बझाङका भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि तत्काल ५० हजार दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बझाङका भूकम्पपीडितहरुलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्  । मंगलबारको भूकम्पबाट भएको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गर्न शुक्रबार बझाङ पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका तर्फबाट पीडितहरुको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि १४ बुँदे घोषणा गरेका हुन् ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले घर पूर्णरुपमा क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि तत्काल प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्  । प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पबाट कहाँ, के, कति क्षति भएको छ भन्नेबारे छिट्टै यकिन गरिने र त्यस आधारमा सामान्य मर्मत सम्भार, प्रबलीकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको तथ्यांक संकलन गरिने बताए ।

'भूकम्पबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई राहतस्वरूप परिवार संख्याको आधारमा मापदण्डबमोजिम १५ देखि २० हजार तत्काल राहत खर्च व्यवस्था गरिनेछ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'राहत सामग्रीहरू जस्तै: पाल, कम्बल, औषधि, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन भएको छ । थप सामग्री आवश्यक परेमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्था गरिनेछ ।' प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पनमा परी घाइतेहरुको नि:शुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै, भूकम्पमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल २ लाख सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै, भत्किएका, चिरा परेका, आंशिक क्षति भएका घर तथा संरचनाहरुको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रदेशबाट प्राप्त क्षति मूल्यांकनका आधारमा कार्यविधि बनाई यसअघि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा गरिएको पुनर्निर्माण जस्तै स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी सुरक्षित पुनर्निर्माण अगाडि बढाइने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन, स्कुल आदि क्षति पुगेका संरचनाहरूको क्षति मापन गरी यथाशीघ्र पुनः निर्माण गर्ने बताए ।

 प्रधानमन्त्रीले  गरेका १४ बुँदे घाेषणा

१. गत मंगलबारका दिन बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्पबाट कहाँ, के, कति क्षति भएको छ यकीन गरिने छ । मूल्याङ्कन यस आधारमा सामान्य मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, गरी प्रबलिकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निमाण गर्नुपर्ने भन्ने निर्धारण गरी कार्य अघि बढाइनेछ ।

२.भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न रु.५०,००० (पचास हजार)उपलब्ध गराइने छ।

३.भूकम्पबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई राहतस्वरूप परिवार संख्याको आधारमा मापदण्ड बमोजिम १५ देखि २० हजार तत्काल राहत खर्च व्यवस्था गरिनेछ ।

५.राहत सामग्रीहरू जस्तै पाल, कम्बल, औषधी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको व्यवस्थापन भएको छ । थप सामग्री आवश्यक परेमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्था गरिनेछ । 

६. भूकम्पमा परी घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको छ । 

७. भुकम्पले निम्त्याएको पहिरोमा परी मृतक हुनु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतक परिवारलाई तत्काल २ लाख सहयाेग प्रदान गरिनेछ ।

८. भत्किएका, चिरा परेका, आंशिक क्षति भएका घर तथा संरचनाहरुको दीर्घकालिन पुतनिर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रदेशबाट प्राप्त क्षति मूल्यांकन (Assessment) का आधारमा कार्यविधि बनाई यस अघि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा गरिएको पुनर्निर्माण जस्तै स्थानीय सामाग्रीहरूको प्रयोग गरी सुरक्षित पुनर्निमाणको काम अगाडि बढाइने छ ।

९.सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन, स्कूल आदी क्षति पुगेका संरचनाहरूको (Damage Assessment) गरी यथाशीघ्र पुनः निर्माण गरिनेछ ।

१०.हालसालै गएका थुप्रै भुकम्पहरूलाई जाेखिमकाे पूर्व संकेतको रूपमा लिंदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम ऑकलन (Risk Assessment) न्यूनिकरण, पूर्व तयारी र पूर्व सूचना प्रणालीको काम अघि बढाइएको छ । यी कामहरू लाई बझाङ लगायत जोस्सिममा उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा समेत अघि बढाइनेछ ।

११. बझाङ र सुदूर पश्चिमको समग्र विकासमा निर्णायक महत्व राख्ने कैयन परियोजना अघि बढाइएका छन्। हालै मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणका अवसरमा उरै भञ्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट सीमा नाका र दार्चुलाको टिंकर नाका समेत खोल्ने सहमति भएको छ । नेपालतर्फ दिपायल-खुटिया-उरै-ताक्लाकोट फास्ट ट्र्‌याक सडकका लागि र टिंकर जोडने महाकाली करिडोरका लागि बजेट सुनिश्चत गरिएको छ ।

१२. प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण बझाङमा खानीजन्य उद्योग तथा हिमाली पर्यटन का क्षेत्रमा तीनै तहबीच समन्वय गरी आयोजना निर्माण गरिनेछन् ।

१३.नेपालको आर्थिक विकास तथा विद्युतीकरणको लागि महत्वपूर्ण पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाबारे सरकार गम्भीर छ । यो परियोजा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

१४. भुकम्पबाट प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा अन्य सहयाेग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, दातृसंस्था, नीजि क्षेत्रलगायत सबैलाइ सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयाेगका लागि समेत आव्हान गर्दछु।