संविधानमा संशोधनको आवश्यकता

काठमाडौं ।  नेपालमा २००४ सालदेखि आजसम्म सात–आठ वटा संविधान बनेका छन् र खारेज भएका छन् । यसरी हेर्दा तिनको आयु सरदर १० वर्ष रहिआएको देखिन्छ ।

त्यसले नेपाल अति नै लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने स्पष्टै देखाउँछ । देशमा रहेको राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शीता पनि यसैबाट देखिन्छ । यसका धेरै कारण छन् ।

वर्तमान नेपालको संविधान दोस्रो संविधान सभाबाट बनेको हो । पहिलो संविधान सभाको चुनाव २०६४ व्यर्थ भयो । चार वर्षको कालक्षेपण भयो । अर्बौं रूपियाँ खर्च भयो । त्यसले पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता र अदूरदर्शीता देखाएकै थियो । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० मा भयो र त्यसले पनि आफ्नो म्याद सकिनै लाग्दा बल्लबल्ल २०७२ सालमा संविधान बनायो ।

जनताका सुझाव र आकांक्षा एकातिर संविधान अर्कोतिर बनाउने काम भयो । संविधानको स्वागतमा साँझमा दीपावली पनि भए र त्यसै साँझ संविधानको प्रतीक किताब जलाउने काम पनि भए । संविधान विवादित भइरह्यो र विवादमा देशभित्रका र देश बाहिरका शक्तिहरू खुलेर लागेको देखियो । त्यसलाई रोक्नेसम्म्म प्रयास पनि भयो । तर जतिसुकै अस्वीकार्य रूपमा भएपनि आयो ।

वर्तमान संविधानका तीन प्रमुख विशेषता भन्नु सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हुन् । यी तीनै गम्भीर विषय अझै विवादित छन् । यस संविधानको संरक्षण गर्नु आजको ठूलो कर्तव्य र दायित्व हो । सङ्घीयता र खासगरी अत्यधिक सांसद र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या भएको प्रादेशिक संरचना र सरकार आर्थिक दृष्टिले धानी नसक्नुको भयो भन्ने एकथरि गुनासो छ ।

नेताहरुले प्रजातान्त्रिक संस्कार देखाउँदै स्थानीय निकायलाई संविधान, नियम र कानूनमार्फत धेरै अधिकार दिएर तिनमा सशक्तता र जिम्मेवारीको विकास गर्ने अधिकार दिनुपथ्र्यो । केन्द्र र स्थानीय निकायको बीचमा बनेको प्रदेश सरकारले आफ्नो साधन स्रोत परिचालन गरेर आफैँले उठाएको करबाट विकास गर्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नुपथ्र्यो तर यस दिशामा अझैसम्म प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएको छैन ।

केन्द्र सरकारले देशको विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका ठूला योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धको जिम्मेवारी लिने, आर्थिक र मौद्रिक नीति बनाउने र अनुगमन गर्ने र सुरक्षाका लागि सेनाको संगठन र परिचालन गर्ने जिम्मा लिनु पर्छ । अरू सवै विकास कार्य स्थानीय सरकार या निकायको जिम्मेवारीमा सुम्पिनु आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकारका बारेमा राम्ररी बुझाउन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न तेर्सिने अवस्था छ । प्रदेश सरकारमा कतिसम्म समस्या भएको देखियो भने नामसम्ममा पनि विवाद भइरहेको छ । विकासको काम त कता हो कता ? नाम चाहिएको छ कि काम रु देशमा काम नपाएर दिनहुँ हजारौं युवा युवती विदेसिइहेका छन् । गाउँघर रित्ता भएका छन् । स्वदेशमा पढ्ने वातावरण नभएर लाखौं विद्यार्थी वर्षैपिच्छे विदेसिएका छन् । क्याम्पसहरू खाली हुन थालेका छन् । मुलुक युवाविहीन हुने अवस्थामा हुने अवस्थामा पुग्दैछ । युवाविहीन हुनु भनेको मुलुक पछाडि धकेलिनु हो । सम्बद्ध सबै पक्ष यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ । 

देश सङ्घीयतामा जान हुँदैन र गएपनि तीनदेखि पाँचवटा सम्म प्रदेश भए पुग्छ भन्ने अधिकांशको राय त्यतबिेला पनि प्रमुख रुपमा उठेको थियो । तर १४÷१५ वटासम्म प्रदेश बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल भयो र अन्त्यमा सातवटा प्रदेश बनाइयो । आज त्यसले पनि राम्ररी काम गर्न नसकेर समस्या ल्याएको छ । 

अहिले धर्मनिरपेक्षता अर्को विवादित विषय भएको छ । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नुपर्छ भन्ने सामाजिक समूहहरू मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक पार्टीहरू पनि यसलाई आफ्नो राजनीतिको एक प्रमुख एजेन्डा बनाएर जनतामाझ आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् । बेलायत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होइन, क्रिश्चियन राष्ट्र हो किनकी व्यवहारमा चर्च अफ इंगल्याण्डको मुख्य गभर्नर बेलायतकी रानी वा राजा हुन्छन् ।

तर त्यो राज्य उदार छ र ऋषि सुनक जस्ता हिन्दू धर्मालम्बी पनि प्रधानमन्त्री हुनमा आपत्ति छैन, हुन सक्छन् र भएकै छन् । सादिक खान लण्डनको मेयर छन् । उनलाई जनताले चुने, मेयर भए । नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि उदारै थियो । मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुन रोकिएको थिएन । 

गणतन्त्र अर्को महत्वपूर्ण विषय छ । नेपालमा गणतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रको स्थानापन्न (सब्स्टिच्युट) का रूपमा ल्याइयो । नेपाली जनताको लामो त्याग र तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई समयमै समयानुकूल परिमार्जन गर्नु असजिलो मान्नु हुँदैन । लेखक पूर्व राजदूत राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।