प्रधानमन्त्रीको पर्खाइ, जनार्दन शर्माको पुनरागमन !

काठमाडौं । जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने अपेक्षा विपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले राखेको तीन हप्ता भयो।

बजेट निर्माणसम्बन्धि विषयलाई लिएर विवादमा परेपछि शर्माले असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए।

त्यससम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको थपिएको म्याद सकिन लाग्दा समितिको निचोड र भावी अर्थमन्त्रीबारे चासो र चर्चा बढ्न थालेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोबिन्द परियारका अनुसार अर्थमन्त्रीले जुन कारणले राजीनामा दिएका हुन् त्यसबारे छानबिन भइरहेकाले त्यो टुङ्गिएपछि थप निर्णय हुनेछ।

जनार्दन शर्मा फर्किएलान्?

संसदीय समितिले सुरुमा पाएको १० दिने म्याद एक साता लम्बिएको छ। शर्मा दोषी देखिएमा उनको पुनरागमनको सम्भावना अन्त्य हुनेनै छ।

तर सफाइ पाएपछिको सम्भावनाबारे प्रेस संयोजक परियारले भने, 'त्यो त छानबिनको प्रतिवेदन आए पछिको कुरा हो, अहिले नै भन्न सकिन्न। उहाँको पार्टीसँग सल्लाह गरेर निर्णय हुन्छ।'

समितिको छानबिनबाट शर्माले सफाइ पाउने सम्भावनालाई ख्याल गरेर अर्को मन्त्री नियुक्त नगरिएको एकथरीको बुझाइ पाइन्छ।

तर नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने, 'त्यस्तो होइन। उहाँ हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ, छानबिनको टुङ्गोपछि धारणा बनाउँछौँ।'

नेता शर्मा अहिले दाङ पुगेका छन्। उनी निकट मानिने दाङ तुल्सीपुर नगर समितिका उपाध्यक्ष यज्ञ केसीका अनुसार निजी कामको सिलसिलामा शर्मा त्यहाँ पुगेका हुन्।

महासचिवका दाबेदार र अर्थमन्त्रालयको सम्बन्ध

शर्माले केही टिप्पणी नगर्ने भन्दै सम्भावित परिदृष्यबारे बीबीसीसँग कुराकानी नगरी पन्छिए। तर 'पुनर्वहाली हुने' केसीको भनाइले माओवादीको एउटा खेमाको मनस्थिति र त्यहाँ चलिरहेको चर्चाको सङ्केत दिन्छ।

माओवादीका नेता हरिबोल गजरेलले पनि त्यो सम्भावना अस्वीकार गरेनन्। उनले भने, 'उहाँले अनुसन्धानलाई सहजीकरण गर्न राजीनामा दिनु भएको न हो, छानबिनबाट दोषी नदेखिएपछि त उहाँको पुन नियुक्त हुने सम्भावना छ।'

एकजना मन्त्रीका अनुसार छानबिनसम्मको निम्ति भनेर प्रचण्डको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको पद 'होल्ड'मा राखेका हुन्।

शर्मासँगै पार्टीभित्र वर्षमान पुनलाई महासचिवको बलियो दाबेदार मानिएको छ। त्यसैले त्यहाँभित्रको सन्तुलन मिलाउन प्रचण्डको निम्ति प्रधानमन्त्री सहयोगी बनेको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

शर्माको राजनीति प्रतिष्ठाको विषय हुन पुगेकाले छानबिनपछि एकपटक मन्त्री बनेर उनले पुनर्गठनको बाटो खोलिदिन राजीनामा दिनसक्ने र महासचिवको निम्ति बलियो दाबेदार बन्न सक्ने एक पक्षको बुझाइ छ।

तर अर्काथरीले सफाइ पाएपनि उनलाई मन्त्री बनाएर महासचिवको दाबेदारीबाट रोक्ने पक्षमा रहेको पनि बताइन्छ।

महासचिव नबनाउने बाटोतर्फ प्रचण्ड

शर्माले महासचिवको टुङ्गो मतदानबाट लगाउन गरेको आग्रह प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि सबैले प्रचण्डले प्रस्ताव गर्ने नाम स्वीकार गर्ने सहमति बनेको नेताहरूले बताएका छन्।

एक नेताका अनुसार प्रचण्डले शर्मा र पुनको विकल्पको रूपमा हरिबोल गजुरेललाई महासचिव बनाउने प्रस्ताव गर्ने तयारीमा थिए।

सत्य हो? गजुरेलले हाँस्दै भने, 'मलाई जिम्मेवारी दिनुस् म राम्रो गरेर देखाउँछु भनेको थिएँ, मैले सकारात्मक सङ्केत पाएको थिएँ।'

उनका अनुसार अर्थमन्त्रीसम्बन्धि विवाद लगायतका विषयले गर्दा उसबेला महासचिव चयन रोकिएको हो।

अब समाजवादी केन्द्र बनाउने र वामपन्थी एकताको चर्चासँगै माओवादीमा महासचिव चुनिने सम्भावना टाढिँदै गएको अर्थ लगाउनेहरू पनि छन्।

तर एकीकरणपछिको पार्टी संरचनामा आफ्नो पक्षको बलियो उपस्थितिको आधार तयार गर्न पनि पदाधिकारी नियुक्तिको दबाव प्रचण्डमाथि पर्न सक्ने अर्काथरीको विश्लेषण छ।

प्रशासनविदहरूले अर्थतन्त्रको अवस्था खराब रहेका बेला पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका निम्ति अर्थ मन्त्रालय 'रिक्त' राख्नुलाई सुशासनप्रति सरकार उदासिन रहेको उदाहरण ठान्छन्।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार परियारले भने, 'प्रधानमन्त्रीले कतिपय अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्नु भएको छ। त्यहाँको कुनै पनि काम रोकिएको छैन।'

सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार छानबिनको प्रतिवेनद आए लगत्तै अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ।

समितिको म्याद बिहीवारसम्म छ र बुधवारबाट प्रतिवेदन लेख्न थाल्ने समाचारहरूमा जनाइएको छ।