श्रम र वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्छौं : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले श्रम र रोजगारसम्बन्धी जोडिएर आएका मुद्दा तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले श्रम बजारसम्म श्रमिकको सहज पहुँच स्थापित गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तुल्याउन मन्त्रालय क्रियाशील रहेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीले भने, “श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको प्रतिबद्धताप्रति मन्त्रालय सजग छ, उठेका विषय सम्बोधन गर्न र लक्षित नतिजा हासिल गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ । सेवा शुल्कबारे उठेका प्रश्न कार्यदलमार्फत सम्बोधन गरिनेछ ।”

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा श्रम क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गरिने बताउँदै उनले तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने दृढता व्यक्त गरेका छन् । नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने विषयमा अध्ययन र गृहकार्य गर्न तत् तत् देशमा रहेका दूतावास र निगमलाई पहल र प्रयत्न गर्न सुझाव दिइएको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगार र श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी गर्न नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने बताए । सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूप सबै स्थानीय तहबाटै श्रमसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी तुल्याइने बताउँदै उनले विगतका तुलनामा केही सुधारका कार्यक्रम अघि बढे पनि अझ थुप्रै काम गर्न पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका  छन् ।

वैदेशिक रोजगारी विभागका महानिर्देशक मदन राउतले सबै क्षेत्रका ठगीसम्बन्धी विषय विभागसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले पनि यस क्षेत्रलाई थप बदनाम तुल्याएको बताए । मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले वैदेशिक रोजगार र श्रम क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्न निकट भविष्यमै टिम बनाएर कार्य प्रारम्भ गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्ने घटना निकै महत्त्वपूर्ण रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यसमा हालसम्म एक लाख ३० हजार सामेल भइसकेको जानकारी दिएको छ ।

सो अवसरमा रोजगारीमा जान लागेका व्यक्तिलाई प्रवेशाज्ञाको अवधिका आधारमा श्रम स्वीकृत दिन उपयुक्त हुने अध्ययनले देखाएको जानकारी दिइयो । नेपालले निकट भविष्यमै जमर्नी र रुमानियासँग पनि श्रम सम्झौताका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।