महिला हिंसासम्बन्धी कानुनी विषयमा संसद्मा छलफल गर्न पाइएन : मन्त्री रेग्मी

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुनी विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नपाउँदा समस्या समाधानमा अप्ठ्यारो भएको बताएकी छन् ।

लामो समयदेखि निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध भएकाले कानुन निर्माण गर्न नसकी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको उनको आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानकारी गराएकी छन् । जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयमा बजेट धेरै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र रु एक अर्बभन्दा बढी पुर्‍याउन सफल भएको सुनाइन । 

“मन्त्रालयका लागि धेरै ठाउँमा लबिङ गरेर बजेट रु एक अर्ब ४५ करोड बनाइएको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल सुरु भएको छ, यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्न सबैले पहल गरौँ, एउटा मात्र राम्रो कार्यक्रम समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पनि धेरै उपलब्धि हुन्छ”, उनले भनिन् । 

राज्य सङ्घीय संरचनामा गएसँगै जिल्लामा रहेको महिला विकास शाखा खारेज भएसँगै सम्पर्क कार्यालय पनि नहुँदा काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कम्तीमा एउटा जिल्लामा चारजनामात्र कर्मचारी राखेर भए पनि सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिएको बताइन । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको मन्त्री रेग्मीले जानकारी गराइन् ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला महिला मन्त्रालय र आयोग स्थापना भएको सुनाउँदै उनले यसपटक पनि जिल्लामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाका समस्या सुन्नका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

“महिला राष्ट्रपति भएकाले महिला दिवसको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको निमन्त्रण दिन समय माग गर्दा पनि महिला मन्त्रीले पाउन सकिनँ, पदमा पुगेपछि आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन, मैले लामो समय अन्तरपाटी महिला सञ्जालको अध्यक्ष भएर काम गरेँ, पदमा पुगेपछि कहिल्यै पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका भरमा काम गरेको छैन”, उनले भनिन् । 

यौन हिंसासम्बन्धी नीतिगत विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के समावेश गर्नुपर्छ त्यस विषयमा लेखेर इमेल वा सचिवालयमा पठाउन मन्त्री रेग्मीले आह्वान गरिन् । पितृसत्ताको बाधा, व्यवधानविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्मै लडेर पनि गाउँमा डोको बोक्ने महिलालाई सचेत बनाउने गरी महिलासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले ‘लिभिङ टुगेदर’ का विषयमा स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको आवश्यकता औँल्याउँदै दाजुले बहिनी हजुरबाले नातिनी बलात्कार गर्ने क्रम बढेकाले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

आयोगका सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल खतिवडाले १८ महिनाकी बालिका बलात्कार गर्नेले दुई वर्षअघि यस्तै मुद्दामा समातिएको उल्लेख गर्दै पटकपटक यस्तो घटना गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनुपर्ने बताइन् । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिलाका विषयमा भएका कानुनी व्यवस्था एवं सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको सुनाइन ।