दलका घोषणापत्रमा अटाएन रेलमार्ग बनाउने योजना

काठमाडौं । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका राजनीतिक दलहरूले पाँच वर्षपछि हुन लागेको आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा रेलमार्ग प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।

अधिकांश दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा यो पटक फराकिला राजमार्ग, ठूला जलविद्युत् आयोजना सहितका महत्त्वाकाङ्क्षी विकास परियोजनाको वाचा गरिएको छैन।

दलहरूका घोषणापत्रमा बरु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन र स्थानीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ।

विज्ञहरूले दलहरूले यो चुनावमा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा बढी 'वास्तविक' वाचाहरू गरेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको आवरणबाट हट्यो रेल

वि.सं. २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित घोषणापत्रको आवरणमै नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा माथि रेल, त्यसभन्दा तल सुरुङ मार्ग र फ्लाइओभर सडकसहितका महत्त्वाकाङ्क्षी नक्सा राखेको थियो।

कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा एक दशकभित्रमा ५०० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

यसपालि वैशाख ३० गतेको निर्वाचन आउन १९ दिनअघि आइतवार सार्वजनिक नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा आवरणबाट रेल पूर्वाधारको नक्सा हटाएर विद्यालय र अस्पताल लगायतका संरचना राखिएको छ।

"हामीले ठूलाठूला करिबकरिब उडन्ते कुरा गर्‍यौँ। तर हामीले भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर र क्षमता वा समयमा बनाउनुपर्ने कुरामा संस्थागत क्षमता राख्न सकेका छैनौँ," घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी महामन्त्री गगन थापाले विगतको समीक्षा गरे।

थापाले यो पटकको घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्रै योजनाहरू अघि सारिएको दाबी गरे। "हामीले विश्वविद्यालय बनाउँछौँ भनेका छैनौँ, रेल बनाउँछौँ भनेका छैनौँ किनकि स्थानीय सरकारको जिम्मा होइन त्यो," उनले भने।

नयाँ संविधानको परिकल्पनाअनुसार पहिलो पटक गठन भएका स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि हुन लागेको निर्वाचनमा अधिकांश दलले रेल 'सपना'लाई प्राथमिकताबाट हटाएका छन्।

अनुभवले सिकायो: एमाले

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत पाएको नेकपा एमालेले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा रेल यातायातका पूर्वाधार निर्माणलाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिएको थियो।

गत साता सार्वजनिक एमालेको घोषणापत्रको आवरणमा यो पटक पनि रेलको नक्सा राखिएको छ।

तर एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट भएका उपलब्धि झल्काउने पूर्वाधारहरू समेट्ने क्रममा यसपालिको घोषणापत्रको आवरणमा रेल पनि समेटेको छ।

एमालेले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

एमालेले चीनसँगको सीमा नाका रसुवागढीबाट काठमाण्डू र पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता समेत स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको थियो। त्यसबाहेक काठमाण्डू र वीरगन्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गरिने समेत एमालेको प्रतिबद्धता थियो।

अघिल्लो चुनावअघि राजधानी काठमाण्डूमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने वाचा एमालेको घोषणापत्रमा थियो।

काठमाण्डू महानगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित विद्यासुन्दर शाक्यले चुनावअघिको घोषणापत्र र निर्वाचित भएपछिको प्रतिबद्धताहरूमा पनि मेट्रो रेल र मोनो रेलको परियोजना अघि बढाउने वाचा गरे पनि ती काममा ठोस प्रगति हुन सकेन।

एमालेले यो पटकको घोषणापत्रमा 'ठूला सहरहरूमा रेल, बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट लगायतका यातायात प्रणालीको विकास गर्ने' प्रतिबद्धता मात्रै जनाएको छ।

"अघिल्लो पटक सङ्घीयतापछि स्थानीय तहमा पहिलो अनुभव थियो। स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार गरिएका घोषणापत्रहरूमा पनि सङ्घ वा केन्द्रले गर्ने कुराहरू राखिएका थिए," एमालेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले भने।

"हामीलाई यसबीचमा अनुभवले पनि सिकायो। यो पटक अघिल्लो पटकको भन्दा अतिव्यावहारिक नीतिहरू अघि सारेका छौँ।"

माओवादीले घोषणापत्र नै बनाएन

अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस र एमालेको भन्दा फरक प्रतिबद्धताहरू अघि सारेको थियो।

आवरणमा अध्यक्ष प्रचण्डको तस्बिर राखेर बनाइएको घोषणापत्रमा माओवादीले सिंहदरबारको सुविधा गाउँगाउँ पुर्‍याउने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।

तर माओवादीबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकाहरूले भने रेलसहित ठूला पूर्वाधारका प्रतिबद्धताहरू छुटाएका थिएनन्।

माओवादीबाट भरतपुर महानगरको मेयरमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित रेणु दाहालको चुनावी प्रतिबद्धतामा मेट्रो रेल र मोनो रेल लगायतका पूर्वाधार बनाउने वाचा गरिएको थियो।

यो पटक भने माओवादीले केन्द्रीय स्तरबाट कुनै पनि घोषणापत्र बनाएन।

"घोषणापत्रहरू स्थानीय आवश्यकताकै आधारमा बन्नुपर्ने भएकाले हामीले स्थानीय तहकै उम्मेदवारहरूलाई आफ्नाआफ्ना घोषणापत्र बनाउन भनेका छौँ," माओवादी नेता देव गुरुङले गत साता बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनेका थिए।

अन्य दलको के छ?

पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि रेल पूर्वाधार भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

अघिल्लो निर्वाचन यता एकीकरण र विभाजनपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीले महानगरहरूमा नगररेलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिने' आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

रेलसहित यातायात, विद्युत् र पर्यटनको विस्तारमा जोड दिने घोषणापत्र लिएर गएको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको राप्रपा नेपालले आफ्नो नामसँगै रेलको प्रतिबद्धता पनि परिवर्तन गरेको छ।

राप्रपाले यो पटकको चुनावी प्रतिबद्धतामा सुशासनसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

'दलहरूले अहिले आएर अधिकार बुझे'

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल दलहरूले अहिले आएर मात्रै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बुझेको बताउँछन्।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रमुख समेत रहेर काम गरिसकेका पौडेलले अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले सङ्घ र प्रदेशले गर्ने कामहरू स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा समेटेको बताए।

"यो पटकको घोषणापत्र हेर्दा संविधानअनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबारे दलहरूको बुझाइमा स्पष्टता हुँदै गएको देखिन्छ। मैले यो पटकका घोषणापत्रहरू अलि धेरै व्यावहारिक देखेँ," पौडेलले भने।

उनका अनुसार नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा जनताको पहुँच पुर्‍याउने कुरामा पछाडि छ।

"मानव विकास सूचकाङ्कमा हाम्रो अवस्था सुधारका लागि पनि दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाहमा सुधारमा जोड दिनु जरुरी छ," पौडेलले भने। बीबीसी