ललितानिवास जग्गा प्रकरण : छुटे सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर, छुटेनन् मीनबहादुर

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

राउतका परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गनुृपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको छ ।

उनलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसमम नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई असार २४ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्‍यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो।

यता व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई थुनामुक्त गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुधीरकुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो।

हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै १३ असार, २०८० मा ललितानिवास प्रकरणका उनीहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए।

तर न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुसको अनुसन्धानका सिलसिलामा २४ असारमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ।

यही प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरे लगायत १७ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएकाले उनीहरुको हकमा सर्वोच्चले ४ साउन २०७९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ । ४ साउन २०७९ को अन्तरिम आदेशलाई देखाएर हालै मात्र कलाधर देउवा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए । अब प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ।