NTC Banar
Khabar Dabali २१ मंसिर २०७९ बुधबार | 7th December, 2022 Wed

राष्ट्रपतिबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन, आउनसक्छ सर्वोच्चबाट परमादेश !

संसद् भएको भए महाभियोगका लागि सुहाउँदो विषय हो : पूर्व न्यायाधीश केसी

Golden Oak
खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक समयसीमा सकिए पनि राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।

मङ्गलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित कदमलाई लिएर चासो र बहस चुलिएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीको असन्तुष्टिबीच प्रमाणीकरणका लागि संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकबारे उनले गरिरहेको राजनीतिक परामर्शलाई लिएर प्रमाणीकरण नगरिने पो हो की भन्ने आशङ्काहरू पनि व्यक्त भएका थिए।

यद्यपि उनको कार्यालयले राष्ट्रपतिको निर्णय 'संविधान अनुसार नै हुने' जनाएको थियो।

"आज (मङ्गलवार) राती १२ बजेसम्म समय छ। उहाँले सबै दल र प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ। अब उहाँले जनताको भावना, संविधानको व्यवस्था सबै कुरालाई हेरेर निर्णय लिनुहुन्छ," राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले मङ्गलवार भनेका थिए।

यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाए पनि संसद्ले कुनै हेरफेर नगरी पारित गरेर विधेयक पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताए पनि उनका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरे।

संविधानले के राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट पनि दिएको छ भन्ने प्रश्नमा यादव भन्छन्- "संविधान अनुसार जाने कर्तव्य छ। संविधान अनुसार नागरिकता (विधेयक) मिलेको छ छैन त्यो पनि हेरौँ न एकचोटी।"

"संविधान पालना गर्ने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो उहाँले संविधानको पालना गर्नुहुन्छ। तर संविधान अनुसारको काम त गर्नुपर्‍यो नि संसद्ले।"

यसबारे थप व्याख्या गर्दै उनले विधेयक संविधान र संसदीय प्रक्रिया बमोजिम विधेयक मिले वा नमिलेको विषयमा पनि अध्ययन गरेर मात्रै राष्ट्रपतिले निर्णय लिने दाबी गरे।

संविधानले विकल्प दिन्छ?

संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्‌मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनै पर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताए पनि उनका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरे।

संविधानले के राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट पनि दिएको छ भन्ने प्रश्नमा यादव भन्छन्- "संविधान अनुसार जाने कर्तव्य छ। संविधान अनुसार नागरिकता (विधेयक) मिलेको छ छैन त्यो पनि हेरौँ न एकचोटी।"

"संविधान पालना गर्ने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो उहाँले संविधानको पालना गर्नुहुन्छ। तर संविधान अनुसारको काम त गर्नुपर्‍यो नि संसद्ले।"

यसबारे थप व्याख्या गर्दै उनले विधेयक संविधान र संसदीय प्रक्रिया बमोजिम विधेयक मिले वा नमिलेको विषयमा पनि अध्ययन गरेर मात्रै राष्ट्रपतिले निर्णय लिने दाबी गरे।

संविधानले विकल्प दिन्छ?

संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्‌मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनै पर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ।

'राजीनामा वा प्रमाणीकरण'

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको र यसमा उनले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने बताउँछन्।

"उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ सही गर्नुपर्छ। उहाँलाई कुनै विकल्प छैन। त्यसलाई कानुन बन्न दिनुपर्छ," केसी भन्छन्।

विधेयकमा चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने तर पदमा रहेर प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार नहुने केसीको धारणा छ।

"संसद् छैन। संसद् भएको भए यो महाअभियोगका लागि सुहाउँदो विषय हो," केसी भन्छन्।

"राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कानुनी दायित्व हो। यो पूरा नगरे सर्वोच्चले परमादेश दिने अधिकार अदालतलाई छ। यसका लागि जो सुकै नागरिकले पनि अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छ," केसी भन्छन्।

असन्तुष्टि के थियो

साउन अन्तिममा संसद्का दुवै सदनले नागरिकता विधेयक पारित गरेर शीतल निवासमा प्रमाणीकरणका निम्ति पठाएको थियो।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब दुई साता अध्ययनपश्चात् उक्त विधेयक सन्देशसहित संसद्‌मै फिर्ता पठाइदिइन्।

राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा मूलतः अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे अनि नागरिकतामा लैङ्गिक समानताका विषय थिए।

तर चरम विवादमा परेको नागरिकता विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरिदिएपछि सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रपति असन्तुष्ट भएको अनि राजीनामा समेत गर्ने मनस्थितिमा रहेका भन्ने अपुष्ट विवरण आएका थिए। बीबीसी

Khabardabali Desk–RP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

महाकालीको तटबन्ध विवाद, छलफलका लागि भारतीय पक्ष तयार

काठमाडौं । दार्चुला घटनामा चौतर्फी दबाबपछि भारतीय पक्ष वार्तामा बस्न तयार भएको छ। बुधबार नेपाली प्रशासन र भारतीय प्रशसनबीच नेपाल–भारत समन्वय समितिको ब...

बेनीमा नौ करोडका गौरवको आयोजना

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा रु नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको गौरवका आयोजना कार्यान्वयन थालेको छ ।  नगरपालिकाले...

नयाँ संसद् नआउँदै चोलेन्द्रको अवकाश, महाभियोग के हुन्छ ?

संसद् सचिवालय भन्छ : नयाँ संसद्ले नै निर्णय गर्छ

युक्रेनमाथि रुसद्वारा आठौँ लहरको क्षेप्यास्त्र वर्षा

काठमाडौं । रुसले आठ साताको बीचमा युक्रेनमा आठौँ पटक क्षेप्यास्त्रको वर्षा गरेको छ। रुसी आक्रमणका कारण पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भए...

सात पार्टी मात्र राष्ट्रिय दल, एकीकृत समाजवादीसहित ४० दल ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन असफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको मत गणना सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार समानुपातिक मत मंगलबार साँझ गनेर ...

दमकको माटोमा अम्लियनपनको मात्रा धेरै

झापा । झापाको दमकको खेतीयोग्य जमिनमा अम्लियपनको मात्रै अत्यधिक पाइएको छ । दमक नगरपालिकामा गरिएको माटो जाँच शिविरमा कृषकको जमिन जाँच्दा उत्पादनमा समस्य...

गुल्मीमा स्वास्थ्य बीमा : सहज छैन सेवा लिन

गुल्मी । स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा सुरुमा गएर लाइन लाग्नुपर्छ । पालो आएपछि टोकन पाइन्छ । टोकन पाएपछि पनि लाइनमै बसेर नाम दर्ता गराउनुपर्छ । नाम दर्तापछ...

नेताहरूको आलोपालोको गोप्य कागजको तमसुकले देश चल्दैन : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनकै सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर कार्यसमितिद्वारा आयोजित ग...

पाँचपोखरीमा होमस्टे तथा होटल व्यवस्थापन तालिम

सिन्धुपाल्चोक । पर्यटकीय क्षेत्र पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–४ थाङ्पालकोटका स्थानीय तथा व्यवसायीलाई घरबास (होमस्टे) सञ्चालन तालिम प्रदान गरिएको छ । ...

कञ्चनपुरमा हात्तीको आक्रमणबाट एकको मृत्यु

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा हात्तीको आक्रमणबाट बेदकोट नगरपालिका–१ स्थित हात्तीथलाका ७१ वर्षीया हीरादेवी धानुकको मङ्गलबार  मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी क...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Oil Nigam Detel page Pioneer Software Technologies Alphabet Education Consultancy Website Developments Japanese Language Instructor Jobkhoji Salt Trending Detail Page