केही छैन सदनमा उपलब्धि, जनताले तिरेको कर ‘बालुवामा पानी’ !

काठमाडाैं । जनताले तिरेको करबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ । जनता पनि घामपानी नभनीकन दिनभर लाइनमा उभिएर मतदान गर्छन् । २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो ।

२७५ जना सांसद चुनिएर आए । आयोगले सांसद भएको प्रमाणपत्र दिने बित्तिकै उनीहरूले आफूले पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधा लिन थाले । राज्यबाट पाउने तलब भत्ता, सरकारी सेवा सुविधा लिन थालियो । 

जबकि उनीहरूले एउटा सिन्को पनि भाँचेका थिए । सदन चलेको पनि महिनौँ बितिसकेको छ । यतिका महिनामा बल्लतल्ल एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । मिटर ब्याजबाहेक अरू कुनै पनि विधेयक पारित भएको छैन । जनताले तिरेको करबाट सभामुखदेखि लिएर सांसदसम्मले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । तर, काम भने भएकै छैन । सदनमा कुनै प्रगति देखिएको छ । 
कहिले विपक्षीले सदन अवरोध गर्छन्, कहिले विधेयक पारित गर्ने बेलामा सांसद नै पुग्दैनन् । अनि सदनमा दर्ता भएको विधेयक जहिले पनि थन्किन्छ । जनताले तिरेको कर त ‘बालुवामा पानी’  भइरहेको छ । सभामुख देवराज घिमिरे सदनमा भएको अवरोध हटाउन सक्दैनन् । न उनले सदनमा कडाइ नै गर्न सकेका छन् । सभामुखदेखि लिएर सांसदहरूको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा अहिलेसम्म अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।  तर, कानुन बनेकै छैन । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यत्रो दिन सदन अवरोध गर्‍यो । यद्यपि, सभामुखले केही गरेनन् । टुलुटुलु रमिता हेरेर बसे । एमालेबाट सभामुख बनेका घिमिरे त्यति बेला सभामुख होइन, एमालेको कार्यकर्ता बने । २०७८ असार २८ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै शेरबहादुर देउवा आए । 

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेले ९ महिना सदन अवरोध गर्‍यो । त्यति बेला अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख थिए । एमालेले सदन अवरोध गरे पनि उनी धेरै कानुन बनाउन सफल भए । जबरजस्ती भए पनि उनले विधेयक पारित गराएरै छाडे । त्यसलाई भनिन्छ क्षमता । वर्तमान सभामुख घिमिरे त सदनमा जे भए पनि वास्तै गर्दैनन् । हात बाँधेर रमिता हरेर बस्छन् । 

सभामुख घिमिरेको असक्षमता त सर्वसाधारणले छर्लङ्ग देखिसकेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग नैतिकता छ भने यो सभामुखलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । नत्र अन्य पार्टीले बहुमत पुर्‍याएर उनलाई हटाउनुपर्छ । न उनले सदन चलाउन सक्छन् न कानुन बनाउन । उनको कारणले निर्वाचन र सांसदहरूको सेवा सुविधामा खर्चिएको अर्बौँ रुपैयाँ खेर जान्छ । सभामुख घिमिरेले पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका त प्रष्टै छ । 

साँच्नै नै सभामुख भएर काम गर्न खोजेको भए अहिलेसम्म दर्जनौँ विधेयक पारित भइसक्थ्यो ? सांसदहरू पनि त्यस्तै छन् । हिजो चुनावअघि त जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएका थिए । अहिले तिनका पनि असली रुपरंग देखिसकियो । बिहान आउने, हाजिर गर्ने अनि टाप कस्ने । सदनमा बस्नुपर्ने सांसदहरू जहिले पनि व्यवसायीको कार्यक्रममा पुग्छन् । खान पनि पाइने, भत्ता पनि आउने भएकाले उनीहरू सदनमै बस्दैनन् । 

यस्ता लोभी सांसद भएपछि के–को कानुन बन्नु ? तलब भत्ता खाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ? दिनभरि सदनमा बस्नुपर्‍यो, ऐन कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्‍यो । विडम्बना, कहाँकहाँ खान पाइन्छ भनेर सुँघ्दै हिँड्छन् । एउटा सांसदले एक महिनामा लाखौँ रुपैयाँभन्दा बढीको सेवा सुविधा लिएका छन् । खर्च भएको छ तर, उपलब्धि छैन । जनताले  तिरेको कर सखाप पार्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ ।

सदन विपक्षीले आवाज उठाउने थलो हो । तर, विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली कहिले पनि सदनमा देखिँदैनन् ।  विपक्षीको नेता नै यस्तो भएपछि कसले जनता आवाज उठाउने ? सरकारको विरोध गर्नु र जनताको आवाज उठाउनु विपक्षी दलको दायित्व हो । विपक्षीहरूले कहिले पनि सदन छोड्नुहुँदैन । यद्यपि, विपक्षीका नेताहरू नै सदनमा जाँदैनन् । जसका कारण जनताको आवाज दबिएको छ ।

