सुवास नेम्वाङ भन्छन्- संसदीय समितिको नेतृत्वमा रास्वपा र राप्रपाले पनि सिट पाउनुपर्छ

काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिने गरिएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्प्रति सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री र मन्त्री व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा उत्तरदायी हुने भन्दै संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिने गरिएको उनले बताए । 

संसद्को सभा वा बैठक औपचारिक हुने भएकाले देश र जनहित सम्बन्धित छलफलका लागि प्रवेश पाएका सबै विषयवस्तु र प्रस्तावमाथि विभिन्न कोणबाट गहन बहस गरी टुङ्गोमा पुर्याउने काम संसदीय समितिबाटै हुने बताइएको छ ।

उनले भने, “मूल थलो संसद् मूलभूतरूपमा औपचारिकतामा सीमित रहन्छ, सङ्घीय संसद्ले सरकार र सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसदीय समितिमार्फत नै हुन्छ ।”

पूर्वसभामुख समेत रहेका नेम्वाङले संसदीय समितिका सभापति चयनको ढिलाइले राजनीतक दल आफ्नो मूल–जिम्मेवारीप्रति कति पछि परेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, “हामी समितिमार्फत देशमा पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता स्थापित गर्ने काम गर्छौँ । समिति संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य मान्यताका विषयमा हुने खुला र गहन छलफलका आधारमा सकारात्मक परिणाम निकाल्ने उपयुक्त थलो हो । खुसी लागेको छ, ढिलै भए पनि नेतृत्व पाउँदैछ ।”

यसपटक संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष  कांग्रेस चार, माओवादी केन्द्र दुई, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टीले  एक एक 
 समितिको नेतृत्व पाउने छन् । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) तीन विषयगत समितिको नेतृत्व पाउने छ ।

उनले भने, “संसदीय परिपाटी र मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा कुनै पनि दलले आफूलाई बाहिर पारियो भन्ने महसुस गरिनुहुन्न । सत्ता गठबन्धन र समितिको कामकारबाही र जिम्मेवारी फरक विषय हुन् । चौथो र पाँचौँले स्वभाविकरूपमा सिट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।”

हाल संसद्मा चौथो ठूलो दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ भने पाँचौँ स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रहेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए/गरेका कामकारबाहीका अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिनसमेतका लागि संसदीय समिति रहने उल्लेख छ ।

अघिल्लो सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा मातहतका १०, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त समितिका रूपमा रहेका दुई गरी १६ विषयगत समितिमध्ये नौको नेतृत्व महिलाले गर्नुभएको थियो ।

संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले भने, “समितिको नेतृत्व छनोटमा संविधानका मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने विषयमा समयमै हेक्का पुर्याउनुपर्छ । ”

संसदीय सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभाको कामलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका संसदीय समिति कानुन निर्माणदेखि कानुनको परीक्षण, कार्यपालिकाको कामको अध्ययन, विश्लेषण, निगरानी निर्देशनसम्मको कार्यजिम्मेवारीमा रहने बताए ।

उनले भने, “संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण अर्थात् अडिट गर्छ । सरकारको कामको अध्ययन र विश्लेषण गर्छ ।”