माधव नेपालको विद्रोहभित्र 'विग्रह', नेतृत्वमाथि नै प्रश्न !

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अगुवा नेता तथा कार्यकर्ता देशभरिबाट काठमाण्डूमा भेला भइसकेका थिए। असार १३ गते सोमवारदेखि केन्द्रीय परिषद्को पहिलो बैठक सुरु हुँदै थियो।

उक्त दलका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री नै नफेरिदिएपछि पार्टीभित्र एउटा वृत्तमा अन्योल र अत्यास थियो।

तर अघिल्लो साँझ मन्त्री हेरफेर र भोलिपल्ट बैठक सुरु हुने दिन शपथ ग्रहण सम्पन्न भयो।

ती नेताका भनाइमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सत्तारोहणका एक मुख्य सहारा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको निम्ति ठूलै गाँठो फुकाइदिएका हुन्।

नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्न

पार्टीभित्रको घेरा तोडेर मच्चिरहेको बहस तत्कालका निम्ति भित्रै फर्किएको देखिन्छ।

तर अध्यक्ष नेपाल र पार्टीको भविष्यको निम्ति उक्त प्रकरण भद्दा दागको रूपमा अङ्कित हुने ठानिएको छ।

उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाका बुझाइमा मन्त्री परिवर्तनको निर्णय व्यक्तिको नभई पार्टीको थियो तैपनि नेतृत्वले त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा प्रश्न थियो।

'त्यसमा प्रधानमन्त्री, अन्य नेताहरू र स्वयं मन्त्रीहरूले पदमा रहिरहन गरेको प्रयत्न लगायतका परिस्थितिले गर्दा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो', ज्वाला भन्छन्, 'निर्णय कार्यान्वयनसँगै यो विषय टुङ्गिसक्यो।'

त्यो नेता माधव नेपालसँग मात्रै जोडिएको विषय थिएन भन्ने उनको तर्क छ।

विद्रोहीभित्रको 'विग्रह'

जीवनको उत्तरार्धमा नेता नेपालले आफ्नो पार्टीबाट उनकै शब्दमा 'विद्रोह' गरेका हुन्।

तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रकरणमा उनको आदेशविरुद्ध अस्थायी विद्रोह भयो। पार्टी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै १० जना सांसदले ज्ञापनपत्र नै बुझाए। पछि छ जनाले फिर्ता लिएको घोषणा गरे।

तीमध्ये एक गोपाल बमका भनाइमा बजेटबारे मन्त्रीलाई जबाफ दिन नपाउने, गैरसांसदलाई अवसर दिने अनि महिला र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नहुने तर एउटै जिल्लाबाट दुई दुई जनालाई मन्त्री बनाउने निर्णयले चित्त दुखेको हो।

सांसद बम भन्छन्, 'एमालेमा केपी ओली गुट भयो, प्राइभेट लिमिटेड भयो, ओलीले यस्तो गरे उस्तो गरे अन्याय र अत्याचार भयो भनेर एमालेबाट विद्रोह गरेर बनाएको पार्टीमा त्यस्तै गतिविधि भयो भने ठिक हुन्न भनेको हो। नेतृत्वको विरुद्धमा होइन।'

पुराना नेता, नयाँ दल?

हस्ताक्षरकर्ता सांसद र मन्त्रीहरूले लेखेका पनि थिए, '…पटकपटक अपराधीजस्तो व्यवहार गरियो, यस्तो व्यवहारलाई कदापि ठिक मान्न सकिँदैन।'

नेकपा एमालेमा लामो समय माधव नेपाललाई साथ दिएका एमाले नेता विष्णु रिजालका बुझाइमा नेता नेपाल आफैँले सिर्जना गरेको दबावमा छन्।

'पार्टीले सांसद वा मन्त्री बनाएको भए नेतृत्व र पार्टीप्रति उनीहरू जबाफदेह हुन्छन्, तर यहाँ त सांसदले पार्टी बनाएर अर्कै पार्टीका नेताले मन्त्री बनाए', उनी भन्छन्, 'त्यसले गर्दा उहाँप्रति उत्तरदायित्व भएन र समग्र निर्णय प्रक्रियामा उहाँको असङ्गति देखिएको छ।'

उमेरले झन्डै ७० वर्ष पुग्न लाग्दा नेता नेपालले नयाँ पार्टी बनाउन नसक्ने नेता रिजालको बुझाइ छ। चौबीस-पच्चीस २५ वर्षको ऊर्जाशील उमेरमा सङ्गठित भएर पार्टी बनाएका पुराना नेताहरूको अनुभव अहिलेको सन्दर्भमा काम नलाग्ने उनले बताए।

तर त्यसको आधार के हो त?

'हिजो एउटा सपना, आशा र अपेक्षा थियो, अब त यहाँ परिचित र परीक्षण हुन कोही बाँकी रहेनन्' रिजाल तर्क गर्छन्, 'त्यसैले अवसर पाइसकेका परम्परागत नेताहरूले आकर्षण गरेर नयाँ पार्टी बनाउने कुरा बिल्कुलै असान्दर्भिक छ। माधव नेपालले त्यो असान्दर्भिक र असङ्गत कदम चालेपछिका उहाँका व्यवहारमा असङ्गतिका शृङ्खलाहरू देखिएका हुन्।'

अपमान सहने धैर्य?

एमालेमा रहँदा नेपालले ओलीबाट अपमानित हुनुपरेको दुखेसो गर्थे। मन्त्री हेरफेरको निर्णय तीन हप्तासम्म लागु भएन। पार्टीले फिर्ता बोलाइसकेका मन्त्री झण्डासहित काममा व्यस्त रहे।

पार्टीकै उच्च नेताहरू घण्टा र दिनको समयसीमा तोक्न बाध्य देखिए। कतिपयले अपमान सहने सहनशीलता बढेको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेको पाइयो।

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलका भनाइमा गठबन्धनमा छलफल नगरेरै बजेट पारित नहुँदै गरिएको मन्त्री फेर्ने निर्णय 'अपरिपक्व' थियो त्यसैले नेता नेपाल स्वयं त्यसबाट पछि हटेका हुन्।

उक्त कुराको नेता प्रकाश ज्वालाले भने खण्डन गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि पार्टीले उक्त निर्णय गरेको थियो।

पालो पुर्‍याउन मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता, आफ्नै दलको सिफारिसमा भएको नियुक्ति समेत विवादमा, गठबन्धनका अन्य दलका मात्र होइन आफ्नै दलका मन्त्रीको "लज्जास्पद व्यवहार" सबै सामु नेता नेपाल स्वभावविपरीत मौन रहेको देखियो।

कतिपयका बुझाइमा पछिल्लो प्रकरणले अध्यक्ष नेपाललाई गठबन्धन र आफ्नै पार्टीभित्र केही कमजोर बनाएको देखिएको छ। त्यसले ढिलोचाँडो विरोधी खेमा स्थापनाको सङ्केत देखिएको छ।

तर नेता ज्वालाले त्यो सम्भावना अस्वीकार गरे। उनले भने, 'त्यो एउटा मुद्दा थियो, सुल्झियो। त्यसले अरू खाले समस्या उत्पन्न गर्दैन।' बीबीसी