Khabar Dabali २२ असार २०७९ बुधबार | 6th July, 2022 Wed

नयाँ जनप्रतिनिधिले 'हतारमा' बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता, प्रतिबद्धता पूरा गर्न मुस्किल

Krishi bikash bank
खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ६०० तहको छिनोफानो भएको छ भने बाँकीमध्ये अधिकांशको मतगणना भइरहेको छ।

गाउँपालिकाहरूको हकमा ४६० मध्ये लगभग सबैको मतगणना आजभोलि नै सकिने देखिन्छ।

ठूला नगरपालिकाहरूमा मतगणना अझै केही दिन लम्बिने देखिन्छ।

कुनै आधिकारिक आँकडा आइनसके पनि यसपाली उल्लेखनीय सङ्ख्यामा नयाँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले आउने पाँच वर्षको कार्यकाल सम्हाल्दैछन्।

उनीहरूका निम्ति सबभन्दा टड्कारो चुनौती करिब एक महिनाभित्र आफ्नो पालिकाको नीति, कार्यक्रम अनि बजेट निर्माण रहने स्थानीय तहका जानकारहरूले औँल्याएका छन्।

कानुनी बाध्यता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहहरूलाई तिनका नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटका लागि समयसीमा तोकिदिएको छ।

सङ्घीय बजेट पेस गर्ने दिन संविधानले नै जेठ १५ भनेर तोकिदिएजस्तै उक्त ऐनले स्थानीय तहहरूलाई त्यस्तो मिति तोकिदिएको नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताए।

"हुन त त्यसमा असार १० गतेभित्र बजेट कार्यक्रम ल्याइसक्नु पर्छ भनिएको छ। तर त्यसको अर्थ असार १० भित्रै बजेट पारित भइसक्नु पर्छ भनेको होइन। त्यसका कार्यक्रममाथि छलफल, परिमार्जन आदि गरेर २५ गतेसम्म पारित गर्ने समय रहन्छ। एकदमै अप्ठेरो परेको बेला असार मसान्तभित्र पारित भइसक्नुपर्छ," देवकोटाले भने।

"तर असारमसान्तभित्र आर्थिक तथा विनियोजन ऐन पारित हुनसकेन भने चाहिँ स्थानीय तहले न त राजस्व उठाउन पाउँछ न त खर्च गर्न पाउँछ।"

प्राथमिकिकरणमा जटिलता

स्थानीय तहको गत वर्षको बजेट हेर्ने हो भने केही करोडदेखि काठमाण्डू महानगरपालिकाको हकमा १८ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट छ।

तिनमा प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक निर्माणसम्म पर्छन्।

हरेक पालिकाले गाउँ तथा नगरसभाहरूमार्फत् नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ।

त्यसको निम्ति नयाँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई एक महिनाभन्दा थोरै बढी समयमात्र रहेको छ।

"धेरै जसो प्राविधिक वा लगातार भइरहने प्रक्रियाको हकमा त्यति समस्या नहोला। तर नयाँ जनप्रतिनिधिले बजेट तथा योजना प्राथमिकिकरण गर्न भने मुस्किलले एक महिना प्राप्त हुन्छ। त्यो हेरेर नै उनीहरूले बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ," राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।

आयोगले स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण जस्ता विभिन्न अनुदान एवम् राजस्व बाँडफाँटका मापदण्ड बनाएर दिइसकेको हुँदा अबको ध्यान प्राथमिकिकरणमा हुनुपर्ने उनले बताए।

देशभरिका नगरपालिकाहरूको सङ्घका महासचिव भिमप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार उनीजस्तै पहिले नै एक कार्यकाल सम्हालिसकेकाहरूलाई धेरै गाह्रो हुँदैन तर नयाँ अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानले दिएका हकअधिकारबारे जानकारी नभएकाहरूलाई निकै चुनौती पर्नसक्छ।

"त्यसमाथि अब १५ दिनभित्रै फेरि नगर तथा गाउँपालिकाहरूको कार्यपालिका निर्वाचित गर्नुपर्ने काम पनि छ," उनले भने।

देशभरिका गाउँपालिकाहरूको सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको चिन्ता पनि उस्तै छ।

"धेरै तयारी गर्ने अवस्था पक्कै छैन। सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न खाले दबावमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यसै वर्ष सबैले योजनाका घेराभित्रै बस्ने कार्य गाह्रो हुनसक्छ," श्रेष्ठले भने।

प्रतिबद्धता पूरा गर्न मुस्किल 

नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले जनतामाझ विभिन्न प्रतिबद्धता गरेर जितेका भएपनि कम्तीमा यो वर्ष उनीहरूले चाहेजसरी ती विषयलाई नीति तथा बजेटमा पार्न कठिन देखिन्छ।

