अखिल क्रान्तिकारीकाे नयाँ नियम : २३ औं सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । असोज १९ गते पार्टी उपाध्यक्ष एवं जवस इन्चार्ज पम्फा भुसाल, फ्याक्सन  इन्चार्ज हिमाल शर्माको उपस्थितिमा बसेको क्रान्तिकारीको बैठकले २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि चुनिएर आउने पर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि केन्द्रीय कमिटीले स्वतः मताधिकार बन्ने अधिकार खारेज भएको परिपत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । यस्तै बैठकले संगठनभित्रको आन्तरिक विवाद हल गरेको छ । अध्यक्ष पञ्चा सिंहको नेतृत्वमा २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरी विवाद समाधान गरिएको इन्चार्ज शर्माले जानकारी दिए । उनकाअनुसार असन्तुष्ट पवन समूहलाई पहिलेकै जिम्मेवारी दिनेगरी विवाद समाधान गरेको जानकारी दिए । 

‘धेरै प्रयासपछि अखिल क्रान्तिकारी एकताबद्ध भएको छ । पञ्चा सिंहको नेतृत्वमा २३ औं सम्मेलन गर्ने र सबै प्रतिनिधि निर्वाचनबाट आउने समझदारी भएको छ । असन्तुष्ट पक्षलाई पुरानै जिम्मेवारी दिइएको छ’, शर्माले भने, ‘आयोजक कमिटीमा थोरै पदाधिकारी र सदस्य विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ । दुवै पक्षबीच भावानात्मक सम्बन्ध भएकाले बाहिर राम्रो सन्देश गएको छ ।’

क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष सिंहले आन्तरिक विवाद समाधान भएको जिकिर गरिन् । विगतमा भएको तिक्तता विर्सेर संगठबनलाई थप बलियो र एकताबद्ध भएर जाने उनले बताइन् । यसअघि भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको रोहबरमा ८ बुँदे सहमति भएको थियो ।

साउनको तेस्रो साता काठमाडौँमा बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिले फ्याक्सन इन्चार्जको जिम्मेवारी शर्मालाई दिएपछि आन्तरिक विवाद मिलाउन उनले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय समिति निर्माणका लागि मापदण्ड पारित गरेको छ । 

यस्तो छ मापदण्ड
जसमा २२ औं सम्मेलनको प्रतिनिधि मध्येबाट केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने,२२ औं सम्मेलनअघि निर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष, ठूला क्याम्पसका अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रिय कमिटीका पदाधिकारी छन् ।  यस्तै सातवटा भौगालिक प्रदेश, उपत्यका विशेष र विश्वविद्यायल कमाण्डबाट ५ जना समावेशी सहित प्रत्येक प्रदेशबाट १५/१५ जना रहने छन् । 

केन्द्रीय मापदण्डअनुसार केन्द्रीय सदस्य सिफारिस गर्दा भौगोलिक प्रदेशले प्रदेश पार्टीको रोहबरमा, संगठनको विशेष प्रदेश र विश्वविद्यालय कमाण्डले केन्द्रीय कार्यालयको रोहबरमा प्रदेश इन्चार्ज,अध्यक्ष र प्रमुख सचिवसम्मको कार्यालयको निर्णय प्रतिलिपिसहित केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै संगठनको सदस्यता वितरण मंसिरसम्म कायम गर्ने निर्णय  भएको छ । महासचिव दिपेश पुनको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । आइतबार साँझसम्म प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो ।