बनेन पानीजहाज कानुन

काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा आन्तरिक जलमार्ग पहिचान गरी पानीजहाज सञ्चालन गर्न पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरेको झन्डै पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो तर अझै कानुन बन्न सकेको छैन । 

समुद्रमा नेपालको पहिचानसहितको राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग भएको पानीजहाज सञ्चालन गरी देशभित्र सरल र सुलभ यातायातका लागि आन्तरिक जलमार्गको अपरिहार्यता महसुस गरेर २०७५ मङ्सिर ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ललितपुरमा २०७५ फागुन २ गते विधिवत्रूपमा पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन भयो ।  

ठूला नदीनालामा जल यातायातको प्रचुर सम्भावना रहेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यालय स्थापना भएको चार वर्ष बिते पनि नेपालमा भएका ठूला नदीमा सम्भावित अध्ययन र कानुनका लागि मस्यौदा तयार गर्नेबाहेक सोचेजस्तो अरु काम हुन सकेको छैन । 

काम गर्नको लागि पानीजहाज कार्यालयसँग कानुन नभएको मेकानिकल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी राजन प्रधानले जानकारी दिए । राजन प्रधानले भने, “२०७६ मा एकीकृत पानीजहाज ऐनको मस्यौदा बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश गरेका छौँ । मन्त्रालयले चासो देखाएन । फेरि मस्यौदा संशोधन गरेर पेस गरेका छौँ । पानीजहाजसम्बन्धी कानुन पारित भएर आउँछ  कि भन्ने आशामा छौँ ।” 

पानीजहाज कार्यालयले हालसम्म नेपालका कोशी, नारायणी, कर्णालीलगायतका ठूला नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गर्ने काम गरेको छ । नारायणी नदी र कोशी नदीमा प्यासेन्जर टर्मिनल निमार्णको लागि डिपिआर तयार गर्ने कामसहित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पानीजहाज सङ्गठनको सदस्य भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गरिरहेको सूचना अधिकारी प्रधानले बताए । 

पानीजहाज कार्यालयको लागि सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि आवमा काम नभएपछि बजेट फिर्ता भएर जान्छ । आव २०७९–८० मा पानीजहाज कार्यालयको सञ्चालनका लागि रु आठ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन भए पनि काम नभएपछि बजेट फिर्ता भएर गएको राजन प्रधानको भनाइ छ ।

नेपालका केही नदी तथा तालमा साना पानीजहाज सञ्चालनमा छन् तर ती साना जहाज कसरी सञ्चालन छन् र कसले तिनीहरुको नियमन गर्छ भन्ने पानीजहाज कार्यालयलाई थाह छैन । अहिले पनि पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनी, पोखराको फेवाताल, नारायणी नदीलगायतमा साना पानीजहाज सञ्चालनमा छन् । कानुनको अभावको कारण आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र परे पनि काम गर्न नपाएको पानीजहाज कार्यालयको गुनासो छ । 

हाल पानीजहाज कार्यालयमा १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारी भए पनि कानुनको अभावको कारण काम हुन सकेको छैन । सूचना अधिकारी प्रधानले भने, “जनताले पानीजहाज कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले सरकारी तलबमात्र खान्छन् भनेर आलोचना गर्छन् । आलोचना गर्नु स्वाभाविक पनि हो । म आफूलाई पनि काम नगरेर बस्दा नमीठो लाग्छ ।”