भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका ५४ प्रहरी कार्यालयमा क्षति

जाजरकोट । जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर गत कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट कर्णाली प्रदेशका ५४ प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि अस्थायी प्रहरीचौकीसम्म भूकम्पले क्षति बनाएको कर्णाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेसँगै प्रहरी त्रिपालको सहारामा काम गर्न बाध्य भएका छन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक ढकालका अनुसार जाजरकोटमा ३३, रुकुम पश्चिममा १२, सल्यानमा तीन, जुम्लामा चार र कालीकोटमा दुई प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको छ । जाजरकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका चार भवन भत्किएका छन् ।

बाह्र इलाका प्रहरी कार्यालय, १० प्रहरी चौकी, ६ अस्थायी प्रहरी पोस्ट र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भूकम्पबाट भत्किएको छ । रुकुम पश्चिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दुई इलाका प्रहरी कार्यालय, चार प्रहरी चौकी र पाँच अस्थायी प्रहरी पोस्ट भत्किएका छन् । त्यस्तै सल्यानमा तीन इलाका प्रहरी कार्यालय भत्किएका छन् ।

जुम्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय र दुई प्रहरी चौकी भत्किएको छ । कालीकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र एउटा प्रहरी चौकी भत्किएको छ । भाडाको घरमा रहेको जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ अस्थायी प्रहरी पोस्ट, रावतगाउँ चर्किएको छ । 

त्यहाँका प्रहरी अहिले त्रिपालको भरमा दैनिक कामकाज गरिरहेका छन् । सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हालत पनि अन्य प्रहरीचौकीभन्दा फरक छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी जवान त्रिपालको भरमा छन् ।

प्रहरी नायब उपरिक्षक सन्तोष रोकाका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयका आठमध्ये सात भवन चर्किएर बस्न नहुने भएका छन् । भर्खरै बनेको एउटा पक्की भवन मात्र बस्न लायक छ । जाजरकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, २०३४ सालमा स्थापना भएको हो । भूकम्पबाट प्रभावित रुकुम पश्चिममा पनि प्रहरीको पुराना संरचना भत्किएर जीर्ण बनेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज भट्टराई बताउँछन् ।

पुर्तिमकाँडा, सोलावाङ र सिम्ली चौकी पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । अस्थायी प्रहरी पोस्ट साँख, स्यालाखदी, प्रहरीचौकी, पीपल, झुल्नेटा र इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीको संरचनामा पनि आंशिक क्षति पुगेको छ । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको निवास पनि भूकम्पले भत्काएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पुराना संरचना बस्न नहुने भएका छन् । डीआइजी ढकालले प्रदेशभर तीन सय आठ प्रहरी युनिट रहे पनि २५ प्रतिशत एकाइको मात्रै आफ्नो भवन रहेको बताए । पचहत्तर प्रतिशत सबै जोखिममा रहेका र भाडामा लिएका घर रहेको उनको भनाइ छ ।