नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिललाई समय कम

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा प्रहरी परिसर काठमाण्डूले अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रवारसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउनेगरी काम भइरहेको जनाएको छ।

उक्त प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका १४ जनामध्ये १३ आरोपितसँग बयान लिइसकिएको र एक जनासँँग अझै लिन बाँकी रहेको प्रहरी परिसरका प्रवक्ता सीताराम रिजालले बताए।

यो प्रकरणमा आफ्नो नाम पनि मुछिएको भन्दै प्रहरीसमक्ष आफैँ उपस्थित भएका पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पाबाहेक बाँकी १३ जनाको बयान सकिएको उनले बताएका हुन्।

प्रहरीले यो प्रकरणमा ठगी तथा सङ्गठित अपराधतर्फ अनुसन्धान गरिरहेको छ र त्यसअनुसार ६० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसक्नुपर्छ।

आगामी सोमवारसम्ममा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गरेर अदालतमा अभियोगपत्र लैजानुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूले जनाएको छ।

"त्यसलै हामीले केही दिनअघि नै प्रहरीलाई छिटो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेका छौँ," जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूका सहन्यायाधिवक्ता तथा कार्यालय प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले भने।

प्रहरीले भने अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको र शुक्रवारसम्ममा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइसक्ने जनाएको छ।

"सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा दर्ता गर्ने मितिभन्दा दुई-तीन दिनअघि प्रतिवेदन पुर्‍याउने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। अनुसन्धान सकिसकेपछि प्रतिवेदन शुक्रवारसम्म पठाउँछौँ अनि सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गर्न थाल्छ," प्रवक्ता रिजालले भने।

अहिलेसम्म यो प्रकरणमा छ जनाले आफू पीडित भएको र आफूहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने भन्दै २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाइएको भन्दै उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यसअनुसार प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ गरेकामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीदेखि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तात्कालिक सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, टङ्क गुरुङ, सागर थुलुङ राईलगायत १४ जना छन्।

आरोपित १४ जनालाई नै बुधवार जिल्ला अदालत काठमाण्डूमा उपस्थित गराउन लागिएको प्रहरी परिसरले जनाएको छ।

यसअघि हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि लिइएको म्याद सकिए पनि अनुसन्धान नसकिएका कारण प्रहरीले उनीहरूलाई बुधवार अदालतमा पेस गरिएपछि थप तीन दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएको छ।

पक्राउ परेर वा आत्मसमर्पण गरेर उनीहरू फरकफरक समयमा प्रहरी हिरासतमा पुगेको भए पनि सबै जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले तोकिएको समयभित्रै मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

"हामीसँग समय कम छ तर जति नै कम भए पनि हामीले अभियोगपत्र दर्ता ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ," सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले भने। उनका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसमाथि काम गर्नका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनीसहित पाँच जनाको टोली छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले के गर्छ?

सबै आरोपितको बयान लिने काम सकिएपछि अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित प्रहरीले पहिला मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउँछ।

उक्त मिसिलमा अहिलेसम्म फेला परेका प्रमाणहरूसहित सबै कागजपत्र हुन्छन्। उक्त मिसिल र प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मात्रै को आरोपितविरुद्ध कुन मुद्दा लगाउने वा नलगाउने निर्णय सरकारी कार्यालयले गर्छ।

त्यसका लागि गर्नुपर्ने विश्लेषणका लागि आफूहरूसँग अब निकै कम समय हुने सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले बताए।

"यो मुद्दामा के भइरहेको छ भनेर हामी जानकार भए पनि अनुसन्धानका क्रममा कसले के भन्यो के प्रमाण प्रहरीसम्म आइपुग्यो त्यसको विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ। कानुन, तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरेर दफाहरू उल्लेख गरी अभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ," नेउपानेले भने।

"यो सबै काम बाँकी नै छ। तर दिनरात गरेर भए पनि मुद्दा अभियोजन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन।"

कस्तो अभियोग लाग्ला?

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अरू कुनकुन मुद्दा आकर्षित हुन्छ भनेर निर्क्योल गर्न नसकिएको प्रहरी प्रवक्ता रिजालले बताए। तर उक्त कुरा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने उनले बताए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी र सङ्गठित अपराधबाहेक पनि किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारलगायत देशद्रोहसम्बन्धी मुद्दा पनि आकर्षित हुने भन्दै विज्ञहरूले आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन्।

यदि अनुसन्धानका क्रममा ती विषयहरू आकर्षित हुने देखिए आफूहरूले सम्बन्धित निकायलाई त्यसबारे पत्र लेखेर पठाउने प्रहरी परिसरले जनाएको छ।

"अनुसन्धानमा के-के आकर्षित हुन्छ, त्यो कुराहरू उल्लेख गरेर यो-यो मुद्दा आकर्षित हुन्छ र यसका लागि यो-यो दफा लगाउनुपर्छ भनेर अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्छौँ," प्रवक्ता रिजालले भने।

त्यसरी आइपुग्ने प्रतिवेदन अध्ययनका लागि आफूहरूसँग निकै कम समय हुने नेउपाने बताउँछन्। सरकारी वकिललाई प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन र विश्लेषणका लागि जति कम समय दियो त्यति नै अभियोगपत्र कमजोर हुन सक्ने आशङ्का पनि कतिपयले व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

अहिलेसम्म के भयो?

२ जेठ: भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत १३ जनाको बयान सकियो

१ जेठः आफ्नो पनि नाम मुछिएको भन्दै पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा प्रहरीसमक्ष आफैँ उपस्थित

३१ वैशाख: सम्पर्कविहीन रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ

३१ वैशाख: पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित अन्यलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन म्याद थप

२७ वैशाख: पूर्वगृहमन्त्री खाण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ

२७ वैशाख: पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीको नाम जोडिएपछि एमालेद्वारा उनलाई सचिव पदबाट निलम्बन

२० वैशाख: उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ

२० वैशाख: रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ

२० वैशाखः पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरी प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

१९ वैशाख: पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तात्कालिक सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ

१२ चैत: नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर त्यसको गिरोहका सञ्चालकहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ प्रहरीद्वारा पक्राउ 

बीबीसी