Khabar Dabali २९ फाल्गुन २०८२ शुक्रबार | 13th March, 2026 Fri
Investment bank

निर्माण व्यावासायीको तीन अर्ब भुक्तानी, गत आर्थिक वर्षकै चार अर्ब अझै भुक्तानी गर्न बाँकी

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएका आयोजनाको बाँकी रकम निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी सुरु गरेको छ । सरकारले दसैँपछि अहिलेसम्म तीन अर्ब बराबर रकम भुक्तानी गरेको हो ।

निर्माण व्यावसायीले रकम भुक्तानी नभएसम्म काम नगर्ने अडानसहित काम रोकेर आन्दोलनमा त्रिएपछि सरकारले बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने जनाएको थियो। सोही बमोजिम सरकारले रकमान्तर गरेर भुक्तानी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ। 

भुक्तानी नपाएको व्यवसायीको गुनासो 

बाँकी भुक्तानी रकम सरकारले दसैँअघि नै उपलब्ध गराउने जनाएपछि अझै पुरै रकम उपलब्ध नगराएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार अझै चार अर्ब रकम सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। निर्माण व्यावसायीले आयोजनाको काम ठप्प पारेर आन्दोलन गर्न थालेपछि सरकारले सम्झौता गरेर भुक्तानी दिने सहमति गरेको थियो। सरकारले गत आर्थिक वर्षको चार अर्ब रकम अझै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । 

करिब तीन अर्ब रकम भुक्तानी भए पनि बिल बनेकोमध्ये चार अर्ब रकम अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।  गत आर्थिक वर्षको बाँकी रकम सरकारले पुरै भुक्तानी नगरेको र करिब तीन अर्ब भुक्तानी भएको छ । बिल बनेको चार अर्ब अझै बाँकी रहेको उनले बताए । 

विभिन्न कारणले बिल बन्न बाँकी रहेको ४० अर्ब रकमको भुक्तानी पनि अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षकै काम गरेको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न नसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा कसरी काम गर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। 

“सरकारले गत आर्थिक वर्षको बाँकी रकम नै भुक्तानी गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा कसरी काम लगाउने भन्ने समस्या छ”, अध्यक्ष सिंहले भने, “विभिन्न आयोजनामा सप्लायर गर्ने सप्लायर्सको रकम बाँकी नै रहेकाले सप्लायर्सले सामान सप्लाई गर्न सक्दैनन्, कर्मचारीलाई मासिक तलब दिन सकिँदैन। कसरी काम गर्ने ?” 

सरकारले सम्पन्न गर्न नसक्ने आयोजनालाई कटौती गर्नुपर्नेउनी बताउँछन् ।  “सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्न नसक्ने आयोजनालाई कटौती गर्दै लानुपर्छ। जहाँ–जहाँ बजेट विनियोजन गर्न सकिँदैन। ती आयोजनालाई कटौती गर्दै लानुपर्छ” उनले भने ।  कुन–कुन आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ अनुमान गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दायित्व नै बढी भयो

गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी रकम बाँकी हुँदा यस वर्षको आयोजना नै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएको सडक विभागले जनाएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी केही भए पनि चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीको दायित्व नै बढी भएको बताए। 

उनले भने, “गत आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको केही रकम भुक्तानी भएको छ, केही अझै बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा नै रकम भुक्तानीको लागि समस्या छ।” विभाग अन्र्तगतका आयोजनामध्ये एक करोड रकम भुक्तानी गरिएको उनको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर बाँकी भुक्तानी दिने  भनिए पनि केही जटिलता आएका कारण पुरै भुक्तानी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षको बाँकी रकम भुक्तानी गर्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि आयोजनामा विनियोजित बजेटसमेत सकिएको छ।

उनले भने, “गत आर्थिक वर्षको बाँकी रकम अहिले भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकमसमेत सकिएको छ। कसरी काम लगाउने भन्ने समस्या भएको छ।” 

उहाँका अनुसार विनियोजन बजेटअन्तर्गत नै रहेर गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानी रकम वितरण गरिएकाले अहिले समस्या भएको छ। कतिपय आयोजनामा बजेट नै नभएकाले कसरी अघि बढाउने भन्ने समस्या भएको छ। 

के छ सरकारको भनाइ ?

निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानी प्रक्रियागत रुपमा भइरहेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भूपालराज शाक्यका अनुसार सरकारले निर्माण व्यावसायीलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम भुक्तानी गर्दै गएको छ । उनले भने, “अर्थमन्त्रलयले रकमान्तर गर्न मन्त्रालयबाट आएका प्रस्ताव सबै सदर गरेको छ। सम्बन्धी मन्त्रालयले भुक्तानी पनि गर्दै गएका छन्।” प्रक्रिया पूरा गरेर सबै रकम भुक्तानी गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। 

Khabardabali Desk–MB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका बेला भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनका बेला भागेका दुई कैदी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल काठमाडौं–१५, स्वयम्भू बस्ने ३० वर्षीय नुमे...

महावीर पुनकाे चुनावी २८ लाख बढी

पोखरा । म्याग्दीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित महावीर पुनले चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । उनले चुनावी अभियानमा २८ लाखभन्दा बढी खर्च भएको देखा...

सर्वोच्चको आदेश: किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साह कमललाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नराख्ने आदेश कार्यान्...

एनआरएनए स्टेयरिङ कमिटीको बैठक: मध्यपूर्व संकटप्रति गम्भीर चिन्ता

काठमाडौं।  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बृहत् एकतापछि गठित स्टेयरिङ कमिटीको १३औँ बैठक फाल्गुन २८ गते सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मध्यपूर्व क्षेत्रमा उ...

पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको साङलो

एजेन्सी। साङलो देख्ने वितिकै शरीरमा डर पैदा हुनेहरू धेरै भेट्न सकिन्छ । अलि टाढा भएपनि त्यो साङलो देखेरै चिच्याउनेहरू पनि छन् । साङलोसँग धेरै जसो गृहि...

मध्यपूर्वमा नेपालीको सुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण, र्‍यापिड एक्सन टिम गठन

काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका बीच त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र आपतकालीन समन्वयका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ल...

भेटी रकमबाट बालगृहमा अक्षयकोष स्थापना

पोखरा  । साहित्यकार सुरज उपाध्यायको परिवारले स्वर्गीय पिता शङ्कर उपाध्यायको स्मृतिमा बालगृहका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेको छ। फेदीखोला गाउँपालिका–२,...

लागुऔषध झगडामा प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहार, आत्मरक्षामा गोली चल्दा एक घाइते

हेटौंडा । मकवानपुरमा लागुऔषध सेवनसँग सम्बन्धित झगडा नियन्त्रण गर्न पुगेका प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ। घटनामा एक प्रहरी घाइते भएका छन् भने आत्मर...

समानुपातिक सिट बाँडफाँट टुंगियो : कुन दलले कति पाए?

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाउने सिट संख्या टुंगो लगाएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार कुल सदर मतको थ...

‘लाल किल्ला’बाट ‘माटो’सम्म : धरानमा कम्युनिस्टको पतन र हर्कवादको उदय

सुनसरी । कहिल्यै ‘अभेद्य लाल किल्ला’ मानिएको धरान (सुनसरी–१) मा यसपटकको निर्वाचनले ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सांगठानिक रू...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: