अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनले सङ्घबाटै अनुमति लिन अनिवार्य गरिँदै

काठमाडौं । अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीसाधनले सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति र परीक्षण सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका विभागमा गर्नुपर्ने भएको छ । 

अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा बाटो इजाजतपत्र, स्तर कायम, जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले नै गर्दै आइरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए  । उनका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै सवारीसाधनमा यो नियम लागू गराउन लागिएको हो ।
 
संविधानअनुसार अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापन विभागको कार्यक्षेत्र भए पनि प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयहरूले काम गर्न नछाडेको उनले बताए । कार्यालयले सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई अनुमति दिइरहेको उनले जानकारी दिए । विभागले अहिले यातायात व्यवसायीलगायत सबैलाई विभागमा बोलाएरै सङ्घीय कार्यालयबाट अनुमति लिन भनेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सबै सरोकारवालालाई सम्झाउनका लागि अहिले परिपत्र गरिएको छ ।”

प्रदेशले सेवा दिए पनि सरकारलाई आउने राजस्व आइरहेको र नागरिकलाई पनि सजिलो भएकाले सङ्घीय कार्यालयबाटै अनुमति लिन बाध्य नगरिएको प्रवक्ता पनेरुले बताए । प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय सबै जिल्लामा भएकाले अहिलेसम्म सेवाग्राही पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै गइरहेको उनले बताए । तर अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा एउटाले दिएको अनुमति अर्को प्रदेशले नमान्न सक्ने हुँदा र कानूनको पालना गर्नुपर्ने हुँदा अब सङ्घले नै गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म कडाइ गरिएको थिएन ।” 

विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरू काठमाडौँको टेकु, इटहरी, हेटौँडा, बुटवल र अत्तरियामा रहेका छन् । सेवाग्राहीले यी कार्यालयबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्नेछ । संविधान र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको रहेको छ । कानूनको उल्लङ्घन गरी सङ्घअन्तर्गतका कार्यालयबाट इजाजत नलिई सवारीसाधन सञ्चालन नगरेको पाइएमा कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । 

विगतमा यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय विसं २०७२ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत चार प्रदेशमा मात्रै कार्यालय रहेका छन् ।