कर्णालीका मन्त्रीले योजनैपिच्छे कमिशन माग्ने गरेकाे नगरप्रमुखकाे आरोप

काठमाडौं ।  रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले बजेट माग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीले कमिशन मागेको बताएका छन् ।  केही दिनदेखि गुनासो पोख्दै आएका नगरप्रमुख केसीले फेसबुक लाइभमै आएर नगरपालिकाका लागि योजना माग्दा मन्त्रीहरुले कमिशन मागेको बताएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र पहुँचवालालाई कमिशन दिएपछि मात्रै स्थानीय तहमा बजेट आउने गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । स्थानीय तहको आवश्कताको आधारमा बजेट माग्दा कमिशन दिनुपर्ने बाध्यता आफूलेसमेत भोगेको नगर प्रमुख केसीले खुलासा गरेका छन् ।

‘प्रदेश वा संघीय सरकारको बजेटको सन्दर्भमा हाम्रो समस्या के छ भने स्थानीय तहले मागेको ठाउँमा बजेट जाँदैन । कोहीले कमिशन दिए मात्रै बजेट दिन्छन्। कसैले नेतृत्वलाई वा मन्त्रीलाई पैसा दिएपछि मात्रै बजेट दिने बाध्यता मैले भोगेको छु’, उनले भने, ‘मैले माननीय मन्त्रीहरुलाई भनेको छु । स्थानीय सरकारले आवश्कता अनुसार माग गरेको बजेट आउनुपर्‍यो, कमिशन वा प्रतिशत लिएर बजेट वितरण गर्दा प्रभावकारी र न्यायोचित हुँदैन।’ 

कमिशन र पहुँचको आधारमा नभई प्राथमिकताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरे मात्रै स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने नगर प्रमुख केसीले बताए । केसीले आठबिसकोट नगरपालिकामा आवश्कताका आधारमा बजेट उपलब्ध नहुँदा गत आर्थिक वर्षको काम सम्पन्न भए पनि साढे १३ करोड भन्दा बढी बजेट दायित्व बेहोर्नु परेको उल्लेख गरे ।

उनले त्यहीकारण स्थानीय उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनीलाई रकम दिन नसकेको बताए। नेतृत्वबाट बजेट आउने आश्वासन पाएकाले काम सम्पन्न भइसकको तर वर्ष बित्दा पनि काम गरेका उपभोक्ता समिति र मजदुरहरुले रकम पाउन नसकेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा रुकुम पश्चिमका हुन्। शर्माले नै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । संघीय सरकारमा अहिले रुकुम पश्चिमबाट कुनै मन्त्री छैनन् ।  पार्टीतर्फ रुकुमकै विमला केसी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश अध्यक्ष छन्। नाम किटान नगरेपनि नगर प्रमुख केसीले प्रदेश सरकार र आफ्नै राजनीतिक नेतृत्वप्रति लक्षित गरेर आक्रोश पोखेका छन् ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वको आश्वासनका कारण उधारोमा योजना निर्माण गरे पनि अहिले आएर बजेट नहाल्दा समस्यामा परेको पनि बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित केसीले राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि  गुनासो गरेका छन् ।  उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश समिति सदस्य पनि हुन् । 

काम गरेको रकम नपाउँदा उपभोक्ता समूह र निर्माण कम्पनीहरु आन्दोलन गर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन् । ‘विकासको काम गर्नुपर्ने थियो गर्यौँ, अहिले त्यसो गर्दा समस्या आइलागेको छ,  यसबारे नेता र मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराएको छु’, उनले भने ।