विद्युतीय सवारीमा कर तर्कयुक्त ढङ्गले कायम गरेका हौँ, बढाएको होइन: अर्थमन्त्री डा महत

काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताएको छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय सवारी साधानमा कर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा आमनागरिकलाई असर नगर्ने बताए। 

“विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि तथा प्याज, आलु र स्याउमा भ्याट लगाउँदा आम नागरिकलाई समस्या परेको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो भ्रममा नपर्नु होला”, उनले भने, “विद्युतीय सवारीमा कर तर्कयुक्त ढङ्गले कायम गरेका हौँ, बढाएको होइन,  कम क्षमताका सवारीका लागि कम दर, बढी क्षमताका लागि बढी, त्योभन्दा पयनि बढी क्षमताका गाडीलाई अझ बढी दर लगाइएको हो ।”

कर लगाउँदा विद्युतीय गाडी छाडेर पेट्रोलियममा आधारित सवारीमा कोही पनि नजाने भन्दै उनले बजेटमा त्यसको सुनिश्चिता गरिएको बताए। “तुलना गर्नुस् तल्लास्तरका पेट्रोलियम सवारीमा लागेको करभन्दा विद्युतीय सवारीमा लागेका करका दर धेरै कम छन्”, अर्थमन्त्री डा महतले भने, “राजस्व पनि साह्रै न्यून नहुने, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन पनि नघट्ने गरेर करका दर व्यवस्था गरेका छौँ ।”

अब विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने तथा यातायात क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने उद्देश्यका साथ कम दर प्रस्तावित गरिएको उनको भनाइ छ । 

“यसमा कुनै पनि दायाँबायाँ गरिएको छैन”, उनले भने। विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर सामान्य वृद्धि गर्न आफूले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, “आफैँ दर बढाउन प्रस्ताव गरेको छु मैले नै सूचना चुहाउँदै हिँड्छु रु म व्यापारीको पक्षमा भए त त्यही दर राख्थेँ नि ।”

विद्युतीय सवारीमा कर घटाउने अवस्था नरहेको र कर नघट्ने प्रस्ट पारे । उनले भने, “के यथावत् रहला, नत्र केही न केही बढ्छ ।” स्वार्थ समूहले आफूले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको विषयमा हल्ला गरेको बताउँदै उनले एउटै गाडीमा दशौँ लाख फाइदा उठाउँदै आएका र उनीहरुको ‘मार्जिन’ घट्ने भएकाले रिसाएको बताए । 

अर्थमन्त्री डा महतले राजस्वलाई वैज्ञानिकरुपमा राखिएको, भ्याटको दायरालाई विस्तार गरिएको, स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरिएको बताए । उनले ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ नारालाई सार्थक बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको प्रस्ट पारे । 

“विदेशबाट सामान ल्याएर यहीँ जोडजाड गर्छ, नेपालीलाई रोजगारी पनि दिन्छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ, त्यसकारण राजस्वका दर प्रस्तावित गरेका हौँ । करका दर प्रस्ताव गर्दा केही सामान्य त्रुटि भएर छुटेका हुन सक्छन्, नभए त्यस्ता उत्पादनलाई एक तहको संरक्षण गरेका छौँ”, अर्थमन्त्री डा महतले भने । 

यो सुविधाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ठूलो मद्दत गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले सही मनसायले मात्रै काम गर्ने जनाउँदै उनले त्यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहयोग रह्यो भने मात्र नेपाली अर्थतन्त्र फाइदामा रहने बताए ।