उनले बताए । 

 उनले एनसेलको २० प्रतिशत शेयरकर्ता शतिषलाल आचार्यको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा २०१७ देखि २०२३ सम्म १५० मिलियन डलर डिभिडेन्ट लगेको दाबी गरे । २० प्रतिशतवालाले त्यति धेरै डिभिडेन्ट लगेको कम्पनीको शेयर ५० मिलियनमा विक्री हुन्छ भनेर पत्याउन नसकिने उनको भनाई छ ।

आजका दिनमा एनसेलको भ्यालुयसन दुई खर्बभन्दा बढि रहेको उनको दाबी छ । एनसेलको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको बताउँदै उनले आगामी १९ गते तोकिएको पेशीमा चलखेल गरेर ५७ अर्ब कर छली गर्न खोजेको उनको दाबी छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढि शेयर विक्री गर्नका लागि दूरसञ्चारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । आजियाटा विक्रीको सम्झौता हुँदा उक्त स्वीकृति पनि नलिइएको उनको दाबी छ । 

पहिला शतप्रतिशत शेयर नेपालीको नाममा ल्याउने, एक/दुई वर्षपछि आईपीओ जारी गर्ने, खरबौं रुपैयाँ नेपाली जनताको लिने र पुन: २६ प्रतिशत शेयर विदेशीलाई दिने प्रयत्न भइरहेको उनले आरोप लगाए ।

सत्ता साझेदार दलकै सहभागितामा यस्ता प्रकारका कर छली र भ्रष्टाचार भइरहेको उनको आरोप छ । उनले नेता र दलप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानुको कारण भ्रष्टाचारनै भएको दाबी गरे । 

एनसेल चार वर्षपछि नेपाली जनताको सम्पत्ति हुने बताउँदै उनले अहिले भएको अपारदर्शी खरिद–विक्रि  नेपाली जनताले सडकमा आएर रोक्नुपर्ने उनको भनाई छ । ६ अर्बमा एनसेल साँच्चै विक्री हुने हो भने नेपाल सरकारले किन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘नेपाली जनताले सडकमा आएरपनि यसलाई रोक्नुपर्छ । किनकी यो नेपाली जनताको सम्पत्ति हो । चार वर्षपछि नेपाली जनताको हुनेवाला छ । यदि ६ अर्बमा नै बेचिन्छ भने नेपाल सरकारले अधिकरण गर्नुपर्छ । ६ अर्ब छ भने नेपाल सरकारले किन्छ । नेपाल सरकारको दूरसञ्चार संस्थानले किन्छ,’– उनले भने ।

स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड तीन महिना अगाडि सेप्टेम्बर २०२३ मा मात्रै खडा गरिएको कम्पनी भएको उनको दाबी छ । उनले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने र त्यसको लाभ लिने चलखेलमा नेपालका चार/पाँच जनाको संलग्नता रहेको बताए । ती संलग्न माफियाहरु महतो, आचार्य, ढकाल, सुमार्गी र सिंह थरका रहेको उनको दाबी छ ।