कांग्रेसको आडमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मनखुसी ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस आफूलाई चित्त नबुझ्ने मुख्य गरी दुई निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। कांग्रेसका नेताहरूले केही दिनभित्रै आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने जनाएका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार एक दुई दिनमै दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुने छ र त्यसपछि सरकारमा पठाउने व्यक्तिबारे पार्टीले निर्णय गर्ने छ। तर प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गरेका मुख्य रूपमा दुई वटा निर्णयलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ।

पहिलो: माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष घोषणा गरेको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस घोषणा।

दोस्रो: अयोग्य घोषित आफ्ना पूर्व लडाकुलाई राहत रकम वितरण गर्ने भन्ने निर्णय।

‘जनयुद्ध’ दिवस उल्टिन्छ?

कतिपयले एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि उनलाई त्यसकै आडमा आफूखुसी निर्णय लिने बल पुगेको ठान्ने गरेका छन्।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि सरकारलाई कांग्रेसले दिएको समर्थनकै भरमा प्रचण्डले निर्णय लिएको ठानेका छन्। “कांग्रेसले सबैलाई मान्य हुने साझा बाटोमा प्रधानमन्त्रीलाई हिँडाउन सक्नु पर्थ्यो,” उनले भने।

तर कांग्रेस प्रवक्ता महतले कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएको बेला भएका निर्णयको जिम्मेवारी आफ्नो दलले नलिने प्रतिक्रिया दिए। ‘जनयुद्ध’ भनेर राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने कुरामा आम समझदारी हुनुपर्ने कुरा पहिले नै आफूले व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ।

तर अब सरकारमा गएपछि काँग्रेसले उक्त निर्णय उल्टाउँछ? महत भन्छन्, “त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित ठाउँमा कुरा होला।”

'अयोग्य' लडाकुबारे असन्तुष्टि

पछिल्लो पटक सरकारले शान्ति सम्झौताअनुसार बनाइएका माओवादी लडाकुको अस्थायी शिविरबाट ‘मापदण्ड नपुगेको भन्दै अयोग्य घोषित गरिएका’ करिब ४ हजारलाई दुई लाखको दरले रकम दिने निर्णय खबरले सरकार आलोचनाको निशानामा परेको देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा पुगेपछि त्यसमा लेखिए अनुसारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। अयोग्य घोषित लडाकुहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। त्यसबारे परेको रिट निवेदनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले समेत चासो देखाएको थियो।

तर हाल अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेका बेला सरकारले उक्त निर्णय लिएको भन्दै आलोचनयुक्त तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता महतले उनीहरूका बारेमा सबै कुरा त्यही बेला टुङ्गिएको बताउँदै भने, “यो विषयमा केही समय पर्खेको भए राम्रो हुन्थ्यो।”

बढ्दो असन्तुष्टिकाबीच बुधवार भएको सत्ता पक्षीय दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पूर्व लडाकुलाई रकम दिने निर्णय नगरेको भन्ने जानकारी गराएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताएको समाचारहरूमा जनाइएको छ।

‘पुराना’ शहीद, नयाँ सूची?

सरकारले आठ हजार शहीदको नामावली फागुन २९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।

फागुन १५ गते सरकारले गरेको निर्णय अनुसार भन्दै राजपत्रमा ‘राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि भएको सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने’ व्यक्तिहरूको सूचीबारे पनि बहस चलिरहेको छ।

जीवित व्यक्तिलाई शहीद बनाएको र काममा भारत गएका बेला ज्यान गुमाएकाहरूको नाम पनि समावेश भएको खबर आएका छन्। कतिपयले सरकारका यस्ता निर्णयबाट राज्य कोषमा ठूलो बोझ पर्ने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले भने पहिल्यै शहीद घोषणा गरिएकाहरूका नाम राजपत्रमा प्रकाशित भएको र शहीद परिवारलाई दिइने आर्थिक सुविधा पहिले नै दिइसकेको बताए।

तर शहीद घोषित भएका केहीका परिवारले त्यस्तो सरकारी निर्णय अस्वीकार गरेको विवरण पनि आएका छन्। उक्त सूचीमा द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी दुवैतर्फबाट मारिएकाहरूको नाम समावेश छ।

‘शान्ति सम्झौता विपरीत’

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रचण्डका कतिपय निर्णय १२ बुँदे सहमतिपछिको राजनीतिक यात्राको भावना विपरीत रहेको ठानेका छन्। शान्ति सम्झौता र १२ बुँदे समझदारीमा कहीँ पनि जनयुद्ध उल्लेख नभएको बताउँदै उनले सरकारको निर्णय त्यस विपरीत रहेको टिप्पणी गरे।

उनले प्रचण्डलाई ‘उक्त सहमतिको भावनाअनुसारको बाटो नै कांग्रेस र माओवादीले दीर्घकालीन रूपमा सँगै काम गर्ने बाटो हुनसक्छ, त्यो बाटो नछोडी काम गर्नुस्’ भनेर बुझाउनु पर्ने बताए।

“त्यो बुझाउन नसक्दा हामीले आफूलाई मद्दत गर्दैनौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि मद्दत गर्दैनौँ र गठबन्धनलाई पनि दीर्घकालीन बनाउन सक्दैनौँ भन्ने मलाई डर छ,” नेता रिजालको टिप्पणी छ।

माथिका नेताबीच त्यसले फाटो नल्याए पनि कार्यकर्ता र मतदाताको तहमा कठिनाइहरू बढ्दै जाने उनको बुझाइ छ। कांग्रेस सरकारमा नजाँदै तर विश्वासको मत दिएपछि सरकारले ती निर्णय गरेको हो।

‘बोल्न नसक्ने बेला छोपियो मौका’

राष्ट्रपतिको चुनाव नजिक थियो। राष्ट्रपतिमा प्रचण्डको साथ नपाइएला भन्ने संशयमा थियो, एमाले। कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको प्रचण्डको प्रस्तावले राष्ट्रपति पाउने आशामा थियो।

प्रचण्डले त्यही मौका छोपेर फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे। सरकारमा सहभागी भए पनि एमाले मौन रह्यो। दुई सातापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि दर्साए।

कांग्रेस नेताहरूले घुमाउरो ढङ्गले सहमति खोजिनु पर्थ्यो भने तर विरोध गरेनन्। त्यस बेला बीबीसीले सम्पर्क गरेका कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले रेकर्डमा बोल्नै मानेनन्। कांग्रेसका एक नेताले मुख्य दल नै ‘बोल्न नसक्ने बेला प्रचण्डले मौका छोप्ने चलाखी’ गरेको टिप्पणी गरे।

कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन्, “चट्टान नमिलेको ठाउँमै हो भूकम्प जाने। गठबन्धनको निम्ति पनि फल्ट-लाइन (दरार) नबनोस् भन्ने म चाहन्छु। तर विकसित गर्ने कुरामा प्रचण्डजी अघि बढेको देख्छु।” बीबीसी