पहिचानको माग वार्ताबाट समाधान गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङको सुझाव

विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले पहिचानको मुद्दालाई वाता र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेशको नामकरणलाई लिएर उठेको पहिचानको विषयलाई साँघुरो घेराबाट हेर्न नहुने विषयमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख खापुङबीच छलफल भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेशमार्फत आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख खापुङसँग भेट गरेका थिए ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचान भाषा, संस्कृति र परम्परालाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिनुपर्ने धारणा राखे । पहिचानको मुद्दालाई राजनीतिक फाइदासँग जोडेर हेर्न नहुने भन्दै उनले बजेटले प्रदेशको समग्र पहिचानलाई समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति अध्यायन केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशमा रहेका सवै भाषा संस्कृतिको विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।’  तुवाचुङ र खुवालुङ जस्ता सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि सरकारले ठोस योजना बनाएको कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई जानकारी गराए । 

प्रदेश प्रमुख खापुङले बजेट कार्यान्वयनलाई मसिनो रुपमा हेर्न आग्रह गर्दै यसको जटिल पक्षमा समेत ध्यान दिन सुझाव दिए । पहिचानको मुद्दालाई वार्ता तथा संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट सरकारले समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मंसिर १३ गते प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए । उनले बजेटले भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी गराए । 

बजेटमा १० वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, तमोरको पानी धरान ल्याउने, धुलो दूध र घिउ निर्यातमा अनुदान, हात्तीमैत्री जंगल, इटहरीमा प्रादेशिक जलन अस्पताल निर्माणलगायत कार्यक्रम ल्याइएको कार्कीले खापुङलाई जानकारी गराए । 

सरकारले विराटनगरमा शैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले घडेरी खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मिनाह गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

२५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनालाई सरकारले समेटेको छ । यसैगरी हरेक पालिकाबाट कृषि, पशु क्षेत्र र चिकित्सा अध्ययनका लागि छात्रावृत्ति जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।