राष्ट्रपति चुनावपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादी कुन बाटो हिँड्लान् ?

काठमाडौं । अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेर नेकपा एमालेसँगको सहमति भङ्ग गरेसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरणको औपचारिक बाटो खुला भएको छ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नयाँ परिस्थिति बनेको भन्दै माओवादीले ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति’ को पक्षमा अडान लिँदै एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने वाचाबाट पछि हट्यो।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका भनाइमा माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेसँगै उनीहरूबीचको सहयात्रा अन्त्य भएको थियो।

“तर हामीले एक खालको डेडलाइन (अन्तिम समय-सीमा) को प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ तर वस्तुतः सहकार्य त फागुन १२ गते टुट्यो जति बेला उहाँहरूले हामीसँगको सहमतिलाई लत्त्याएर कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय गर्नु भयो”, ज्ञवालीले भने।

प्याकेजमा नयाँ सहमति?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन्।

माओवादी नेता तथा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार अब कांग्रेस सहितको सत्ता यात्रा सुरु हुन्छ।

उनी भन्छन्, “हामीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरिसकेपछि अब हाम्रो सहकार्य झन् मजबुत हुन्छ।”

राष्ट्रपति चुनावपछि प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो लगायतका विषयमा गरिने प्याकेज सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने ‘विकल्प’ राख्दै कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएको ठानिएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार सरकारमा सहभागिता र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लगायतबारे नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको छलफलले टुङ्गो लगाउने छ।

उनले भने, “समग्रमा सरकारमा सहभागिता र त्यो केका लागि भन्ने निर्णय गरेर आउँदो पाँच वर्ष कसरी जाने र जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित भएर अघि बढ्ने कुरा हुनुपर्छ।”

प्रदेश सरकार अन्योलमा

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्दा एक ठाउँमा आएका दलहरूबीच पुस १० मा भएको सहमति अनुसार सात वटै प्रदेशमा सरकार बनेका थिए।

सुदूरपश्चिमबाहेक गण्डकी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा अझै एमालेले नेतृत्व गरिरहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री पाएको कांग्रेस सरकारलाई माओवादी लगायतले विश्वासको मत दिइसकेका छन्।

कांग्रेस नेता महत केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारबारे पनि निर्णय हुने ठान्छन्। उनले भने, “प्रदेशको वस्तुस्थिति हेरेर निर्णय हुन्छ तर गठबन्धनकै आधारमा अघि बढ्छ।”

माओवादी नेता गजुरेल पनि केन्द्रमा पुरानो गठबन्धन टुटेर नयाँ बनेपछि त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि पर्ने बताउँछन्।

“तर कति र कुन रूपमा पर्ने हो त्यो सङ्ख्याले पनि निर्धारण गर्ने कुरा हो, त्यो एमालेको गतिविधिमा भर पर्छ”, उनले भने।

असर रोक्ने पक्षमा एमाले

प्रदेशलाई स्वायत्त रूपमा चल्न दिने भनिए पनि त्यहाँका हरेक जसो गतिविधि केन्द्रीय निर्णयको आधारमा चल्ने गरेको पाइन्छ।

यस पटक पनि केन्द्रीय समीकरण एक ठाउँमा रहेमा एमाले सबैजसो प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना देखिन्छ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “राष्ट्रिय राजनीतिका असरहरू तल पनि पर्लान् यद्यपि प्रदेशहरू सकेसम्म स्वायत्त ढङ्गले चलून् र केन्द्रमा भएको सरकारसँग सम्बन्धित राजनीति गठबन्धनको विशुद्ध छाया नबनून् भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ।”

तर त्यो आफूहरूको भूमिकाले मात्रै निर्धारण नगर्ने उनको भनाइ छ। केही प्रदेशमा गणितीय अन्तर निकै कम भएकाले एक जना सांसद पनि निर्णायक हुने देखिन्छ।

त्यसैले पनि कांग्रेस र माओवादीले पनि आआफ्नो दाबी बलियो बनाउन अहिल्यै गठबन्धन गरिहाल्ने निर्णय प्रदेश तहमा गर्न सकेको देखिन्न।

राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना

निर्वाचन लगत्तै त्यसअघिको गठबन्धन भत्कियो। नयाँ बन्यो। दुई महिनामै त्यो नयाँ समीकरण पनि टुट्यो। त्यसले अबका पाँच वर्षमा अनिश्चयको चक्र लामो हुने अनुमानलाई बल दिएको छ।

सत्ताको चलखेलले जनतालाई निराश बनाउने भन्दै माओवादीसँग पार्टी एकीकरणको चरणमा रहेका नेता बाबुराम भट्टराईले एमाले सहितको राष्ट्रिय सरकार गठन र तीन दलबाट सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्।

कांग्रेस नेता महतका भनाइमा त्यो छलफलको विषय बनेको छैन, “भविष्यमा त्यो के हुन्छ भन्न सकिन्न तर अहिले त्यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन।”

कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने कुरामा एमालेले सहमति जनाएको भए त्यो सम्भावना रहने दाबी माओवादी नेता गजुरेलले गरे। “अहिले तुरुन्तै त्यस्तो वातावरण बनिहाल्छ जस्तो लाग्दैन”, उनले भने।

भट्टराईको दलका सांसद महिन्द्र राय यादवले पनि त्यसबारे छलफल नभएको जानकारी दिए। उनले अहिले नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार गठन गर्ने सहमति भएको बताए।

एमाले नेता ज्ञवाली पनि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भवना देख्दैनन्।

“किनभने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ठूलो राष्ट्रिय सङ्कट हुँदाबाहेक अरू बेला सशक्त प्रतिपक्षीको उपस्थिति जरुरी हुन्छ,” नेता ज्ञवालीले तर्क सुनाए।

आम चुनाव लगत्तै तत्कालीन गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पार्टीका नेताहरूले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुने भन्दै दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य अस्वीकार गर्दै आएका थिए। बीबीसी