अहिले बजारको अवस्था के छ ? सांसदहरूलाई थाहा छैन । महँगी बढेर जनताको ढाड सेकिएको छ । कालोबजारी त्यस्तै छ । जनतालाई बिहान बेलुका छाक टार्न धौ धौ परेको छ । सिन्डिकेटको जालो अझै पनि कायमै छ । पचासौँ वर्षदेखि कालो प्लेट, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फो स्टक ट्याम्पोमा सिन्डिकेट छ । बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ । व्यापार व्यवसाय चुर्लुम्मै डुबिरहेको अवस्था छ । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको छ । सहकारीहरू धमाधम भागिरहेका छन् । निक्षेपकर्ताहरुलाई ‘रुनु न हाँस्नु’ भएको छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । सरकारी खर्च धान्न विदेशीको सामु हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता  छ । बेरोजगारीका कारण जनता धमाधम बिदेसिँदै छ । एयरपोर्टमा नेपाल छोड्नेको लर्को छ । जता हेर्‍यो उतै समस्या छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी कहाँ छ ? 

सडकमा उभिएर सरकारलाई टिपेर फाल्छु भनेर हुन्छ ? पहिले त सदनमा उपस्थित हुनुपर्‍यो । जनताको आवाज दरो भएर उठाउनुपर्‍यो । अनि पो सरकारले काम गर्छ, नसके सरकार छोड्छ । सरकारलाई सदनबाट हटाउने हो सरकारबाट होइन । सडकमा उभिएर सरकारलाई नाना थरी गाली गरेर केही हुनेवाला छैन । सभामुखले दिनैपिच्छे संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हो । तर, महिनौँ दिनसम्म बोलाउँदैनन् । सदन नचल्दाको तलब भत्ता पनि सांसदहरूले खाइरहेका छन् । कि त सदन नचल्दाको तलब भत्ता लिनुभएन । यहाँ त खर्च मात्रै भएको छ, उपलब्धि केही छैन । बल्लतल्ल बैठक आह्वान गर्छन्, त्यो पनि उपलबिधविहिन । संसद् जहिले रित्तै हुन्छ । फाट्टफुट्ट सांसद मात्र उपस्थित हुन्छन् । सांसद सदनमा हुँदैनन्, एनजिओको कार्यक्रममा भेटिन्छन् । 

विपक्षी कमजोर भएको फाइदा अहिलेको सरकारलाई भएको छ । विपक्षी दलले सरकारलाई घच्घचाउन सकेको छैन । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरू आफ्नो स्वार्थको पछाडि दौडिएका छन् । उनीहरूले जनता र राष्ट्रको आवाज उठाएका छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको फाइदा मात्रै हेरिरहेका छन् । राजनीतिक दलबाट जनता वाक्क दिक्क बनिसकेका छन् । 

नयाँ भनिएका पार्टीहरूको पारा पनि पुराना पार्टीको जस्तै छ । कुनै फरक नै छैन । देशमा विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप बढेको छ तर, कसैलाई चासो नै छैन । २०६५ जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । त्यही संविधानबमोजिम गरिएको चुनावमा राप्रपा पनि सहभागी भयो । १४ सिट ल्याएको राप्रपाले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आएको हो । तर, सदनमा उभिएर जति बेला पनि राजतन्त्र भनेर कराइरहेको हुन्छन्, राप्रपाका सांसद । अहिले समस्या के छ ? जनताले के भोगिरहेका छन् ? जनताको आवाज उठाउनुको साटो राप्रपाका सांसदहरू हिन्दु राज्य चाहिन्छ मात्रै भन्छन् । जनताले आफ्ना समस्या उठाऊँ भनेर चुनेर पठाएको कि हिन्दु राज्य, राजतन्त्रको गुणगान गाऊ भनेर ? राप्रपाका सांसदले खाने तलब भत्ता, सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट आएको हो नि । 

तर, खाली राजाको झोला बोकेर हिँडेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई चुनाव जिताएर पठाउनु नै गलत भयो । अहिलेको अवस्था हेर्नु छैन, राजा राजा भनेर कराउन मात्रै जानेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसद्मा २१ सिट छ । रास्वपा सँग कुनै भिजन नै छैन । कहिले केपी ओलीको त कहिले पुष्पकमल दाहालको शरणमा पुग्छन् । यिनीहरूको काम गर्ने क्षमता छैन भन्ने त जनताले थाहा पाइसके । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सङ्घीयता खारेजबाहेक अरू केही बोल्दैनन् । नेमकिपाका प्रेम सुवाल विरोध मात्र गर्छन् । यस्ता सांसदले आफ्नो आवाज उठाउलान् भनेर जनताले कल्पना नै नगरे हुन्छ ।