विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सो प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री कोइरालाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिभन्दा माथि उठेर विधेयकका परिपूरणको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए  । 

उनले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि कानुन निर्माणमा नयाँपन आएको र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पनि त्यो भन्दामाथि उठेर परिपूरणको समेत प्रबन्ध गर्ने प्रचलन सुरु भएको र त्यसलाई सरकारले पनि आत्मसात् गरेको बताए । सामान्य क्षतिपूर्तिले मात्रै पीडितले पीडाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन र त्यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ । 

गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानवअधिकारको उल्लङ्घनलाई पनि गम्भीररुपमानै लिने गरी सरकारले अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । उनले विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममासमेत अझै गम्भीर छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसअघि सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कार्बाहीको प्रबन्ध गरिएको भए पनि जीवनयापनका लागि थप केही प्रष्टताको आवश्यक रहेको बताएका थिए । 
 
सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेकै आधारमा युवतीले जीवनभर अङ्भङग भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य पेश गर्दै स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको हनन् भएकाले तेजाबजन्य वस्तुको उतपादन र वितरणमा कडाइ गर्न, पीडकलाई कडाभन्दा कार्बाहीको प्रबन्ध गर्न र पीडितलाई उचित न्याय निरुपण र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न माग गरे  ।

सांसद प्रकाश स्नेहीले सहज रुपमा बजारमा एसिड पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै कानुनमा नै उचित र व्यवहारिक प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए  । सांसद शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाएको सकारात्मक कामलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले यस विधेयक प्रस्तुत गरेर राम्रो काम गरेको बताए ।

सांसदहरु दुर्गाकुमारी विक, डा डिला सङ्ग्रौला पन्त, प्रेम सुवाललगायतले तेजाबजस्ता पदार्थको सहज बिक्री वितरणमा कडाई गर्न तथा पीडितको जीविकोपार्जनमा सहज प्रबन्धजस्ता व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए  ।