कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षिबीच चारबुँदे सहमति

सुर्खेत । दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चारबुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै  कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ ।  

कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबीच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति भएको छ । सर्वदलीय बैठकले चारबुँदे सहमति गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएपछि प्रदेशसभाको बैठक दुई सातायता अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । 

बजेट छलफलका क्रममा असार १२ गतेदेखि एमालेले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । पटक—पटक सर्वदलीय बैठक बसेपनि विवाद समाधान हुन सकेको थिएन । शुक्रबारदेखि भने संसद् बैठक सञ्चालन भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको हो ।

चारबुँदे सहमतिमा  रु १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूका हकमा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका साना सिँचाइबाहेक अन्य नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजना छनोट गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । 

त्यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने सहमति भएको छ । त्यो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम यथावत् राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजनाहरू छनोट गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, रातो किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै बजेटमाथिको दफाबार छलफलको बाटो खुलेको हो ।

एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफूहरूले उठाएका मुद्दामा सहमति जुटेपछि बैठक सञ्चालन भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले सर्वदलीय सहमतिपछिको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए। सरकारसँग सहमति भएता पनि कार्यान्वयनमा भने आशङ्का र अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । 

अहिले भएका सहमति साझा धारणाका आधारमा आएकाले सरकारले विगतको जस्तो प्रवृत्ति नदोहो¥याउन सरकारलाई सचेत गराए । गत वर्ष पनि लामो समय प्रदेशसभा अवरोध गरेको प्रतिपक्ष दल एमाले र सरकारबीच  सातबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसअघि देखि नै पटकपटक सदन अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खासै समस्या नरहेको बताए ।