कानूनीरूपमै जथाभावी औषधि सेवनलाई निरुत्साहित गर्ने तयारी

काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निरोगी नागरिक अभियान सञ्चालन र उपचारका संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कानून निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरीले नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको भएको र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई विशेष ख्याल गरेर ऐन बनाउने काम भइरहेको बताएका छन्। 

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको प्रतिजैविक प्रतिरोधसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले भने, “जनतालाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको हो । प्रदेश सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्छ ।”

प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए। उनले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने र यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए।

आगामी पाँच वर्षभित्र नतिजा निस्कने गरी सरकारले कार्यसम्पादन सुरु गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए।

रासायनिक खेतीले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्राकृतिक र जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम तयार पार्न निर्देशन दिए। धेरै उत्पादन हुन्छ भनेर अत्यधिक मात्रामा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको बताउँदै उनले भने, “रासायनिक खेतीलाई न्यूनीकरण र जैविक र प्राकृतिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले लागू गर्नुपर्दछ, हाम्रा आगामी कार्यक्रम यसैमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।”

स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर ऐन बनाउने, प्रदेशका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिएको बताए। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले मानिस, पशुपक्षी तथा वनस्पतिका सङ्क्रामक तथा सरुवा रोगहरूका जीवाणुविरुद्ध प्रयोग हुने औषधिको समुचित प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई सङ्क्रामक रोगहरूको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको बताए।

प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको भन्दै डा देवकोटाले यो जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिक्सलगायतका एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरूको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको जानकारी दिए।

“यो समस्याका कारण विश्वभर बर्सेनि करिब सात लाख मानिसले अकाल मृत्यु व्यहोरिरहेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचाल्ने हो भने यो सङ्ख्या बढेर सन् २०५० सम्ममा बर्सेनि एक करोड पुग्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अनुमान गरेको छ”, डा देवकोटाले भने, “लुम्बिनी प्रदेशमा यो समस्या नआओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय लागिपरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा हामीले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई समेटेका छौँ ।”