आयोग र प्रतिष्ठानलाई खारेज होइन, सुधार गरी सुदृढ बनाइनेछ: प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता महत्वपूर्ण निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा व्यापक सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेको छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज वैशाख ८ गते आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने धारणा राखे । यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व सरकारका लागि निकै उच्च रहने बताए। 

उनले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सक्ने उत्कृष्ट विज्ञताको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। कुनै पनि बहानाबाजी नगरी विना सङ्कोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिँदै उनले विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुने तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रालयहरूबिच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या देखिनु दु:खद भएको बताए। बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न सचेत गराउँदै उनले प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव हुने उल्लेख गरे। पुराना नीति र ऐनकै भरमा दशकौँसम्म काम चलाउन सकिए पनि सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए। 

विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिँदै उनले स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण र अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी गर्दै नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिए। 

छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङ गरेको थिए। 

प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको सहभागी पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।