फेरि खुल्यो ‘ललिता निवास गेट’

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल प्रहरीले डेढ वर्षपछि फेरि खोलेको छ । तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण २०७८ पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खोल्दै प्रहरीले मंगलबार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतलाई पक्राउ गरको छ । यस प्रकरणमा विभिन्न नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी पनि मुछिएका छन् ।

सुवर्णशमशेरका नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमा अधिग्रहण भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि २०४७ जेठ १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘२०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारण रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने’ भनी गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या र सरकारी कागजात किर्ते गरेर २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा हडपेका थिए ।

हडपेको मध्येबाट करिब २३ रोपनी जग्गा त्यस बेला मतियार बनेका कर्मचारीले घूसबापत लिएका थिए । यसरी जग्गा घूस लिनेमध्येकै एक हुन्, त्यस बेला मालपोतका शाखा अधिकृत शाह । उनी पछि सहसचिव र निर्वाचन आयुक्तसम्म भए । शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा राणा परिवारबाट जग्गा घूस लिएका थिए । उनले यो जग्गा पछि भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको समूहलाई बिक्री गरेका थिए ।

२०६६/६७ र २०६९ मा समेत गरी ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा हिनामिना भएको छ । भित्री बाटो र सार्वजनिक बाटोसमेत यहीँभित्र पर्छ । हिनामिना भएको जग्गाको ठूलो हिस्सा राणा परिवार र भूमाफियासँग मिलेर भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले हात पारेका थिए । भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिमार्फत जग्गा कित्ताकाट र ‘प्लानिङ’ गरेर उनले विभिन्न व्यापारी र व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए । ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा हडपिएको जग्गाको मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मंगलबार शाह र गुरुङसँगै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (पूर्वसहसचिव) कलाधर देउजा, मालपोतकै पूर्वकर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपाली र गोपाल कार्कीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । गुरुङ, केसी र देउजा ललिता निवासकै भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेका अभियुक्त हुन् । शाह पहिलो पटक पक्राउ परेका हुन् ।

देउजा, कपाली र केसीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले किर्तेमा अनुसन्धान गर्दा थुना बस्नु नपर्ने आदेश दिएकाले उनीहरूलाई मंगलबार साँझ कागज गराएर छाडिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ मै अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूसहित १५ जना थुनामा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिएको थियो ।

जग्गा हिनामिनाका आरोपितविरुद्ध २०७८ पुस ६ मा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा ब्युरोले २२० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो । अनुसन्धान सकेर पुस २२ मा २ सय २० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकामा सरकारी वकिल कार्यालयले चार दिनपछि अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै ६५ बुँदे निर्देशनसहित फर्काइदिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको हस्तक्षेपपछि सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरी प्रतिवेदन फर्काइदिएको थियो ।

२०२१ मा नै अधिग्रहण गरेर सरकारका नाममा आइसकेको जग्गामध्ये १४३ रोपनी ६ आना तत्कालीन भोगाधिकारी, राजनीतिक शक्ति केन्द्र, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको योजनामा हिनामिना गरिएको थियो । यसका लागि २०४९ देखि २०६९ सम्म पटकपटक निर्णय तथा किर्ते गरिएको थियो । २०४९ मा हडपिएको १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गासँग जोडिएका आरोपितलाई पक्राउ गर्न सुरु गरिएको ब्युरोले जनाएको छ । २०४९ मा हडपिएको जग्गाका सन्दर्भमा ४० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने ब्युरोको निष्कर्ष छ । यो समाचार आजको आन्तिपुर दैनिकमा छ।