१७ दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश भए कार्की, राज्यलाई वर्षौ अतिरिक्त आर्थिक भार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्की आज संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले उनको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । 

समितिले बिहीबार नै उनलाई  अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको भए पनि सांसदहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रश्न सोध्ने क्रम नसकिएकाले आजका लागि बैठक सरिएको थियो । बिहान ८ बजे देखी  समितिको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा सनुवाई समितिको बैठक बसी उनलाई प्रधानन्याधिशमा अनुमोदन गरेको हो  । उनी मात्र १७ दिनका लागि प्रधानन्याधिश भएका छन् ।

प्रधान न्यायधिश अनुमोदन भएका कार्कीले इजलासमा बसेर कार्यसम्पादन गर्ने समय भने जम्मा १७ दिन मात्रै रहेको छ  । साउन १९ गते उमेर हदका कारण उनी अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।  कार्कीको झण्डै ५० दिन अवधि बाँकी रहेको भए पनि  तर सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश समय सकिनु भन्दा एक महिना अघिनै विदामा बस्ने प्रचलन भएकाले कार्कीको कार्यअवधि १७ दिन मात्रै रहेको हो ।

कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा बिचौलिया नियन्त्रणका काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले आजको बैठकमा आफूमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित भए तत्कालै राजीनामा दिने समेत बताएका थिए ।  उनले  बिहीबार समिति बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गरेका थिए भने  शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको उजुरीमा सांसदले प्रश्न गरेका थिए ।  कार्की विरूद्ध २९ मुद्दा परेका थिए ।

उनले बिचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने  कार्कीले कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन्।  उनको २० पेज लामो उनको कार्ययोजनामा बिचौलियाको रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूका गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गरि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने उल्लेख रहेको  छ।

अनियमितता ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाई प्रतिवेदन लिने तथा सेवाग्राहीहरूले सरल र सहज माध्यमबाट गुनासो वा उजुरी राख्ने प्रणालीको विकास गनेछु भनेर उनले उल्लेख गरेका छन् । कार्कीले आगामी १९ साउनमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । न्यायाधीशको आचारसंहिता र परम्परा अनुसार एक महिना अगावै कुलिङ पिरियड भइ कामकाज नगर्ने भएकोले उनी प्रधानन्यायाधीश बनेर नाम मात्र लेखाउने अभिलाषमा देखिएका थिए र भए पनि । 

जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको महत्वकांक्षा भनेको जाँदाजाँदै आफू अनुकूल विवादास्पद काम गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । 

राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार

छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश भएका कार्किलाई राज्यले आजीवन करोडौं आर्थिक बोझ बोक्ने प्रष्ट भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको सूचना अनुसार अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा गाडी (अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशले करिब ४ करोडको गाडी लगेका छन्), मासिक १५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा मोविल, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, भान्से (अधिकृत स्तरको सचिवालयको १ जना कर्मचारीको तलव), गाडी मर्मत खर्च, सुरक्षाकर्मी लगायत आजिवन सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।

कार्कीलाई नियुक्ति दिँदा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने प्रष्ट भएको छ ।  समितिले यदि उनको नियुक्ति रोकेर अन्य लामो समय नेतृत्वमा रहनेलाई नियुक्ति दिएको भए राज्यको व्ययभार बँच्ने थियो  ।