हतारहतारमा बजेट बनाउँदा प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतको तालमेल मिल्न नसक्ने जटिलताबारे जानकारहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

त्यसैलाई इङ्गित गर्दै नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले यसपालीका नयाँ निर्वाचितहरूले यसअघिका प्रतिनिधिहरूले गरिसकेकै धेरै काममा निर्भर हुनु सही हुने बताए।

"समय र परिस्थितिले गर्दा आफ्ना दृष्टि, घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा बजेट र कार्यक्रम बनाउन उनीहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुनेछ। चैतदेखि भइआएका तयारीहरूमा टेकेर अगाडि बढ्नु उचित देखिन्छ," उनले भने।

नयाँ जोश र नयाँ वाचाका साथ कमान सम्हाल्न तम्सिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई उक्त सुझाव केही निराशाजनक लागे पनि व्यावहारिक कठिनाइका कारण अरू विकल्प सही नहुने जानकारहरूले बताएका छन्।

के छ उपाय?

जेठ ५ गते पुराना जनप्रतिनिधिहरू सबैको कार्यकाल सकिएको छ।

अब नयाँले नसम्हाल्दासम्म यसै पनि सामान्य क्रियाकलाप समेत प्रभावित हुने ठानिएको बेला कार्यभार सम्हाले लगत्तै खासगरि नयाँ निर्वाचितहरूले मेसो नपाउने सम्भावना अधिक छ।

त्यसबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले आगामी दिनमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाबारे जानकारी दिने गरि कार्यक्रमहरू गरिने बताएका छन्।

त्यस्तै नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले पनि मतपरिणाम लगत्तै प्रदेशस्तरमा विभिन्न प्रशिक्षण दिने गरि तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

"चुनावी परिणामका एकसरो तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गरिरहेका छौँ। चाँडै नै हामीले प्रदेशस्तरमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ," महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

उस्तै तयारी नगरपालिका सङ्घले पनि गरिरहेका महासचिव ढुङ्गानाले बताएका छन्। तर ती प्रशिक्षण पर्याप्त नहुने चिन्ता भने धेरैमा बाँकी नै छ। बीबीसी

Khabardabali Desk–RP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

क्यानडाको घरेलु टोलीसँग सामना गर्दै नेपाल

काठमाडौं । क्यानडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज मंगलबार घरेलु टोलीको सामना गर्दैछ । पहिलो एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय अन्तर्गत नेपाल...

अखिल क्रान्तिकारीमा 'विद्रोह', पवन कार्की समूहद्वारा समानान्तर समिति गठन (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीे विभाजन भएको छ। अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध उपाध्यक्ष पवन कार्की समूहले समानान्तर समिति ...

म्याग्दीमा नदी नियन्त्रण योजना निर्माण

म्याग्दी । कटानको चपेटामा परेको मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजार संरक्षणका लागि पक्की पर्खाल निर्माण भएको छ । म्याग्दी नदीको कटान नियन्त्रणका ला...

रुसले युक्रेनबाट चोरेको अन्न कहाँ लैजान्छ ?

रुसी अन्नसँग मिसाएर आफ्नै देशको उत्पादन भनेर निर्यात गर्ने तयारी

कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै, देउवा सहभागी नहुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै छ । आज दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको विधानका सन्दर्भमा पदाधिकारी बैठक ...

पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

बागलुङ । वर्षासँगै खसेको पहिराका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–घोडाबाँधे खण्ड गए रातिदेखि अवरूद्ध भएको छ । बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकाको...

अमेरिकाको शिकागोमा बन्दुक आक्रमणबाट ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । अमेरिकाको शिकागो सहर नजिकै स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित परेडमा ६ जनाको मृत्यु हुने गरी बन्दुक आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ ग...

देशभर भारी वर्षाको सम्भावना,पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम

काठमाडौं । केही प्रदेशमा आज पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।  सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौ...

ठेकेदारको लापरवाही : करोडौँको योजना पहिराका जोखिममा

खोटाङ । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न विकासे योजना सामान्य वर्षामै पहिराको जोखिममा परेको छ । जिल्लामा सञ्चालित कतिपय योजना निर...

कृषिजन्य वस्तु : निर्यातभन्दा बढी आयात

झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टा भएर कृषिजन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयात वढी  भएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सो नाका भएर रु आठ अर्ब ६७ करोड २०...

अरु धेरै
World Link Detai Page

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Oil Nigam Detel page Pioneer Software Technologies Alphabet Education Consultancy Website Developments Japanese Language Instructor Jobkhoji Salt Trending Detail Page