लेनदेनमा सुचना लुकाएर प्रतिस्पर्धा, भवन कार्यालयको ठेक्कामा चलखेल

ओखलढुंगा । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले कात्तिक १२ गते स्थानीय एक पत्रिकामा १५ दिने सुचना प्रकाशित गरेर ठेक्का आह्वान गर्यो । विभिन्न ८ वटा निर्माणका कामका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र माग गरिएको उक्त सुचना अनुसार  २४ निर्माण कम्पनीहरुले शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गरे ।

एक वटा ठेक्काका लागि ३ वटाका दरले २४ कम्पनीले दरभाउ पत्र पेश गरेका थिए । त्यसरी पेश गर्नेमा सबैजसो फर्म एक अर्कामा दोहोरिएका छन् । कम्पनीहरु मिलेर अधिकतम अंकमा शिलबन्दी दरभाउप पत्र पेश गरेको स्वय‌ं निमार्ण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यसरी विदाको समयमा सुचना निकालेर दरभाउ पत्र पेश गरेको सुचना लुकाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी स‌ंघ ओखलढुंगाले छानिवन गर्न माग गर्दै उजुरी गरेको छ । स‌ंघका सचिव युवराज गजमेरले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन  कार्यलयमा बुधबार निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधीहरु बिच छलफल हुँदा सहमति नभएको गजमेरले बताए । उनले भने ‘सबै मिलेर गैह्र कानुनी काम गर्न भनेकाले सहमति भएन ।’ 

एक ठेक्काका लागि ३ वटा फर्मको प्रतिस्पर्धा अनिवार्य भएकाले मिलेमतोमा ल्याइएका फर्महरुको विवरण । ८ वटै ठेक्कामा ३ वटाको मात्र दर्ता गरिएको अभिलेख छ ।

विदामा सुचना  निकालेर मिलेमतोमा  खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई समिति गरेको विषयमा कार्यालयका प्रमुख अनुज श्रेष्ठले त्यस्तो केही नभएको आफ्नो मनसाय स्थानीय व्यवसायीलाई अवसर दिन खोजेको र विगतमा पनि यसरी नै सुचना निकालेर काम गर्ने गरेको दावी गरे । उनले पत्रिकालाई सुचना दिए पनि वितरण गर्ने काम आफ्नो नभएको तर्क गरे ।

यद्यपि पत्रिकामा प्रकािशत सुचनामा १५ दिन म्याद भए पनि सार्वजिनक विदाको दिन परेका कारण कार्यलय खुल्ने समय १२ दिन थियो । यही समयमा कार्यालय प्रमुख अनुज श्रेष्ठस‌ँग निकट केही निर्माण व्यवसायीहरुले ल्याएका फर्मबाट दरभाउ पत्र पेश भयो । रकम लेनदेनमा यसरी दरभाउपत्र पेश गर्ने सहमति अनुसार मिलेमतो गरिएको दरभाउपत्र पेश गरेका एक निर्माण व्यवसायीले बताए ।

उक्त सुचना प्रकाशित भएका पत्रिका बजार तथा कार्यालयहरुमा पुगेको थिएन । स्थानीय पनि उक्त पत्रिका पढ्न नपाएको बताउँछन् । कार्यालय र केही व्यवसायी मिलेर सुचना भएको पत्रिका सबै  किनेको आशंका गरिएको छ ।

यस अघि पनि  कमिसन दिने व्यवसायीलाई ठेक्का दिन कार्यालयले प्रकृया पुर्याउन मात्रै गोप्य रुपमा सुचना प्रकाशित गर्ने गरेको  आरोप लाग्दै आएको थियो । यस पटकको उजुरी उजुरी छानिवन गरेर कारवाही नभए अदालत र अख्तियारमा जान बाध्य हुने संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।