संसद्‌मा पेश भएको एमसिसी के हो ? के होइन ? (सम्झौताको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) संसदमा पेश गरेका छन्। दलहरुबीचको मतभेदका बीच आइतबार संसदमा एमसिसी पेश भएको हो। 

एमसिसीको बिषयलाई लिएर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमै मतभेद छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अडानले गठबन्धनबाट एमसिसी अगाडि बढाइएको भएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्टिय जनमोर्चा सडकमा निस्किसकेको छ। 

भने, गठबन्धनमै सामेल भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मुख खोलेको छैन। तर, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसिसी तत्काल पास गराउनुपर्ने पक्षमा छन्। 

अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र संसद्‌बाट पास गराउन दबाव दिइसकेको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत बिहीबार देउवा, प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन नगरे नीतिमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। 

अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लुले गत मंसिर १ देखि ३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए। त्यसअघि भदौ २४ देखि २८ मा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा आएर एमसिसी अगाडि बढाउन दबाव दिएकी थिइन्। 

अमेरिकाको दबावका बीच देउवा र प्रचण्डले असोज दोस्रो साता एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेखी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको समय मागेका थिए। अहिले अमेरिकाले त्यही समयभित्र एमसिसी पास गर्न चेतावनी दिइरहेका छ। 

अमेरिकाले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सन् २००४ मा स्थापित गरेको संस्था हो।

यसले सडक र विद्युतका क्षेत्रमा मुख्य काम गर्ने बताइएको छ। एमसिसीसँग सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते  एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

दुई वर्षपछि संसदबाट अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेपछि साविक नेकपामा विवाद देखिएको थियो।  २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो।

अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र नै पठाएको थियो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।